प्रदीप नणंदकर नव्या प्रस्तावात निर्मात्यावरच बंधने; नव्या वीज संकटाला निमंत्रण अपारंपरिक ऊर्जा निर्मितीला चालना देण्यासाठी आधी मनमोहनसिंग आणि त्यांच्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आखून दिलेल्या धोरणालाच महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाने हरताळ फासला आहे. आयोगाने तयार केलेल्या नव्या प्रस्तावात सौरऊर्जा निर्मिती करणाऱ्यांवरच अनेक बंधने लादली असून त्यातून विजेची निर्मिती होण्याऐवजी या क्षेत्रातील सुमारे दोन हजार व्यावसायिक अडचणीत येतील. परिणामी बेकारीसह विजेचे संकटही ओढावण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. अपारंपरिक ऊर्जा निर्मितीला गती देण्यासाठी सौरऊर्जेची निर्मिती करण्याचे धोरण २०१२-१३ साली तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्या काळात आखले गेले. केंद्र शासनाने सुरुवातीला यासाठी ३० टक्के अनुदान दिले होते. त्याचा सर्वाधिक लाभ गुजरात प्रांताने व त्या खालोखाल महाराष्ट्राने उठवला. नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर राष्ट्रीय सौरऊर्जा मिशन २०१५ साली जाहीर करण्यात आले. त्यात १ लाख मेगावॅट अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती करण्याचे ठरवण्यात आले. २०२२ पर्यंत सौरऊर्जेचे उद्दिष्ट देशात ४० हजार मेगावॅट व महाराष्ट्रात ४ हजार २०० मेगावॅट करण्याचे ठरवले. २०१५ ते २०१९ या चार वर्षांत महाराष्ट्रात केवळ २६६ मेगावॅट सौरऊर्जा निर्मिती होते आहे. हे एकूण उद्दिष्टाच्या ६.६५ टक्के आहे. २०२२ पर्यंत ९३.३५ टक्के उद्दिष्ट गाठावयाचे आहे. वीज नियामक आयोगाच्या वतीने सौरऊर्जा निर्मितीत बदल करण्यासाठी नवा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून १८ नोव्हेंबपर्यंत जनतेच्या हरकती यासंबंधी मागवण्यात आल्या आहेत. या नव्या प्रस्तावानुसार आपल्या घराच्या छतावर निर्माण केलेल्या सौरऊर्जेचा वापर स्वतसाठी कोणालाही थेट करता येणार नाही. निर्माण केलेली वीज वीजकंपनीस देऊन घरगुती ग्राहकांना पहिल्या ३०० युनिटपर्यंत ती वापरता येईल व उर्वरित युनिटच्या वापराचे देयक वीज वितरण कंपनी ज्या दराने देईल त्या दराने पसे भरावे लागतील. छत ग्राहकाचे, गुंतवणूक ग्राहकांची, उत्पादनही त्याचेच. तरी देखील त्याचा वापर त्याला स्वतला करता येणार नाही. तिप्पट दराने वीज वितरण कंपनीने दिलेल्या देयकानुसार पसे भरावे लागतील, असे नवा प्रस्ताव सांगतो आहे. वीज नियामक मंडळाची निर्मिती २००३ साली झाली. त्यात ऊर्जा निर्मितीचा अधिकार प्रत्येक भारतीयाला आहे. त्या अधिकारावरच गदा आणण्याचा प्रस्ताव वीज नियामक आयोगानेच तयार केला आहे. महाराष्ट्राच्या शेजारील गुजरात, आंध्र, तेलंगणा व कर्नाटक या प्रांतात सौरऊर्जा निर्मितीसाठी पोषक धोरणे तेथील राज्य सरकारकडून आखली जात आहेत. पुरोगामी महाराष्ट्रात मात्र यावर बंधने लादली जात आहेत. महाराष्ट्राच्या एकूण ऊर्जेची गरज ही १८ हजार मेगावॅट आहे. त्यातील सौरऊर्जेची निर्मिती केवळ २६६ मेगावॅट आहे. म्हणजे ही वीजनिर्मिती दीड टक्का आहे. विजेच्या गळतीचे प्रमाण ३० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. हे कमी करण्यासाठी वीज नियामक मंडळाने हा नवा प्रस्ताव समोर ठेवला आहे. वीज गळतीची जी विविध कारणे आहेत ती शोधण्यासाठी महावितरण कसलाच प्रयत्न करत नाही. राज्यभरात सौरऊर्जा निर्मिती करणारे छोटे-मोठे सुमारे २ हजार व्यावसायिक असून त्यातून ३० हजार जणांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे. या नव्या धोरणामुळे हा व्यवसायच बंद पडणार आहे. अंबानी, अदानी ही उद्योजक मंडळी ५०० ते १ हजार मेगावॅट वीजनिर्मिती स्वतसाठी करतात. त्यांच्यासाठी ही बंधने नाहीत व सामान्य लोकांसाठी अशी बंधने लावण्याचे धाडस शासन का करते आहे? असा निर्णय झाला, तर महाराष्ट्रातील उद्योग पुन्हा एकदा बंद पडण्याच्या अवस्थेत येतील. एखाद्या उद्योगातील ३३ टक्के भांडवली खर्च हा विजेवर केला जातो. त्यासाठी अवाच्या सवा पैसे खर्च करावे लागणार असतील, तर उद्योजक महाराष्ट्राऐवजी शेजारील प्रांतात जातील, अशी भीतीही या क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे. सौरऊर्जा उद्योगावर घाला महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाच्या नव्या प्रस्तावाने सौरऊर्जा निर्मितीचा वेग पूर्णपणे मंदावेल. ऊर्जेची गरज भागवण्यासाठी या क्षेत्रात चांगले काम सुरू असताना त्याला खीळ घालणारे धोरण हे सौरऊर्जा निर्मितीला मारक असून राज्यात पुन्हा एकदा बेकारीचे नवे क्षेत्र निर्माण होणार आहे. मोठे उद्योजक परप्रांताकडे धाव घेतील मात्र छोटय़ा व्यावसायिकांचे काय, असा प्रश्न असून धोरणकर्त्यांनी याबाबतीत लक्ष घालण्याची गरज असल्याचे आदित्य ग्रीन एनर्जी प्रा. लि. चे संचालक विपुल जोइशर यांनी सांगितले. ग्राहकविरोधी प्रस्ताव वीज नियामक आयोगाचा हा प्रस्ताव पूर्णपणे ग्राहकविरोधात व महावितरणचा आर्थिक लाभ व्हावा, या हेतूने तयार करण्यात आला आहे. सौरऊर्जा निर्मितीतून जे प्रदूषण कमी होते त्याकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक केली जात आहे. - हेमंत कपाडिया, ऊर्जा मंच, औरंगाबाद
