एकाच ठिकाणी विविध सुविधा
अडचणीत सापडलेल्या महिलेस तत्काळ मदत मिळण्यासाठी देशपातळीवर सुरू करण्यात आलेले ‘वन स्टॉप सेंटर’ वर्धेसाठी मंजूर करण्यात आले आहे.
केंद्रीय महिला व बालकल्याण मंत्रालयाच्या कार्यकम मंजुरी मंडळाने देशातील ९ राज्यात नव्याने अशी १०० केंद्र सोमवारच्या बैठकीत मंजूर केली. महाराष्ट्रासह हरियाणा, हिमाचलप्रदेश, मध्यप्रदेश, नागालँड, ओडिसा, तामिळनाडू व उत्तरप्रदेशात ही केंद्र उभारण्यात येणार आहेत. नव्या मंजुरीत वध्रेचा समावेश करण्यात आला. केंद्रीय महिला व बालकल्याण मंत्रालयाने एप्रिल २०१५ पासून देशात ‘वन स्टॉप सेंटर’ योजना सुरू केली होती. योजनेत आतापर्यंत १८२ केंद्र उभारण्यात आली असून एक लाख ३० हजार महिलांनी त्याचा लाभ घेतला आहे.
महिलांविरोधातील हिंसा रोखण्यासाठी व अडचणीत दिलासा देण्याच्या हेतूने त्यांना एकाच ठिकाणी विविध सुविधा या केंद्रातून पुरवल्या जातात. पोलिसांची मदत, आरोग्य सुविधा, मानसिक समुपदेशन, कायदेविषयक सल्ला व अन्य सेवा दिल्या जातात. शिवाय पीडित महिलेस पाच दिवस वास्तव्याची सुविधाही या केंद्राद्वारे दिली जाते.
अशा केंद्राची गरज केंद्र शासनाच्या गृहविभागाने २००९ साली व्यक्त केली होती. बलात्कारासारखे गुन्हे हाताळण्यासाठी सर्व राज्यांना केंद्राने मार्गदर्शक सूचना केल्या होत्या. त्यात ‘रेप क्रायसिस सेंटर’ उभारण्याचीही सूचना होती, परंतु सहा वर्षे लोटूनही महाराष्ट्रासह काही राज्यात याबाबत कार्यवाही न झाल्याने सेवाग्रामचे डॉ. इंद्रजित खांडेकर यांनी याविषयीचा सविस्तर अहवाल केंद्रास तसेच राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना पाठवला होता. त्यानंतर झालेल्या पाठपुराव्याअंती केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने अशी केंद्र स्थापन करण्यास मंजुरी दिली. राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव हमीद अंसारी यांनंी राज्यातही अशी केंद्रे स्थापन करण्याबाबत एका पत्रातून अनुकूलता दाखवल्याचे स्पष्ट झाले. लैंगिक गुन्हय़ात बळी पडलेल्या महिलांसाठी हे केंद्र उपयुक्त ठरणार आहे.
स्त्रियांवर होणाऱ्या सर्वच गुन्हय़ांची नोंद होत नाही. ही बाब सर्वाधिक चिंतेची आहे. तसेच दाखल गुन्हय़ाचा योग्य पद्धतीने तपास न होणे, कमजोर पुरावे, खटला प्रलंबित राहणे, अशा कारणांनी गुन्हा सिद्धतेचे प्रमाण कमी असल्याचे अहवालातून निदर्शनास आणण्यात आले होते. या पाश्र्वभूमीवर संकट निवारण केंद्र स्थापन करण्याची गरज दर्शवण्यात आली. सर्व प्रकारच्या सेवा एकाच केंद्रातून पीडितेस मिळाल्यास न्याय मिळण्याचा मार्ग प्रशस्त होतो, हे देशातील अन्य केंद्रांमुळे सिद्ध झाले आहे. गुन्हा लपवणे किंवा स्वत:ला दोष देत उर्वरित आयुष्य एक ओझे समजून घालवण्याची नामुष्की पीडितेवर येणार नाही. केंद्रातून एफआयआर नोंदवणे, न्यायवैद्यकीय मदत, समुपदेशन मिळण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्याची अपेक्षा डॉ. खांडेकर यांनी व्यक्त केली आहे. गुन्हा सिद्ध होण्याचे प्रमाण या केंद्रातील मदतीने वाढेल, अशीही अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
