माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचे मत जिल्ह्य़ा-जिल्ह्य़ात होणारे पाण्याचे वाद आणि जलक्षेत्रातील समस्या लक्षात घेता राज्यातील सर्व पाटबंधारे महामंडळे बरखास्त करून त्याचे रुपांतरण नदीखोरे अभिकरणामध्ये करण्याचा धोरणात्मक निर्णय करण्याची आवश्यकता आहे. ज्या पद्धतीने वीज नियामक आयोग आहे, तसाच राज्य आणि केंद्राच्या पातळीवर जलनियामक आयोग करणे आवश्यक असल्याचे मत माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केले. दुष्काळ जाहीर करताना केंद्रीय दुष्काळ संहितेचे राज्य सरकारने केलेले उल्लंघन चिंताजनक आहे. सरकारला चार वर्षं पूर्ण झाल्याचा आनंदात दुष्काळ जाहीर करण्याची तारीख सरकार विसरले की काय, अशी शंका येत असल्याची टीका त्यांनी केली. औरंगाबाद येथे जनसंघर्ष यात्रेसाठी ते आले असता पत्रकारांशी बोलत होते. जायकवाडी जलाशयात पाणी सोडण्याचा वाद आणि निर्माण झालेली भीषण दुष्काळाची स्थिती लक्षात घेता येत्या अधिवेशनात पाणीप्रश्न अधिक प्रकर्षांने मांडला जाईल व त्यावर चर्चा होईल, असे सांगत पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दुष्काळ जाहीर करताना राज्य सरकारने केलेल्या शब्दप्रयोगामुळे निर्माण होणाऱ्या समस्यांकडे लक्ष वेधले. २३ ऑक्टोबर रोजी राज्य सरकारने काढलेल्या दृष्काळसदृश परिस्थितीबाबतचा शासन निर्णय आणि संहिता डावलून एक दिवस उशिराने ३१ ऑक्टोबर रोजी १५१ तालुक्यांत जाहीर केलेला दुष्काळ यामुळे केंद्र सरकारकडून मदत मिळेल की नाही, याविषयी शंका असल्याचेही ते म्हणाले. केंद्रीय दुष्काळ संहितेनुसार जमिनीतील ओलावा, हिरवळ याचा शास्त्रीय अभ्यास करून ३० ऑक्टोबपर्यंत दुष्काळ जाहीर करणे बंधनकारक होते. मात्र, राज्य सरकारने तसे केले नाही. त्याचा केंद्राकडून मदत मिळविताना परिणाम होईल, अशी शंका असल्याचे ते म्हणाले. जिल्ह्य़ा-जिल्ह्य़ातील पाण्याचे वाद आणि जलक्षेत्राची समस्या लक्षात घेता महामंडळाचे नदीखोरे अभिकरणात रुपांतरण करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेशिवाय दुष्काळ जाहीर सर्वोच्च न्यायालयात आपत्ती निवारणाच्या अनुषंगाने संजय लाखे पाटील यांनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान राज्य शासनाच्या वकिलांनी राज्य सरकारने १५१ तालुक्यात जाहीर केलेला दुष्काळ मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेशिवाय केल्याचे सांगितले. गुरुवारी या अनुषंगाने मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेतला जाणार असल्याचे ते म्हणाल्याचा दावा याचिकाकर्त्यां लाखे पाटील यांनी केला. दुष्काळ जाहीर करताना तांत्रिक चुका झाल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. तशी त्यांनी नोंद घेतली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवादादरम्यान राज्य सरकारच्या वकिलांनी दिलेली माहिती धक्कादायक असल्याचे लाखे पाटील म्हणाले. काँग्रेसची कोंडी जायकवाडी जलाशयात पाणी सोडू नये म्हणून विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे काँग्रेसची मराठवाडय़ात कोंडी झाली. जनसंघर्ष यात्रेसाठी आलेल्या नेत्यांना शेतकरी आणि राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी काळे झेंडे दाखवले. विखे पाटील यांची भूमिका काँग्रेस पक्षाची आहे का, असेही काही नेत्यांना विचारण्यात आले. त्यावर त्यांना उत्तरे देता आली नाही. त्यामुळे काँग्रेस पक्षाची कोंडी झाल्याचे दिसून येत आहे.
