येत्या २५ आणि २६ फेब्रुवारीला नागपुरात होणाऱ्या ‘अ‍ॅडव्हाण्टेज  विदर्भ’साठी केंद्रीय अवजड उद्योगमंत्री प्रफुल्ल पटेल आणि पालकमंत्री शिवाजीराव मोघे यांची राजकीय पातळीवर एकहाती धावाधाव सुरू आहे. केंद्रीय अवजड उद्योगमंत्री प्रफुल्ल पटेल यांची साथ लाभल्यास विदर्भात यानिमित्ताने नवीन उद्योगांची ‘एण्ट्री’ होईल, या आशेवर प्रयत्न सुरू झाले आहेत. अ‍ॅडव्हाण्टेजच्या पाश्र्वभूमीवर १५ हजार कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार अपेक्षित असले तरी अद्यापही संपूर्ण यंत्रणा ‘गीअर अप’ झालेली नाही. त्यामुळे विदर्भात इच्छुक गुंतवणूकदार आणि उद्योजकांशी संपर्क साधण्यापासून ते करारापर्यंतची प्रक्रिया अद्याप संथ गतीनेच सुरू आहे. येत्या आठ-दहा दिवसांत याला वेग येईल, अशी अपेक्षा केली जात आहे.
‘अ‍ॅडव्हाण्टेज विदर्भ’ ऑनलाइन होणार असून नवे संकेतस्थळ तयार करण्यात येत आहे. विभागीय आयुक्त बी.व्ही. गोपाल रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली समितीला सूचना देण्यात आल्या असून एसआयडीसी, एमएडीसी, सिडको, म्हाडा, व्हीआयए, फिक्की तसेच वेकोली, मॉइल, आयबीएमची यासाठी मदत घेतली जात आहे. विदर्भाचे पर्यावरण, भौगोलिक स्थिती, पर्यटनाच्या संधी, पाणी, विजेची उपलब्धता, नैसर्गिक संसाधनांची माहिती असलेले माहितीपत्रक तयार करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू झाले आहे. ‘अ‍ॅडव्हाण्टेज विदर्भ डॉट कॉम’ संकेतस्थळावर ही माहिती टाकण्यात येणार असून त्यासाठी आणखी पाच दिवसांचा कालावधी जाणार आहे. त्यामुळे प्रक्रियेला १६ फेब्रुवारीपासूनच गती मिळेल, असेच चित्र आहे.
मुख्यमंत्री, राज्य व केंद्र शासनाच्या विविध मंत्र्यांनाही ‘अ‍ॅडव्हाण्टेज विदर्भ’साठी आमंत्रित करण्यात आले आहे. केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल यांनी गोंदिया येथे गुजरात अ‍ॅडव्हाण्टेजचे यश तात्कालिक नव्हते, असे सांगतानाच त्यासाठी दहा वर्षांपासून प्रयत्न सुरू होते. त्यानंतरच उद्योजकांचा मोहरा तेथे वळला, या वस्तुस्थितीकडे लक्ष वेधले आहे. बुटीबोरी औद्योगिक वसाहतीत मोठय़ा प्रमाणात जागा रिकामी असल्याने त्या ठिकाणी ऑटोमोबाइल कंपन्यांना विशेष सवलती देऊन ऑटो हब तयार करता येईल, अशी सूचनाही पटेल यांनी केली. सामंजस्य करार झाल्यानंतरही उद्योगाची गुंतवणूक होईलच याची शाश्वती नाही. प्रत्यक्षात उद्योग सुरू होणे वेगळे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
विदर्भासाठी उद्योग केंद्रित सवलतींचे धोरण राबविणे गरजेचे असल्याचे मत पटेल यांनी व्यक्त केले असून ‘अ‍ॅडव्हाण्टेज विदर्भ’च्या आयोजनाच्या पाश्र्वभूमीवर त्यांचे विधान सांकेतिक समजले जात आहे. विदर्भातील लोकप्रतिनिधींनी अद्यापही अ‍ॅडव्हाण्टेजचे आयोजन गांभीर्याने घेतल्याचे जाणवत नाही. त्यामुळे शिवाजीराव मोघे यांनी मुख्यमंत्र्यांपासून ते केंद्रीय मंत्र्यांपर्यंत पायऱ्या झिजवणे सुरू केले आहे. नव्या औद्योगिक धोरणातून विदर्भातील उद्योगांना चालना मिळण्याचे चित्र रंगविले जात असून विदर्भात जंगल, वीज, पाणी, खनिज आणि विशेषत: कोळसा मोठय़ा प्रमाणात उपलब्ध असल्याने उद्योगांची उभारणी झपाटय़ाने होईल, अशी अपेक्षा आहे. यात नागपूर विभागाला औद्योगिक धोरणातून सर्वाधिक लाभ मिळणे अपेक्षित असून १७ हजार ४५२ उद्योग घटकांत २०५५ कोटींची गुंतवणूक आणि १ लाख ६० हजार लोकांना थेट रोजगाराचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे. साकोलीजवळ भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्सचे दोन प्रकल्प उभारण्यात येत असून त्यापैकी एक फॅब्रिकेशन, तर दुसरा सोलर फोटो होल्टेक हा राहणार आहे. यासाठी भूसंपादन प्रक्रिया सुरू झाली असून बाजारभावापेक्षा चौपट मोबदला दिला जात आहे. शेतकऱ्याला एकरी साडेनऊ लाख रुपये देण्यात येणार आहेत.
चंद्रपूर जिल्ह्य़ातील फ्लाय अ‍ॅश क्लस्टर प्रकल्प व नागपूर येथील रेडिमेड गारमेंट समूह तसेच दाल मिल समूहाच्या विस्तार प्रकल्पास केंद्र सरकारची अंतिम मंजुरी मिळाली आहे.