राज्यातील आठ जिल्हय़ांमध्ये आदिवासींसाठी ओबीसीच्या आरक्षणात कपात करणाऱ्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर केंद्राच्या संसदीय समितीने तीव्र आक्षेप घेतला असून ही कपात कोणत्या अधिकारात करण्यात आली अशी विचारणा राज्याच्या मुख्य सचिवांना केली आहे.
देशभरातील इतर मागास प्रवर्गात येणाऱ्या जातींसाठी केंद्राने २७ टक्के आरक्षण लागू केले आहे. केंद्राच्या या निर्णयानंतर देशातील बहुतांश राज्यांनी आरक्षणाची हीच टक्केवारी राज्यात सुद्धा लागू केली. आदिवासी बहुल असलेली पूर्वेकडील राज्ये तसेच छत्तीसगड, मध्यप्रदेश, ओदिशा या राज्यांनी मात्र २७ टक्क्यांपेक्षा कमी आरक्षण ओबीसींना दिले. महाराष्ट्रात मात्र ओबीसींना केवळ १९ टक्के आरक्षण आहे. अशा स्थितीत राज्य सरकारने १९९४ ला एक जीआर काढून राज्यातील ठाणे, नाशिक, धुळे, नंदूरबार, यवतमाळ, गडचिरोली, चंद्रपूर व रायगड या आठ जिल्हय़ात आदिवासींची संख्या जास्त असल्याचे कारण समोर करत ओबीसींच्या आरक्षणात कपात केली.
आदिवासींचे आरक्षण वाढवण्यासाठी ही कपात करण्यात आली असे स्पष्टीकरण आजवर राज्य सरकार देत आले आहे. ही कपात सुद्धा प्रत्येक जिल्हय़ात वेगवेगळी आहे. ठाणे, नाशिक, धुळे व नंदूरबार या चार जिल्हय़ात आदिवासींना २२ टक्के तर ओबीसींना केवळ ४ टक्के आरक्षण आहे. यवतमाळमध्ये आदिवासींना १४ तर ओबीसींना १२ टक्के आरक्षण आहे. आदिवासींची संख्या सर्वात जास्त असलेल्या गडचिरोली जिल्हय़ात आधी आदिवासींना १५ टक्के आरक्षण होते. नंतर त्यात वाढ करण्यात येऊन २४ टक्के आरक्षण देण्यात आले. येथेही दोन्ही वेळेला आधी ओबीसींच्या आरक्षणात कपात करण्यात आली. आता या जिल्हय़ात ओबीसींना केवळ ६ टक्के आरक्षण आहे. चंद्रपूरमध्ये आदिवासींना १५ तर ओबीसींना ११ तर रायगडमध्ये आदिवासींना ९ तर ओबीसींना १६ टक्के आरक्षण आहे. केंद्राच्या धोरणाप्रमाणे राज्यातील ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्याचे सोडून उलट काही जिल्हय़ात त्यांचे आरक्षण कमी करण्याच्या सरकारच्या या कृतीवर संसदीय समितीने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
ओबीसींच्या कल्याणासाठी खासदार बिजोय हांडीक यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या या समितीने गेल्या ६ व ७ फेब्रुवारीला राज्याचा दौरा केला. या समितीसमोर राज्यभरातील अनेक संघटनांनी आरक्षणाच्या मुद्यावर आपली मते मांडली. सर्वाचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर ओबीसींच्या आरक्षणात राज्य सरकारने कोणत्या अधिकारात कपात केली असा प्रश्न समितीने राज्याच्या मुख्य सचिवांना विचारला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार ५२ टक्क्यापेक्षा जास्त आरक्षण देता येत नाही. त्याचा आधार घेत ही कपात करण्यात आली असे स्पष्टीकरण राज्यातील अधिकाऱ्यांनी दिले असले तरी समिती यावर समाधानी नाही असे मत या समितीचे एक सदस्य व भाजपचे खा़ हंसराज अहीर यांनी आज लोकसत्ताशी बोलताना सांगितले.