शेती महामंडळाच्या खंडकरी शेतकऱ्यांना जमीन वाटप करताना राज्य सरकारने १९ अटी व शर्ती टाकल्या आहेत. विशेष म्हणजे पुर्वी वाटप करावयाच्या क्षेत्रात रस्ते व चाऱ्या सरकार करून देणार होते. पण आता ही जबाबदारी झटकली असुन रस्ते व चाऱ्यांसाठी शेतकऱ्याची जमीन घेतली जाणार आहे. पाटपाण्याचा हक्कही डावलण्यात आला असुन त्यासंबंधीचा धोरणात्मक निर्णय अद्याप जाहीर करण्यात आलेला नाही. महामंडळाच्या खंडकरी शेतकऱ्यांना जमीन वाटप मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते करण्यात येऊन त्यांची दिवाळी गोड करण्यात आली. एका ऐतिहासिक लढय़ाची सांगता झाली असली तरी अद्यापही शेतकऱ्यांच्या सर्व अपेक्षांची पुर्ती झालेली नाही. जमीन मोजणीसाठी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची कमतरता तसेच जमीन वाटपाबाबत काही ठिकाणी एकमत होत नसल्याने जमीन वाटपाची प्रक्रिया किमान वर्षांपेक्षाही जास्त काळ लांबण्याची शक्यता आहे. प्रांताधिकारी सुहास मापारी यांनी विशेष प्रयत्न केल्याने वाटपाचा तिढा सुटत आहे. आता हा कालावधी निश्चित कमी होणार आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. संजिवकुमार दयाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली महसूल खात्याच्या कर्मचाऱ्यांनी गेली तीन महिने १२ ते १५ तास काम केले. त्यामुळे प्रातिनिधीक स्वरूपात तरी दहा शेतकऱ्यांना सातबाराचा उतारा मिळू शकला. विशेष म्हणजे जमीन वाटपात गैरप्रकार अद्याप तरी घडलेले नाहीत. उपजिल्हाधिकारी उमेश जगताप, मापारी, समन्वयक स्वप्नील मोरे, यांच्यासह १२ प्रांताधिकाऱ्यांनी पारदर्शक पद्धतीने कामकाज चालविले आहे. जमीन वाटपासाठी राज्य सरकारने गेल्या शुक्रवारी (दि. ९) अटी व शर्ती लागू करण्याची अधिसूचना काढली. सहसचिव आय. एम. मोरे यांनी काढलेल्या आदेशात जमीन वाटप करताना काही त्रुटी राहिल्या तर त्याची जबाबदारी विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांवर राहील तसेच जमीन वाटप पूर्ण झाल्यानंतर त्याचा हा अहवाल सादर करण्याचे आदेशही दिले असून विधी व न्याय विभागाच्या अभिमतानुसार हा आदेश निर्गमित करण्यात आला आहे.पात्र खंडकऱ्यांना जमीन भोगवटादार वर्ग दोन (नवीन शर्त) म्हणून स्वत:ला कसण्यासाठी वाटप करण्यात येईल. जमिनीची विक्री सरकारच्या पूर्व परवानगीशिवाय करता येणार नाही. गहाण खत, बक्षीसपत्र, भाडेपट्टा व अन्य प्रकारे हस्तांतरण करता येणार नाही. जमिनीची दहा वर्षांच्या आत विक्री करता येणार नाही. जर विक्री करायची असल्यास बाजार भावाच्या पन्नास टक्के रक्कम नजराणा म्हणून सरकारला भरावी लागेल, वाटप केलेल्या जमिनीवरील रस्ते, जमिनीखालील पाईप तथा अन्य कोणतेही बांधकाम इत्यादींना अडथळा आणू नये अथवा ते नादुरूस्त होतील असे कृत्य करू नये, रस्त्याची अथवा पाईपची दुरूस्ती करण्यासाठी त्या जमिनीवर प्रवेश करण्याचा हक्क शेती महामंडळ, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी अथवा सरकारने प्राधिकृत केलेल्या संस्थेस व व्यक्तिस राहिल. मिळालेली जमीन त्वरीत लागवडीखाली आणण्याचे बंधण टाकण्यात आले आहे. खंडकऱ्यांनी मृदसंधारण अधिकारी, जलसंपदा व विविध खात्यांच्या अधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार जमीन सुधारणा करण्याचे बंधण आहे. जमीन वाटप प्रक्रियेत अन्य खंडकरी अथवा शेतकरी यांना रस्ता देण्याबाबत केलेल्या सहमतीपत्रास अनुसरून शेतीसंल्लग्न करणेकामी अन्य शेतकऱ्यांना गाडीरस्ता देणे बंधणकारक आहे. तसेच सरकारी कर अदा करणे बंधणकारक आहे. नैसर्गिक नाले, पाण्याचे प्रवाह, महामंडळाचे रस्ते यावर जमीन वाटपाची कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर अतिक्रमण केल्यास त्यास वाटप केलेली जमीन सरकारजमा करण्यात येईल. आदेशाचा भंग केल्यास जमिनीचा ताबा पुन्हा सरकार घेईल. जमीन वाटप करताना जमिनीचे एकत्रिकरण करणे व तुकडे करण्यास प्रतिबंध करणे तसेच प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्र असेल तर त्याचे वाटप केले जाणार नाही. महामंडळाकडे शिल्लक असलेली जमीन एकसंघ स्वरूपात राहील याची दक्षता घेण्याचे आदेशही देण्यात आले आहे. माजी खंडकऱ्याकडून वसुल करावयाच्या कब्जाहक्काच्या रकमेबाबत सरकार स्वतंत्ररीत्या निर्णय घेणार असून ही रक्कम खंडकऱ्यांना द्यावी लागणार आहे. महामंडळाच्या जमिनीवर अतिक्रमण केले नाही किंवा न्यायालयात काही प्रकरण दाखल केले नाही याबाबत ना-हरकत प्रमाणपत्र खंडकऱ्यांना जमिनीचे हस्तांतरण करताना द्यावे लागेल. काही मळ्यावर महामंडळाच्या मालकीच्या जमिनीच्या सातबाराच्या उताऱ्यावर इतर हक्क या सदरी माजी खंडकरी व शेतकरी यांच्या नोंदी आहेत. या नोंदी कमी करण्यात येणार आहेत. महामंडळाच्या जमिनीवर ज्या माजी खंडकऱ्यांनी अतिक्रमण केले आहे, त्यांनी अतिक्रमण सोडल्यानंतर त्यांना जमिनीचे वाटप करण्यात यावे. तसेच पुढे अतिक्रमण केल्यास त्यांच्या जमिनी काढून घेण्यात येणार आहेत. शेती महामंडळाच्या जमिनी पाटपाण्याच्या हक्कासह मिळाव्यात अशी मागणी करण्यात आली होती. तसे अश्वासन यापुर्वी अनेकदा देण्यात आले. पण अद्याप त्यासंबंधी निर्णय झालेला नाही. महामंडळाला ऊसाचे ब्लॉक जलसंपदा खात्याने वाटप केले आहे. पण आता त्याचे वाटप शेतकऱ्यांना जमिनीबरोबर करण्यात आलेले नाही.यापुर्वी महसूल राज्यमंत्री रामराजे िनबाळकर हे असताना त्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. समितीने वाटप करावयाच्या क्षेत्रातील काटय़ा काढणे, रस्ते करणे, पाटपाण्याचा हक्क देणे या शिफारसी केल्या होत्या. मात्र, त्याची अंमलबजावणी आता करण्यात आलेली नाही.
