पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेत ‘बुद्धीचातुर्य’ वापरून निकषात बसतील असे प्रस्ताव केंद्र सरकारकडून मंजूर करून घेणे शक्य असताना राज्याने रस्त्यांच्या देखभालीसाठी गेल्या दोन वर्षांत आवश्यक निधी देखील उपलब्ध करून दिला नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
ग्रामीण रस्त्यांच्या देखभाल आणि दुरुस्तीसाठी दरवर्षी साधारणपणे ३०० ते ४०० कोटी रुपये निधी राज्य शासनाकडून मिळतो. ही रक्कम आवश्यक निधीच्या २० टक्के इतकीच गरज पूर्ण करू शकते. हे रस्ते सुस्थितीत ठेवण्यासाठी जिल्हा परिषदांकडे स्वत:चा निधी देखील पुरेसा नसतो, त्यामुळे ग्रामीण रस्त्यांची दुरूस्ती करणे हे जिल्हा परिषदांना जिकरीचे ठरते. पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेच्या निकषात बसतील, असे रस्ते निवडणे आणि तसे प्रस्ताव केंद्राकडून मंजूर करून घेण्यात महाराष्ट्र राज्य इतर राज्यांच्या तुलनेत मागे पडले आहे. या योजनेचा इतर काही राज्यांनी फार मोठय़ा प्रमाणात फायदा उचलला असताना राज्यातील जिल्हा परिषदांनी ही योजना आपली नसून केंद्राचीच आहे, असा समज करून घेतला. जिल्हा परिषदांमध्ये पुरेसे क्षेत्रीय अधिकारी देखील नेमले गेले नाहीत, त्याचा परिणाम योजनेच्या कामगिरीवर झाला आणि महाराष्ट्र हे या योजनेच्या बाबतीत ‘चुकार’ राज्यांच्या यादीत मोडले गेले.
पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेअंतर्गत उभारण्यात आलेल्या रस्त्यांच्या देखभालीसाठी स्वतंत्र निधीची व्यवस्था करण्याचे निर्देश ग्रामीण विकास मंत्रालयाने यापुर्वीच दिले आहेत. पण, राज्याने निधीची व्यवस्था केलीच नाही, शिवाय गेल्या दोन वर्षांपासून देखभाल करारानुसार आवश्यक निधी देखील जमा केलेला नाही. ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या अहवालात याविषयी ठळकपणे नोंद घेण्यात आली आहे. २०११-१२ या वर्षांत देखभालीसाठी ५६.१७ कोटी रुपयांचा निधी आवश्यक असताना केवळ ३०.६ कोटी रुपये जमा करण्यात आले. २०१२-१३ या वर्षांतही ६१.१७ कोटी रुपयांपैकी १५.२९ कोटी रुपयेच आतापर्यंत उपलब्ध करून देण्यात आले, अशी माहिती या अहवालात देण्यात आली आहे.
याशिवाय, या अहवालात राज्याच्या कामगिरीविषयी इतर अनेक बाबींवर बोट ठेवण्यात आले आहे. नोव्हेंबर २०१२ पर्यंत राज्यात पुलांसह ६ हजार १२६ रस्त्यांची कामे मंजूर करण्यात आली आहेत.