राज्यातील सीमा तपासणी नाक्याच्या आधुनिकीकरणात परिवहन खात्याचे अधिकारीच खोडा घालत असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचारमुक्त अत्याधुनिक नाक्याची मुख्यमंत्र्यांची संकल्पना सध्या तरी कागदावरच राहण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील २२ सीमा तपासणी नाक्यावर उघडपणे चालणारा भ्रष्टाचार गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चेचा विषय ठरत आला आहे. सध्या परिवहन खात्याच्या नियंत्रणात असलेल्या या नाक्यावरून जाणाऱ्या लाखो वाहनांकडून कर संकलनाव्यतिरिक्त उघडपणे लाच घेतली जाते. हा भ्रष्टाचार आटोक्यात आणण्यासाठी विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना या नाक्याचे आधुनिकीकरण तसेच अंशत: खासगीकरण करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला. प्रत्यक्षात या निर्णयाच्या अंमलबजावणीला तीन वर्षांपूर्वी सुरूवात झाली.
या सीमा तपासणी नाक्यावर केवळ परिवहन खात्याचे अधिकारी न ठेवता विक्रीकर तसेच वनखात्याचे कर्मचारी सुद्धा ठेवण्याचा निर्णय तेव्हा घेण्यात आला. तीनही खात्याचे अधिकारी एकाच नाक्यावरून आपला कर वसूल करतील, असेही ठरवण्यात आले. त्यासाठी हे नाके अत्याधुनिक पद्धतीने बांधण्याचे काम रस्ते विकास महामंडळाकडे देण्यात आले. तीन वर्षांत हे नाके कार्यान्वित होतील असे ठरवण्यात आले. प्रत्यक्षात आतापर्यंत केवळ दोनच अत्याधुनिक नाके सुरू झाले आहेत. यापैकी एक नाका गुजरात सीमेवर ठाणे जिल्हय़ात दापचेरी येथे तर दुसरा नाका नागपूर जिल्हय़ात मध्यप्रदेश सीमेवर सावनेर येथे सुरू झाला आहे.
परिवहन खात्याने या आधुनिकीकरणासाठी एकूण १५ नाके महामंडळाकडे सुपूर्द केले होते. त्यापैकी ७ नाक्यावरील बांधकामे गेल्या जून महिन्यातच पूर्ण झाली. दोन नाक्यावर बांधकामासाठी जागा मिळण्यास विलंब झाला. पाच नाक्यावर आहे त्या जागेतच बांधकाम करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ज्या सात नाक्यांचे आधुनिकीकरण पूर्ण झाले आहे त्या ठिकाणी तातडीने कर संकलन सुरू होणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात ते अद्याप झाले नाही. हे नाके कार्यान्वित न होण्यामागे परिवहन खात्याचे अधिकारीच कारणीभूत असल्याची माहिती आता समोर आली आहे. हे सात नाके ज्या आरटीओच्या कार्यक्षेत्रात आहेत, तेथील अधिकाऱ्यांनी या नाक्याचे बांधकाम निकृष्ट दर्जाचे आहे, यात कर्मचाऱ्यांसाठी योग्य सुविधा नाहीत, अशा आशयाची वृत्ते स्थानिक वर्तमानपत्रातून प्रकाशित करायला लावली. या वृत्तांची कात्रणे तातडीने परिवहन आयुक्तांच्या कार्यालयात रवाना करण्यात आली. कोणत्याही स्थितीत हे नाके सुरू होऊ नयेत यासाठीच हा उपद्व्याप करण्यात आल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.
आधुनिकीकरण झालेल्या या नाक्यांवर सुसज्ज असे सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात आले आहेत. याशिवाय वजन काटे सुद्धा ठेवण्यात आले आहेत. हे वजन काटे संचालित करण्याचे काम खासगी कंपन्यांना देण्यात आले आहेत. यामुळे या नाक्यावर वाहनांकडून लाच घेणे शक्य होणार नाही. याची कल्पना आल्यामुळेच अधिकाऱ्यांनी हा उद्योग सुरू केल्याची माहिती आहे.     

परिवहन खात्याचा विलंब
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दोन दिवसापूर्वी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात आधुनिकीकरण झालेले नाके तातडीने कार्यान्वित करण्यात येतील, असे एका प्रश्नाच्या उत्तरात स्पष्ट केले होते. या नाक्यावर चालणारा भ्रष्टाचार थांबवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे चव्हाण म्हणाले होते. प्रत्यक्षात त्यांच्या अखत्यारीत असलेल्या परिवहन खात्यात जाणीवपूर्वक विलंबाचा घोळ घातला जात आहे. यासंदर्भात परिवहन खात्याचे उपायुक्त महाजन यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सात नाक्यांचे बांधकाम पूर्ण झाले असले तरी रस्ते विकास महामंडळाच्या अभियंत्यांकडून अद्याप पूर्णत्व प्रमाणपत्र मिळालेले नाही. त्यामुळे या नाक्यांचे कार्यान्वयन अडलेले आहे, असे सांगितले.