ठाकरे सरकारच्या मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक आज पार पडली. या बैठकीत काय होणार याकडे अवघ्या राज्याचं लक्ष लागलं होतं. कारण सामान्यांना वाढीव वीज बिलातून दिलासा मिळेल अशी आशा होती. मात्र वीज बिलांमध्ये कोणताही दिलासा सामान्य ग्राहकांना मिळालेला नाही. वाढीव वीज बिलांबाबत कोणताही निर्णय आज झालेल्या बैठकीत झाला नाही. आजच्या बैठकीत तीन निर्णय घेण्यात आले आहेत. वीज जोडण्यांसाठी नवं धोरण जाहीर नवीन कृषी पंप वीज जोडणीचे धोरण आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत जाहीर करण्यात आले. त्यामध्ये लघुदाब वाहिनी, उच्चदाब वाहिनी, सर्व्हिस कनेक्शन व सौर कृषी पंप याद्वारे वीज जोडणी देण्याचे पर्याय उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत. राज्यभर एक लाख कृषी पंप वीज जोडण्या दरवर्षी देण्यात येणार आहेत. या योजनेच्या अंतर्गत सर्व कृषी ग्राहकांना तीन वर्षात टप्प्याटप्प्याने कायमस्वरुपी दिवसा आठ तास वीज पुरवठा करण्याचे नियोजन आहे. कृषी फिडर व वितरण रोहित्र मीटर अद्ययावत करणे ही कामंही करण्यात येणार आहेत. पायाभूत सुविधांच्या खर्चापोटी शासनामार्फत दरवर्षी १५०० कोटी रुपये याप्रमाणे २०२४ पर्यंत भागभांडवल स्वरूपात निधी महावितरण कंपनीस देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजनेअंतर्गत दरवर्षी एक लाख सौर कृषीपंप देण्यात येणार आहेत. कृषी ग्राहकांना दिवसा ८ तास वीज पुरवठा करण्याकरिता वितरण उपकेंद्र स्तरावर विकेंद्रित सौरऊर्जा प्रकल्प उभारून वीज निर्मिती करून वीज पुरवठा करण्याची दीर्घकालीन योजना राबविण्यात येणार आहे. कृषी ग्राहकांची थकबाकी वसूल करण्याकरिता ग्रामविद्युत व्यवस्थापक, ग्रामपंचायत, शेतकरी सहकारी संस्था, महिला बचत गट यांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. कृषीपंपांची पाच वर्षापुर्वीची व पाच वर्षापर्यंतची थकबाकी व्याज व विलंब आकारात सूट देऊन सुधारित करण्यात येणार आहे. सदर थकबाकीची रक्कम ३ वर्षात भरण्याची मुभा असणार आहे. पहिल्या वर्षी भरलेल्या रकमेवर १०० टक्के सूट, दुसऱ्या वर्षी ३० टक्के सुट व तिसऱ्या वर्षी २० टक्के सूट देण्यात येणार आहे. सदर थकबाकी वसुलीच्या रक्कमेपैकी ३३ टक्के रक्कम संबधित ग्रामपंचायतीच्या क्षेत्रातील, ३३ टक्के रक्कम संबधित जिल्हयातील व ३३ टक्के रक्कम राज्यातील कृषीपंप वीज जोडणीच्या पायाभुत सुविधांकरिता वापरण्यात येणार आहे. अशा प्रकारे कृषीपंप धोरण राज्यात राबविण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. हलक्या वाहनांवरील सूट कायमच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या खासगीकरण प्रकल्पांवर केवळ जड वाहनांसाठी पथकर दरामध्ये काही प्रमाणात वाढ करण्याचा तसेच कार, जीप, एसटी व स्कूल बसेस व हलकी वाहने यांची सूट कायम ठेवण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. ही वाढ सुमारे १० टक्के असून प्रस्तावित वाढीव दर हे राष्ट्रीय महामार्गावरील पथकरांच्या तुलनेत कमीच आहेत. सध्या राज्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या १५ प्रकल्पांतर्गत वाहनांना पथकरातून सूट देणे सुरु आहे. ही सूट दिल्यामुळे या पथकर उद्योजकांना शासनास ३५० ते ४०० कोटी नुकसान भरपाई दरवर्षी द्यावी लागते. ही नुकसान भरपाई रोखीने न देता जड वाहनांवरील पथकर काही प्रमाणात वाढविण्याचा तसेच या पथकर वसुलीसाठी वाहनांचे प्रकार देखील वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यापूर्वी खालील प्रमाणे वाहनांचे चार प्रकार होते कार, जीप, टाटा सुमो, कमांडर, ट्रॅक्स, वाहनचालक वगळून सहा आसनी प्रवासी रिक्षा व इतर तत्सम मिनी बस किंवा तत्सम वाहने दोन आसांचे ट्रक, बस तीन आसांची अवजड वाहने आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हे वाहनांचे प्रकार वाढवून ५ इतके करण्याचा निर्णय झाला. याप्रमाणे ट्रक-ट्रेलर, तीन पेक्षा अधिक आसांची वाहने हा प्रकार नव्याने समाविष्ट करण्यात आला. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या डीबीटी प्रणालीसाठी कोटक महिंद्रा बॅंकेत उघडलेले खाते चालू ठेवण्यास विशेष बाब म्हणून सूट देण्याबाबत आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
