आर्थिक वर्ष संपायला आले तरी राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या ताब्यात असणाऱ्या रस्ते विकासासाठी निधीच आलेला नाही. त्यामुळे जिल्हा परीषदेचे बांधकाम विभागाचे कामकाज चालवायचे कसे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ग्रामविकास खात्याच्या कारभारावर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
जिल्हा परिषदांच्या अखत्यारीत असणाऱ्या रस्त्यांच्या विकासासाठी राज्य सरकारने गेल्या वर्षी मार्चमध्ये सातशे कोटींच्या निधीची तरतूद केली होती. नुकत्याच झालेल्या हिवाळी या निधीत ८०० कोटींची वाढ करण्यात आली होती. मात्र आर्थिक वर्ष संपायला आले, तरी राज्यातील एकाही जिल्हा परिषदेला एक रुपयाचा निधी आलेला नाही. त्यामुळे तरतूद मोठी आणि निधीत खोटी अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून जिल्हा परिषदेच्या रस्ते विकासाचे काम यावर्षी काढून घेण्यात आले. हे काम आता राज्याच्या ग्रामविकास विभागाकडे देण्यात आले आहे. पण राज्याच्या ग्रामविकास खात्याला कामाचा आवाका आणि महत्त्व याचा अंदाजच आला नसल्याचा आरोप शेकाप नेते सुभाष पाटील यांनी केला आहे. त्यामुळे ग्रामविकास खात्याकडून नुसतेच कामांचे अंदाजपत्रक मागवण्याचे काम सुरू आहे. रायगड जिल्ह्य़ाकडून सुरुवातीला १० कोटींच्या विकासकामांचा आराखडा शासनाला पाठवण्यात आला होता. त्यानंतर हा आराखडा पाच कोटींत बसवण्यास सांगण्यात आले.
आता आर्थिक वर्षांचे केवळ ४५ कार्यालयीन दिवस शिल्लक राहिले आहेत आणि निधी आलेला नाही. अशी परिस्थिती राहिली तर कामे करायची कशी, असा सवाल शेकाप नेते सुभाष पाटील यांनी केला आहे.
राज्य सरकारकडून जिल्हा परिषदेला केवळ अडीच कोटींचा निधी दिला जाणार असल्याचे समजत आहे. मुळात हा निधी अत्यंत अपुरा आहे. रायगड जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाकडे चार हजार किलोमीटरचे रस्ते आहेत. दर तीन वर्षांतून या रस्त्याचे नूतनीकरण अपेक्षित आहे. मात्र शासन जर अडीच कोटी देत असेल तर कामे करायची कशी, असा सवाल त्यांनी केला आहे. लोकसंख्या आणि जिल्ह्य़ाचे क्षेत्रफळ यांच्या प्रमाणात प्रत्येक जिल्हा परिषदेला निधी मिळायला हवा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
रायगड जिल्हा परिषदेकडे आधीच रस्ते दुरुस्ती आणि विकासकामांची साडेसहा कोटींची थकबाकी आहे. नवीन कामांना निधी आलेला नाही. हीच परिस्थिती राहिली तर जिल्हा परिषदेकडे काम करण्यासाठी कोणी ठेकेदार येणार नाही. या प्रकरणात आता उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.
संग्रहित लेख, दिनांक 16th Jan 2013 रोजी प्रकाशित
जिल्हा परिषदांना रस्ते विकासासाठी निधीची वानवा
आर्थिक वर्ष संपायला आले तरी राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या ताब्यात असणाऱ्या रस्ते विकासासाठी निधीच आलेला नाही. त्यामुळे जिल्हा परीषदेचे बांधकाम विभागाचे कामकाज चालवायचे कसे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ग्रामविकास खात्याच्या कारभारावर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
First published on: 16-01-2013 at 04:13 IST
मराठीतील सर्व महाराष्ट्र बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: No fund for road development towards distrect parishad