दरमहा किमान साडेसात हजार रुपये निवृत्तिवेतन मिळावे, निवृत्तिवेतनास महागाईभत्ता द्यावा, ६,५०० रुपये वेतन मर्यादा उठवावी, अशा विविध मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी सोमवारी नाशिक जिल्हा पेन्शनर्स फेडरेशनच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले.
आपल्या मागण्यांचे निवेदन आंदोलकांनी जिल्हा प्रशासनास सादर केले. संघटित कर्मचाऱ्यांसाठी शासनाने १९९५ मध्ये एक निवृत्तिवेतन योजना आणली. ही योजना फसवी असल्याचे सर्वाच्या तेव्हाच लक्षात आले होते. तुटपुंज्या निवृत्तिवेतनामुळे कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक हाल होत असल्याचे आंदोलकांनी म्हटले आहे. किमान निवृत्तिवेतन एक हजार रुपये करण्याचे जाहीर करण्यात आले होते, परंतु केंद्रीय श्रम व रोजगारमंत्र्यांची ही घोषणा दोन वर्षांपासून प्रत्यक्षात येऊ शकली नाही. सरकारच्या धोरणाचा भाग म्हणून पेन्शन फंडाच्या खासगीकरणाचे धोरण स्वीकारले आहे. फंडातील रक्कम अधिक उत्पन्न मिळविण्याच्या नावाखाली व्यावसायिक व सटोडय़ांना देण्यास फेडरेशनचा विरोध आहे. या पाश्र्वभूमीवर, दरमहा साडेसात हजार किमान पेन्शन द्यावी, त्यास महागाई भत्ता द्यावा, २००३ पासून हिशोब करून फरक द्यावा, निवृत्तिवेतनविषयक तज्ज्ञ समितीचा अहवाल रद्द करावा, एकतर्फी कमी केलेले हक्क परत करावे आणि त्याचा फरक द्यावा, शासकीय कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तिवेतन पूर्ववत करावे, निवृत्तिवेतनाचे खासगीकरण रद्द करावे आदी मागण्या आंदोलकांनी केल्या आहेत. संघटनेचे राजू देसले, सुधाकर गुजराथी, बापू रांगणेकर आदी प्रमुख पदाधिकारी आंदोलनात सहभागी झाले होते.