केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री निमा यांचा खुलासा
आगामी सिंहस्थ कुंभमेळा पूर्वतयारीविषयी चर्चा, बैठका आणि त्याकरिता प्राप्त करावयाचा निधी याबद्दल काही महिन्यांत स्थानिक पातळीवर बरीच चर्चा झडली असली तरी त्याकरिता राज्याने केंद्र शासनाकडे कोणत्याही अतिरिक्त निधीची मागणीच केली नसल्याचे उघड झाले आहे. सिंहस्थ कुंभमेळ्याचे नियोजन आणि निधी प्राप्त करण्याविषयी राज्य शासन उदासीन असल्यावर यानिमित्ताने शिक्कामोर्तब झाले आहे. निधीबाबत कोणताही प्रस्ताव राज्य शासनाने अद्याप केंद्राकडे पाठविलेला नाही. यामुळे स्थानिक पातळीवर वेगवेगळ्या योजनांची आखणी केली गेली असली तरी त्यांच्या भवितव्यावर याचा परिणाम होऊ शकतो.
दर बारा वर्षांनी गोदाकाठी होणाऱ्या सिंहस्थाला ऐतिहासिक संदर्भ आहे. सलग काही महिने चालणाऱ्या या धार्मिक सोहळ्याचे काटेकोरपणे नियोजन करणे, हे मोठे आव्हान असते. या आव्हानांचे शिवधनुष्य पेलण्याची घटिका समीप येत असताना सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या नियोजनास आधीच काहीसा विलंब झाला आहे. नाशिकचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली आजवर या अनुषंगाने प्राप्त करावयाचा निधी, त्याआधारे करावयाची कामे आदींवर बरीच चर्चा झाली आहे. विविध शासकीय विभागांनी प्राथमिक आराखडे तयार करून जिल्हा प्रशासनास सादर केले, परंतु जिल्हा प्रशासनाने ही प्रक्रिया मध्येच थांबवून आराखडे तयार करण्याऐवजी शक्य त्या योजनांची कामे आपल्या निधीतून कामे सुरू करण्याची सूचना केली आहे. पहिल्या टप्प्यात शासकीय विभागांची अशी कार्यशैली राहिल्याने पुढील दोन वर्षांच्या शर्यतीत त्यांची दमछाक कोणाला रोखता येणार नाही.
जिल्हा प्रशासनाची ही स्थिती असताना राज्य शासनाच्या पातळीवरही कमालीची उदासीनता असल्याचे केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री नमो नारायण निमा यांनी दिलेल्या उत्तरावरून स्पष्ट झाले आहे. या संदर्भात खा. प्रतापदादा सोनवणे यांनी लोकसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यास उत्तर देताना २०१५ होणाऱ्या कुंभमेळ्यातील विकास कामांकरिता अतिरिक्त निधी मिळावा म्हणून महाराष्ट्र शासनाने अद्याप कोणताही प्रस्ताव पाठविला नसल्याचे निमा यांनी म्हटले आहे. राज्य शासनाकडून प्रस्ताव न आल्याने केंद्राने कोणत्याही निधीची तरतूद केलेली नाही. या विकास कामांचा प्रस्ताव राज्य शासनाने पाठविण्याचेही केंद्राने सूचित केले असल्याचे निमा यांनी उत्तरात म्हटले आहे. कुंभमेळ्यासाठी केंद्राकडून मोठय़ा प्रमाणात अतिरिक्त निधी मिळू शकतो, परंतु त्या दृष्टीने कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. या पाश्र्वभूमीवर, खा. सोनवणे यांनी नाशिकच्या महापौरांना निवेदन देऊन निधीसाठी केंद्राकडे मागणी करण्याची सूचना केली आहे.