ग्रामीण भागात शांतता प्रस्थापित करून विकासाला नवा आयाम देण्याच्या उद्देशाने राज्यात राबविल्या जाणाऱ्या महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहिमेत खुद्द राज्याचे गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांचा सांगली जिल्हाच पिछाडीवर पडल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याआधी प्रारंभीची सलग दोन वर्षे ही मोहीम राबविण्यात अग्रेसर राहिलेल्या या जिल्ह्यातील केवळ दहा गावे २०११-१२ मध्ये ‘तंटामुक्त गाव’ म्हणून जाहीर होऊ शकली.
मोहिमेच्या २०११-१२ या पाचव्या वर्षांत राज्यातील तंटामुक्त गाव म्हणून पात्र ठरलेल्या २७१२ गावांची यादी शासनाने नुकतीच जाहीर केली आहे. या यादीवर नजर टाकल्यास सांगली जिल्हा पुन्हा एकदा पिछाडीवर राहिल्याचे लक्षात येते. गावासाठी गावातच लोकसहभागातून तात्काळ व सर्वमान्य तडजोड घडवून आणण्यासाठी व्यवस्था निर्माण करणे, हा योजनेचा मूलाधार आहे. प्रारंभीची दोन वर्षे मोहिमेच्या अंमलबजावणीत आघाडीवर राहिलेल्या सांगलीची कामगिरी त्यानंतर घसरत चालल्याचे दिसते. यंदा या संपूर्ण जिल्ह्यात तंटामुक्त ठरलेली दहा गावे हे त्याचे निदर्शक म्हणता येईल. पाचव्या वर्षांतील अखेरच्या टप्प्यात जिल्हा बाह्य मूल्यमापन समित्यांमार्फत प्रत्येक गावाच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करण्यात आले. या समितीने सादर केलेल्या अहवालावरून शासनाने तंटामुक्त गावांची यादी जाहीर केली. त्यात सांगली जिल्ह्यातील करंजे, ऐनवाडी, शेगाव, धुळकरवाडी, जालिहार खुर्द, जाडर बोबलाद, कापूसखेड, डोंगरसोनी, माधवनगर, बाबनोली या गावांचा समावेश आहे. मूल्यमापनात २०० पैकी १९० किंवा त्यापेक्षा अधिक गुण मिळवणारी गावे विशेष व शांतता पुरस्कारासाठी पात्र ठरतात. या गावांना त्यांना मिळणाऱ्या पुरस्काराच्या रकमेच्या २५ टक्के इतकी अधिक रक्कम शांतता पुरस्कार म्हणून दिली जाते. सांगलीमधील केवळ कापूसखेड हे एकमेव गाव त्याकरिता पात्र ठरले.
मोहिमेच्या पहिल्या वर्षांत म्हणजेच २००७-०८ मध्ये सांगली जिल्हा अंमलबजावणीत चांगलाच आघाडीवर होता. त्यावेळी १५५ गावे तंटामुक्त गाव म्हणून निवडली गेली, तर विशेष पुरस्कार मिळविणाऱ्या गावांची संख्या नऊ होती. त्यानंतरच्या २००८-०९ या वर्षांत सांगली राज्यात थेट पहिल्या स्थानावर झळकले. म्हणजे तेव्हा थोडीथोडकी नव्हे, तर या जिल्ह्यातील ३७३ गावे तंटामुक्त ठरली अन ४९ गावांनी शांतता पुरस्कार प्राप्त केला. या दोन वर्षांनंतर आबांचा जिल्हा पुढील दोन वषेर्ं अंमलबजावणीत पहिल्या पाच जिल्ह्यांच्या यादीतही स्थान मिळवू शकला नाही. पाचव्या वर्षांत केवळ दहा गावेच तंटामुक्त गाव म्हणून पात्र ठरल्याने गृहमंत्र्यांच्या जिल्ह्यात या मोहिमेच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.