जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण कायदा झाल्यानंतर गोदावरी खोरे जल-आराखडा तयार करण्यात आला. मात्र तो केवळ अभियांत्रिकी दृष्टिकोनातून पाणी-वितरणाच्या उद्दिष्टाने तयार केलेला दिसतो. वस्तुत: पाण्याशी संबंधित अशा अनेक जलशास्त्रीय, जैविक आणि पारिस्थितीकीय पलूंचा ऊहापोह त्यांत नियमनाच्या दृष्टीने होणे गरजेचे आहे. शाश्वत जलव्यवस्थापनाला पूरक धोरणे आणि सक्षम असे कायदे करून त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी करणे या सर्व गोष्टींचा विचार नदीखोऱ्यांच्या आराखडय़ांत करणे आवश्यक होते. प्रा. विजय दिवाण महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील पृष्ठीय जल आणि भूजल यांच्या सुसूत्र नियमनासाठी २००५ साली जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण कायदा तयार करून त्या अन्वये जल-प्राधिकरणाची स्थापना केली. या कायद्यानुसार महाराष्ट्रातील प्रत्येक नदीखोऱ्याचा त्यातील उपखोऱ्यांसह तपशीलवार जल-आराखडा तयार करावा, आणि मग त्या सर्व खोरेनिहाय आराखडय़ांवरून राज्य-जलआराखडा तयार करून त्या आधारे राज्यातील जलसंपत्तीचे नियमन व व्यवस्थापन करावे हे अभिप्रेत होते. हा कायदा झाल्यानंतर तब्बल दहा वर्षांनी खोरेनिहाय जल-आराखडय़ांपकी फक्त गोदावरी खोऱ्याचा आराखडा तयार झालेला असून तो आराखडा शासनाने संक्षिप्त रूपात संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करून त्यावर सर्वसामान्य पाणी-वापरकर्त्यांचे अभिप्राय मागवले आहेत. हा गोदावरी खोरे जल-आराखडा सर्वसमावेशक नाही. तो केवळ अभियांत्रिकी दृष्टिकोनातून पाणी-वितरणाच्या उद्दिष्टाने तयार केलेला दिसतो. वस्तुत: पाण्याशी संबंधित अशा अनेक जलशास्त्रीय, जैविक आणि पारिस्थितीकीय पलूंचा ऊहापोह त्यांत नियमनाच्या दृष्टीने होणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रात जलसंपत्तीचे चिरस्थायी, टिकाऊ व्यवस्थापन रूढ करण्यासाठी उपलब्ध जलस्रोतांचे विविध अंगांनी नियमन करावे लागेल. मुळातच पृथ्वीच्या जीवावरणात (्रु२स्र्ँी१ी) नद्या आणि ओढे-नाले यांसारखे प्रवाही जलस्रोतांचे प्रमाण हे तुलनेने फारच छोटे आहे. पण तरीही हे प्रवाही पाणी निसर्ग-व्यवस्थेत अतिशय मोलाची कामगिरी बजावत असते. उंच शिखरीय भागांकडून हे प्रवाह वाहून खाली येतात तेव्हा सोबत अनेक क्षार आणि पोषणद्रव्ये घेऊन येतात. त्यामुळे नद्यांमध्ये सूक्ष्म जीवांपासून वनस्पती-िझगे-मासे यांसारख्या जीवांची उत्पत्ती होते. साचलेल्या पाण्यापेक्षा प्रवाही पाण्यामध्ये विविध प्रकारच्या जलीय परिसंस्था (ीू२८२३ीे२) तयार होत असतात. त्यामुळे प्रवाही पाण्यातील जैवविविधता ही साचलेल्या पाण्यापेक्षा जास्त बहुरूपी असते. जगभरांत नद्यांवर बांधले जाणारे बांध, धरणे, कालवे, आंतरखोरे वहनमार्ग यांमुळे नदीप्रवाहांतील जैवविविधता आधीच धोक्यात आलेली आहे. त्यात नदी-प्रदूषणाची भर पडल्यामुळे मानवजातीस प्रोटीनयुक्त खाद्य पुरवण्याची नद्यांची क्षमताही घटत आहे. या प्रवाही जलस्रोतांमुळेच पृथ्वीवरील जलचक्र टिकून आहे हेही आम्ही विसरता कामा नये. नद्यांमध्ये किमान वाहता प्रवाह कायम राखणे हे जलचक्र अबाधित ठेवण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. त्यामुळे नदीच्या पात्रातून न अडवता खाली वाहून जाणारे पाणी म्हणजे ‘वाया’ जाणारे पाणी होय, असा विचार करणे सर्वस्वी चुकीचे आहे. नदीत किमान प्रवाह राखणे हे नदीतील जीव-विविधतेच्या दृष्टीनेही आवश्यक आहे. अनेक नदीखोऱ्यांमध्ये आसपासच्या प्रदेशांतील भूजलपातळी घटल्यामुळेही नदीतील प्रवाह रोडावले असल्याची उदाहरणे आहेत. त्यामुळे यापुढे सर्वसमावेशक अशा नदीखोरे विकासाच्या आराखडय़ांची गरज भासणार आहे. नदीचे आरोग्य राखण्याच्या दृष्टीने नदीपात्राची रचना, भोवतालच्या स्रवणक्षेत्राची रचना, नदीत वाहून येणारे स्रोत, पाण्याची गुणवत्ता, गाळ व्यवस्थापन, जलीय वनस्पतींचे व्यवस्थापन, पाणी-उपशाचे प्रमाण, मासेमारीचे प्रमाण या सर्व गोष्टींचे नियमन आवश्यक असते. यातील कोणत्याही एका गोष्टीचा अतिरेक झाला तर त्याचा परिणाम नदीच्या सुस्थितीवर होऊ शकतो. महाराष्ट्र शासनाने गतवर्षी मार्च महिन्यामध्ये एक ‘महाराष्ट्र नदी संवर्धन योजना’ जारी केली आहे. सुरुवातीला ही योजना नदीकाठच्या ‘ड’ वर्गातील शहरांच्या नगरपालिका आणि १५ हजारांहून अधिक लोकवस्तीची गावे यांच्यापुरतीच मर्यादित असेल असे घोषित झाले आहे. २०११च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रात ४५.२३ टक्के लोक शहरी भागांत राहतात. त्यांत २६ महापालिका क्षेत्रे, १२ अ वर्गातील शहरे, ६१ ब वर्गातील आणि १४६ क वर्गातील नगरपालिका आहेत. ही अ, ब, क वर्गातील मोठी शहरे आणि सुमारे ७२ हजार उद्योगांचा समावेश असणाऱ्या औद्योगिक वसाहती यांना मात्र ही योजना लागू नाही. नवी प्रक्रिया केंद्रे स्थापन करणे, दूषित असे नागरी आणि औद्यागिक सांडपाणी हे प्रक्रिया केंद्रांपर्यंत वाहून नेणे, त्यावर प्रक्रिया करून ते सांडपाणी शेतांमध्ये, कारखान्यांमध्ये आणि बागा-उद्यानांमध्ये पुनर्वापरासाठी देणे, अशा प्रकारची ही महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. नदीकाठच्या गावांमध्ये शौचालये बांधणे, पद्धतशीर गटार-योजना राबवणे, सुयोग्य घन-कचरा व्यवस्थापन करणे आणि अपारंपरिक ऊर्जेचा वापर वाढवणे अशा उपायांचा समावेश या योजनेत असणार आहे. ज्या भागांत नदीप्रदूषणाची व्याप्ती जास्त आहे त्या भागांत ही कामे करण्यास प्राधान्य दिले जाईल असेही घोषित झाले आहे. राज्याच्या जल-आराखडय़ात या योजनेचा उल्लेख कुठेच दिसत नाही. वस्तुत: ड वर्ग शहरांच्या नगरपालिकांच्या पाठोपाठ टप्प्याटप्प्याने क, ब आणि अ वर्गीय शहरे या योजनेत केव्हा व कशी समाविष्ट करता येतील याचा तपशील नदी-खोरे आराखडय़ातून देणे उपयुक्त ठरले असते. अलीकडच्या काळात अनुभवास येऊ लागलेल्या उष्मावाढीचा आणि विपरीत, टोकाच्या ऋतुबदलांचाही विचार नदी-खोरे आराखडय़ात केला जाणे आवश्यक आहे. २००४ सालापासून दिल्ली आय.आय.टी.चे एक प्रमुख वैज्ञानिक डॉ. अश्विनीकुमार गोसावी हे भारतातील बारा मोठय़ा नद्यांवर होणाऱ्या हवामान बदलाच्या परिणामांचा अभ्यास करीत आले आहेत. देशातल्या गंगा, महानदी, माही, लुणी, ब्राह्मणी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी, साबरमती आणि पेन्नार या नद्यांतील जल-उपलब्धतेबद्दल त्यांनी केलेली भाकीते ध्यानात घेण्याजोगी आहेत. या नद्यांपकी साबरमती, माही, पेन्नार आणि कावेरी या नद्यांचे पाणी मोठय़ा प्रमाणात घटू लागले आहे, असे हा अभ्यास सांगतो. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातील गोदावरी व कृष्णा या नद्यांमध्येही उपलब्ध पाण्यात घट झालेली आहे, असे डॉ. गोसावी यांनी नमूद केले आहे. ऋतुबदलांचा परिणाम म्हणून इसवी सन २०५०पर्यंत भारतात जवळपास सर्वच नद्यांमध्ये पाणी घटलेले असेल, असे हा अहवाल सांगतो. गोदावरी खोऱ्याच्या आराखडय़ात ऋतुबदलांमुळे घटणाऱ्या महाराष्ट्रातील नद्यांच्या जल-उपलब्धतेची दखल घेतली गेलेली दिसत नाही. ऋतुबदल ज्यामुळे होतात त्या तापमानवाढीमुळे नद्यांच्या पाण्यात वायू विरघळण्याचे प्रमाण बदलते आणि पाण्यातील जैविक प्रक्रियांमध्येही फरक पडतो. तापमानवाढीमुळे धरण-तलाव आणि जलाशयांमध्येदेखील जलीय शेवाळवर्गीय वनस्पतींच्या वाढीवर विपरीत परिणाम होतो. त्यामुळे पाण्यात विरघळलेल्या प्राणवायूचे प्रमाण कमी होते. नद्यांमध्ये प्रवाही पाण्याची घट आणि प्रमाणाबाहेर उपसा असेल तर पाण्यात रासायनिक क्षार, सेंद्रिय पोषणद्रव्ये आणि गाळ यांची संपृक्तता वाढते. त्यामुळेही पाणी प्रदूषित होते. त्या दृष्टीने सिंचनासाठीचा उपसा मर्यादित राखणे, कमी पाण्याची पीकपद्धती स्वीकारणे, खोऱ्यात उपलब्ध असणारे पाणी समन्यायी स्वरूपात वितरित करणे, नदी-क्षेत्रांत प्रदूषणकारी उद्योग प्रस्थापित करण्यास प्रतिबंध करणे, नागरी व औद्योगिक सांडपाण्यावर प्रक्रिया अनिवार्य करणे, त्या सांडपाण्याचा योग्य जागी पुनर्वापर करणे, शहरांमध्ये घरगुती व सामुदायिक पातळीवर पाण्याच्या पुनर्वापराच्या योजना राबवणे आणि शाश्वत जलव्यवस्थापनाला पूरक अशी धोरणे आणि सक्षम असे कायदे करून त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी करणे या सर्व गोष्टींचा विचार नदीखोऱ्यांच्या आराखडय़ांत करणे आवश्यक होते. गोदावरी आणि इतर नदी-खोऱ्यांचे आराखडे कायम करण्यापूर्वी त्या सर्व खोरे-आराखडय़ांवर जिल्हा पातळीवर जनसुनवाया अथवा चर्चासत्रे आयोजित केली तर जल-नियमनाच्या विविध पलूंवर अनेक विधायक सूचना शासनास प्राप्त होऊ शकतील. लेखिका जलनियोजनाचे अभ्यासक आहेत. त्यांचा ईमेल : vijdiw@gmail.com
