राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि खाजगी व्यवस्थापनामार्फत चालवल्या जाणाऱ्या प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांची गुणवत्ता जोखण्यासाठी आता जिल्हास्तरावर फिरती तपासणी पथके स्थापन करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला असून या फिरत्या पथकाला तात्काळ शिक्षा सुनावण्याचेही अधिकार देण्यात आले आहेत. राज्यात खाजगी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सुमारे १ लाख शाळा आहेत आणि यातून १.८० कोटी विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. १ लाख शाळांपैकी ३२ हजार ५७३ शाळा या खाजगी आहेत. २० हजार ४५५ शाळा अनुदानित तर १२ हजार १० शाळा विनाअनुदानित आहेत.
केंद्र सरकारने ‘बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९’ हा कायदा पारित केला आहे आणि १ एप्रिल २०१० पासून त्याची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे, पण या अधिनियमानुसार पाहिजे तशा सुधारणा अजूनही शाळांमध्ये दिसून आलेल्या नाहीत, हे शालेय शिक्षण विभागाचेच निरीक्षण आहे. अनेक शाळांमध्ये भौतिक सुविधांचा अभाव आहे, शिक्षकांमध्ये किमान व्यावसायिक शिक्षण व शैक्षणिक पात्रतेचा अभाव, शिक्षक तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांमध्ये शाळेप्रती कमी होत चाललले उत्तरदायित्व, कर्तव्यास टाळाटाळ करणे या बाबी सातत्याने दिसून आल्या आहेत. शाळांवर नियंत्रण आणि पर्यवेक्षणासाठी सध्या मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख, गटशिक्षण अधिकारी व शिक्षणाधिकारी ही यंत्रणा अस्तित्वात आहे, पण ही यंत्रणा व शाळा तपासणीसाठी निकषही निश्चित केलेले असताना पाहिजे तशी तपासणी होत नसल्याने अपेक्षेप्रमाणे गुणवत्ता वाढलेली नाही, त्यावर त्वरित उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक जिल्’ाात तपासणी पथके तयार करून तपासणीच्या माध्यमातून अधिनियमातील तरतुदींचे पालन न करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करणे अपरिहार्य असल्याचे शासन निर्णयात नमूद आहे.
जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या अधिनस्थ सर्व विभागाचे अधिकारी आणि शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या मदतीने तपासणी पथक तयार करावे, प्रत्येक पथकामध्ये शिक्षण खात्याचा कमीत कमी एक गटशिक्षणाधिकारी दर्जाचा अधिकारी असणे आवश्यक आहे. पथकात ३ अधिकारी आणि २ शिक्षणतज्ज्ञ असे पाच सदस्य असतील. शाळेच्या तपासणीसाठी शाळचे नाव गोपनीय रीतीने पथकाला कळवण्याच्या सुचना शासनाने दिल्या आहेत.
वर्षांतून किमान एक वेळ प्रत्येक शाळेची तपासणी झाली पाहिजे, असे नियोजन तयार करावे, प्रत्येक तपासणी पथकाला प्रतिवर्ष ५० ते १०० शाळांच्या तपासणीचे उद्दिष्ट दिले जावे, असे निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. पथकाला शिक्षकांची शाळेतील उपस्थिती, मध्यान्ह भोजन, अन्नाचा दर्जा व गुणवत्ता, नोंदव’ाा अद्यावत असणे, व्यवस्थापन समितीला देण्यात आलेल्या निधीचा योग्य वापर याची तपासणी करावी लागणार आहे. याशिवाय विद्यार्थ्यांची मौखिक चाचणी घेऊन विद्यार्थ्यांच्या भाषा व गणित विषयातील किमान शैक्षणिक गुणवत्तेचे मूल्यमापन करावे लागणार आहे. शिक्षकांची गैरहजेरी व चुकीची माहिती भरणाऱ्या आणि शाळांना त्याच ठिकाणी शिक्षा देण्याचे अधिकार या पथकाला आहे. किरकोळ स्वरूपाची शिक्षा देण्याचे अधिकार पथक प्रमुखाला असणार आहेत.  पथकाला तपासणीचा लेखी अहवाल त्याच दिवशी सादर करावा लागणार आहे. शाळांच्या तपासणीचे सर्व अहवाल शिक्षण विभागाकडे सादर करावे लागणार आहेत.