राज्यातील जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत व आंतरजिल्हा बदल्या ह्या राज्य शासनाच्या धोरणानुसार १५ टक्के मर्यादेपर्यंत करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली. आंतरजिल्हा बदल्या ह्या ऑनलाईन पद्धतीने तर जिल्ह्यांतर्गत बदल्या ह्या ऑफलाईन पद्धतीने करण्यात येणार आहेत. ठाकरे सरकारच्या या निर्णावर माजी मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आक्षेप नोंदवला आहे. शिक्षकांच्या ऑफलाईन पद्धतीने होणाऱ्या बदल्यांमुळे भ्रष्टाचार वाढेल अस मत त्यांनी व्यक्त केलं आहे. पंकजा मुंडे यांनी ट्विट करत या प्रकरणावर ठाकरे सरकारने पुन्हा एकदा विचार करावा, अशी रोखठोक मागणी केली आहे. “करोना’च्या धर्तीवर शिक्षकांच्या बदल्या ऑफलाईन पद्धतीने होणार असे ऐकले. ज्याचा वशिला नाही, वाली नाही आणि त्या गरीब शिक्षकांसाठी हा ऑफलाईनचा निर्णय कोरोनाच्या संकटात आणखी संकट आणेल. राज्य सरकारने यावर पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. पारदर्शकता आणि मेरिट सोडून भ्रष्टाचार व शोषण होईल” असे ट्वीट पंकजा मुंडे यांनी केले आहे. आणखी वाचा- “महाविकास आघाडीचे सरकार करोनाच्या तिरडीवर झोपलेले” करोनाच्या प्रादुर्भावामुळे यंदा जिल्ह्यांतर्गत बदल्या ह्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या ७ जुलै २०२० रोजीच्या शासन निर्णयात नमूद केलेल्या विहित कालावधीमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने करणे शक्य दिसत नाही. त्यामुळे जिल्हांतर्गत बदल्या सध्या ऑफलाईन पद्धतीने करण्यात येणार आहेत. तथापि, जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदलीसाठीची प्रक्रिया यापूर्वी सुरु केली असून त्या अनुषंगाने शिक्षकांनी ऑनलाईन अर्ज दाखल केलेले आहेत. त्यामुळे आंतरजिल्हा बदल्या ह्या प्रचलित धोरणानुसार ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात येणार आहेत. कोरोनाच्या धर्तीवर शिक्षकांच्या बदल्या off line पद्धतीने होणार असे ऐकले,ज्याचा वशिला नाही,वाली नाही आणि त्या गरीब शिक्षकांसाठी हा offlineचा निर्णय कोरोनाच्या संकटात आणखी संकट आणेल राज्यसरकार ने यावर पुनर्विचार करण्याची गरज आहे..पारदर्शकता आणि मेरिट सोडून भ्रष्टाचार व शोषण होईल — Pankaja Gopinath Munde (@Pankajamunde) July 16, 2020 शिक्षकांच्या ऑनलाईन बदल्या ग्रामविकास विभागाकडून घेण्यात येत होत्या. परंतु ऑनलाईन बदल्यांची पद्धत बंद करत जिल्हा परिषदांकडे बदलीचे अधिकार देण्याचा निर्णय फेब्रुवारी महिन्यात झाला होता. तेव्हा या बदल्या जिल्हा परिषदांऐवजी ग्रामविकास खात्यामार्फत व्हाव्यात अशी मागणी शिक्षक संघटनांनी केली होती.
