घाटकोपर येथे अजस्र जाहिरात फलक पडून झालेल्या दुर्घटनेत १६ जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर महापालिकेचे जाहिरात विषयक धोरण आता पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. मुंबई महानगरपालिकेने २००८ मध्ये आणलेले जाहिरात धोरणच अद्याप लागू आहे. हे धोरण दहा वर्षांनी अद्ययावत करणे आवश्यक असताना नवीन धोरण अद्याप जाहीर झाले नसल्याचेही आता उघडकीस आली आहे. मुंबईत गेल्या सोळा वर्षांत कितीतरी बदल झाले, विकासकामे मोठ्या प्रमाणावर झाली. मात्र हे धोरण अद्याप तसेच आहे. या निमित्ताने तरी आता सुधारित धोरण येणार का, नागरिकांच्या जिवाची काळजी घेणारे बदल त्यात करणार का असे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
जाहिरात धोरणाची आवश्यकता का?
आपल्या व्यवसायाची जाहिरात करण्यासाठी मोठमोठे उद्योग समूह, कंपन्या लावत असलेल्या जाहिरात फलकांवर नियंत्रण ठेवण्याच्या दृष्टीने पालिकेने २००८ मध्ये जाहिरात धोरण जाहीर केले. जाहिरात फलकांमुळे मुंबईसारखे आंतरराष्ट्रीय शहर विद्रुप दिसत असल्याबाबत न्यायालयाने फटकारल्यानंतर पालिकेने हे धोरण आणले होते. जाहिरात फलक, किऑक्स, निऑन साईन, ग्लोसाईन, फुगा इत्यादी कोणत्याही साधनाने जाहिरात करणाऱ्यांना हे धोरण लागू आहे. तसेच मुंबईतील कोणाच्याही मालकीच्या जमिनीवर जाहिरात फलक असला तरी त्याला हे धोरण बंधनकारक आहे. त्यापूर्वी सन २००० मध्ये तयार करण्यात आलेले धोरण अपूर्ण असल्यामुळे पालिकेने २००८ मध्ये नवीन धोरण आणले होते. या धोरणामुळे जाहिरात फलक लावण्यासाठी आकारल्या जाणाऱ्या परवानाशुल्कातून पालिकेला उत्पन्न मिळते. तसेच जाहिरात फलकांवर नियंत्रण आणता येते.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : मचाणपर्यटन उपक्रमावर आक्षेप कोणते?
धोरण कालबाह्य झाले आहे का?
सध्या लागू असलेले, २००८ मध्ये तयार करण्यात आलेले धोरण दहा वर्षांनी बदलणे आवश्यक होते. तसे त्या धोरणातच म्हटले आहे. मात्र प्रत्यक्षात सोळा वर्षे झाल्यानंतरही अद्याप त्याच धोरणाच्या आधारे परवानगी दिली जात आहे. २०१८ मध्ये नवीन धोरण तयार करणे आवश्यक होते. न्यायालयानेही मुंबई महापालिकेला नवीन धोरण तयार करण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे पालिका प्रशासनाने २०१७ मध्ये नवीन धोरण तयार करण्याची तयारी सुरू केली होती. या धोरणाच्या प्रारूप मसुद्याला परवानगी देण्यात आली तसेच जनतेच्या हरकती व सूचना मागवून त्याला गटनेत्यांच्या बैठकीत मंजुरी घेण्यात आली होती. त्यानंतर हे धोरण राज्य सरकारच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात आले होते. मात्र करोनाकाळात ही प्रक्रिया रखडली. अद्याप या धोरणाला मंजुरी मिळालेली नाही. मधल्या काळात पालिका प्रशासनाने दोनदा या धोरणातील तरतुदीत सुधारणा केली. आता नवीन धोरणच तयार करण्यात येत असून नवीन धोरणाचा मसुदा तयार करण्याचे काम सुरू आहे. पालिका प्रशासनाने सुशोभीकरण प्रकल्पांतर्गत गेल्या वर्षीपासून एलईडीच्या जाहिरात फलकांना परवानगी देण्यास सुरुवात केली आहे. सध्या असलेले जाहिरात फलक एलईडीमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी नव्याने अर्ज दाखल होत आहेत. मात्र त्यासाठी आताच्या धोरणात कोणतेही नियम नाहीत. एलईडी फलकांमुळे वाहनचालकांचे डोळे दीपतात, अशीही तक्रार ऐकायला मिळते. काही सोसायट्यांच्या समोरच प्रकाशमान फलक असल्यामुळे गगनचुंबी इमारतींच्या रहिवाशांच्या घरात उजेड येत असतो, अशाही तक्रारी येत असतात.
जाहिरात फलकाचे आर्थिक गणित कसे आहे?
जाहिरात फलकासाठी पालिका जाहिरात एजन्सीकडून जाहिरात शुल्क वसूल करते. त्यातून पालिकेला सुमारे १०० कोटींचे उत्पन्न मिळते. मुंबईत सुमारे १०२५ परवानाधारक जाहिरात फलक आहेत. या जाहिरात फलकांना करोनाच्या काळात जाहिरात शुल्कात सवलत देण्यात आली होती. या फलकावरील जाहिराती लांबूनही दिसाव्यात म्हणून जाहिरात एजन्सीमध्येही शीतयुद्ध सुरू असते. जाहिरात फलकाच्या आड येणारी झाडे विषप्रयोग करून हटवणे किंवा रात्रीच्या रात्री कापून टाकणे अशा घटनाही जाहिरात एजन्सीकडून होत असतात. अशा प्रकरणी पालिका प्रशासनाकडून पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल केलेले आहेत. त्यामुळे या जाहिरातींचा किती प्रभाव असू शकतो याची कल्पना येईल.
हेही वाचा >>> ‘हेपिटायटिस ए’ रुग्णसंख्येत झपाट्याने वाढ, १२ जणांच्या मृत्यूनंतर केरळमध्ये अलर्ट; हा संसर्गजन्य आजार किती घातक?
घाटकोपरचा जाहिरात फलक अनधिकृत कसा?
घाटकोपरमध्ये उभारण्यात आलेल्या जाहिरात फलकाला रेल्वे पोलिसांनी परवानगी दिली होती. मात्र मुंबई महापालिकेच्या २००८ च्या धोरणानुसार मुंबईत कोणत्याही जागेवर जाहिरात फलक उभारायचे असल्यास त्याकरीता मुंबई महापालिकेची परवानगी आवश्यक आहे. तसेच जास्तीत जास्त ४० फूट रुंदी आणि उंचीचे जाहिरात फलक उभारता येतात. अन्य प्राधिकरणांच्या हद्दीत फलक असले तरी त्याल महापालिकेची परवानगी बंधनकारक आहे. या फलकावर जाहिरात शुल्कही महापालिकेकडे भरावे लागते. मात्र घाटकोपरच्या जाहिरात फलकाला महापालिकेची परवानगी नसल्याचे आढळून आले. त्यामुळे हा फलक अनधिकृतपणे उभा होता असे पालिका प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
अन्य हद्दीतील फलकांबाबत कोणते धोरण?
मुंबईत रेल्वे, बेस्ट, बीपीटी, म्हाडा, एमएमआरडी, एमएसआरडी अशा विविध प्राधिकरणांच्या हद्दीत जाहिरात फलक लावलेले आहेत. मात्र त्यांना पालिकेची परवानगी बंधनकारक आहे. रेल्वे प्रशासनाचा त्यांचे स्वतःचे जाहिरात धोरण असल्याचा दावा आहे. त्यामुळे त्यांना पालिकेची परवानगी आवश्यक नसल्याचे रेल्वेचे म्हणणे आहे. रेल्वे आणि पालिका यांच्यातील हा वाद गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. हा वाद न्यायालयात पोहोचलेला आहे. या दोन प्राधिकरणांच्या वादामुळेच घाटकोपर दुर्घटना घडली. रेल्वेच्या हद्दीतील अनेक जाहिरात फलकांचे खांब रेल्वेच्या जमिनीवर असतात मात्र त्याचे प्रक्षेपण रस्त्यावर असते. त्यामुळे पालिका या जाहिरातींचे शुल्क मिळावे याकरीता पाठपुरावा करीत असते. मात्र हे फलक हटवण्यासाठी फारसे कष्ट करताना दिसत नाही.
जाहिरात धोरणात काय आहे?
जाहिरात धोरणात जाहिरात फलकाची संरचनात्मक स्थिरता, सुरक्षितता, दोन फलकांमधील अंतर, सौंदर्य दृष्टिकोन याबाबतच्या अटी आहेत. तसेच इमारतीच्या गच्चीवर फलक लावताना कोणाचे ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र असावे, सोसायटीतील लोकांचा विरोध असल्यास कोणते नियम पाळावेत, फलकाचे खांब किती उंचीचे असावेत, त्याला दरवर्षी गंज लागू नये म्हणून रंग काढणे, फलकाच्या खांबांचे सांधे दुरुस्त करावे अशा अटींचा समावेश असतो.
