पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दत्तक घेतलेल्या परळी-बीड-नगर रेल्वे मार्गासाठी राज्य सरकारने एकूण खर्चाच्या ५० टक्के म्हणजे १ हजार ४१३ कोटी रुपये निधी देण्याचे मंजूर केल्यानंतर या रेल्वे मार्गाच्या कामाला गती मिळेल, अशी आशा निर्माण झाली होती. मात्र चालू आíथक वर्षांत राज्य सरकारने या मार्गासाठी केवळ ४८ कोटी रुपयांची तरतूद केली असून त्यापकी ३३ कोटी रुपये रेल्वे विभागाकडे वितरित केल्याचे आदेश बजावले आहेत. जवळपास तीन हजार कोटी रुपये खर्चाच्या या रेल्वे मार्गासाठी चालू वर्षांत तुटपुंजी तरतुदीने ‘राजा उदार झाला’ अशी गत झाली आहे. बीड जिल्ह्याच्या सर्वागीण विकासाला पूरक ठरणाऱ्या परळी-बीड-नगर हा रेल्वे मार्ग उभारणीसाठी तीन दशकांपासून आंदोलने झाल्यानंतर या मार्गाच्या खर्चाचा अर्धा वाटा राज्य सरकारने उचलण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर कामाला गती आली. भाजपचे नेते दिवंगत गोपीनाथ मुंडे यांचे स्वप्न असलेला हा मार्ग पूर्ण करण्यासाठी ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे व खासदार डॉ. प्रीतम मुंडे यांनी मागील वर्षभरात सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर दोन महिन्यांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी थेट राज्याच्या मुख्य सचिवांशी चर्चा करून या मार्गाला गती देण्याच्या सूचना दिल्या. परिणामी राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बठकीत या मार्गाच्या एकूण खर्चाच्या २८२६ कोटी रुपयांपकी १४१३ कोटी रुपये निधी देण्याला मंजुरी दिली. राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच मंत्रिमंडळाने अशा पद्धतीने रेल्वे मार्गासाठी अर्धा वाटा घेऊन मार्ग पूर्ण करण्यासाठी निर्णय घेतल्यामुळे व पंतप्रधानांनीच लक्ष घातल्यामुळे या मार्गाच्या उभारणीला गती मिळेल अशी आशा निर्माण झाली. मुख्यमंत्र्यांसह पंतप्रधानांचे जिल्ह्यातील जनतेने आभार व्यक्त केले. मात्र प्रत्यक्षात चालू आíथक वर्षांत राज्य सरकारने या रेल्वे मार्गासाठी केवळ ४८.०२ कोटी रुपयांची तरतूद केली असून त्यापकी रेल्वे विभागाच्या प्रस्तावानुसार ३३ कोटी रक्कम ३१ जुल रोजी एका आदेशाद्वारे वितरित केली आहे. राज्य सरकारने २०१९ पर्यंत हा रेल्वे मार्ग पूर्ण होईल असे जाहीर केले असले, तरी प्रत्यक्षात या रेल्वेमार्गासाठी पूर्वीप्रमाणेच तुटपुंजी तरतूद झाल्यामुळे जिल्हावासीयांची निराशाच झाली आहे.
