नगर जिल्हा पोलिसांच्या तीन महिन्यांतील विशेष मोहिमेस यश नगर : जिल्हा पोलीस दलाने गेल्या ३ महिन्यांत राबवलेल्या विशेष मोहिमेत वर्षांनुवर्षे फरार असलेले, न्यायालयात शिक्षा झाल्यानंतरही फरार झालेले, हजर होत नसल्याने न्यायालयाने ‘स्टॅंडिंग वॉरंट’ बजावलेले तब्बल ११६३ आरोपी जेरबंद केले. त्यामध्ये गेल्या २० ते २५ वर्षांपासून पोलिसांना हुलकावणी देणाऱ्या ७७ आरोपींचा व उच्च न्यायालयाने शिक्षा दिलेल्या दोघांचा समावेश आहे. जिल्हा पोलीस अधीक्षक मनोज पाटील यांनी ही माहिती दिली. या वेळी गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक अनिल खटके उपस्थित होते. गुन्हे शाखेसह जिल्ह्यातील पोलीस ठाण्यांच्या कर्मचाऱ्यांमार्फत १ जानेवारी ते ६ मार्च २०२२ या कालावधीत ही मोहीम राबविण्यात आली. यामध्ये न्यायालयाने फरारी घोषित केलेले १६, विविध गुन्ह्यांमध्ये अद्याप अटक न झालेले १०८६ तर न्यायालयाने ‘स्टॅंडिंग वॉरंट’ बजावलेले ५९ व उच्च न्यायालयाने शिक्षा दिलेले २ अशा एकूण ११६३ आरोपींना ताब्यात घेऊन त्यांच्यावर योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्यात आली आहे. या शोध मोहिमेत नगर शहरातील तोफखाना, नगर तालुका, राजुर, श्रीगोंदे या पोलिस ठाण्यांनी चांगली कामगिरी केली. त्यामुळे विविध गुन्ह्यात अद्याप अटक न झालेल्या आरोपींची संख्या जिल्ह्यात ४६८२ होती ती आता सुमारे ३५०० वर आली आहे. म्हणजे या मोहिमेत सुमारे २५ टक्के आरोपी पकडले गेले. मोहिमेत प्रत्यक्षात अटक केलेल्या आरोपींची संख्या ७९८ आहे. ३५ आरोपींना यापूर्वीच अटक झाली होती. २९१ आरोपींना मिळाले ‘अभयदान’ मोहिमेत वर्षांनुवर्षे पोलिसांना हुलकावण्या देणाऱ्या आरोपींचा शोध घेताना ३९ आरोपींचा मृत्यू झाला असल्याचे आढळले. मात्र त्या आरोपींचा मृत्यू झाला आहे, याचा न्यायालयात अहवाल सादर करण्यासाठी पोलिसांना त्यांच्या मृत्यूच्या दाखल्याचाही शोध घ्यावा लागला. याबरोबरच न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली किंवा खटला निकाली निघाला, त्यामध्ये तडजोड झाली किंवा सीआरपीसी २५८ प्रमाणे खटला बंद करण्यात आला, अशा एकूण २९१ आरोपींना पोलिसांपासून ‘अभयदान’ मळाले. अतिरिक्त अधीक्षकांची परवानगी आवश्यक एखाद्या गुन्ह्यात एकापेक्षा अधिक आरोपी असतील व पोलिसांनी दुसऱ्याच आरोपीला अटक केली असेल तरी अधिक तपास न करता किंवा इतर आरोपींना अटक न करताच पोलीस दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल करून मोकळे होतात. त्यानंतर अशा अटक न झालेल्या आरोपींच्या तपासाकडे दुर्लक्ष होते. त्यामुळे सीआरपीसी २९९ प्रमाणे दोषारोपपत्र दाखल करण्यासाठी यापुढे आता अतिरिक्त पोलिस अधीक्षकांची परवानगी आवश्यक करण्यात आल्याची माहिती पोलीस अधीक्षक पाटील यांनी दिली.
