महापालिकेमार्फत शहरात मालमत्ताकर वसुली मोहीम पूर्ण कायदेशीर आहे. यात कोणावरही अन्याय करण्याची अजिबात भूमिका नाही, असे महापालिका आयुक्त सुधाकर तेलंग यांनी स्पष्ट केले.
१९९४मध्ये तत्कालीन नगरपरिषदेने मालमत्ताकरासंबंधीचे दर निश्चित केले. त्यानुसार २०१४मध्येही वसुली सुरू आहे. शहरातील बाजार समिती, नगरपरिषदेचे भाडेकरू व एमआयडीसीतील उद्योजक या सर्वासाठीची वसुली नियमानुसार आहे. गेल्या वर्षभरापासून एमआयडीसीतील उद्योजकांसोबत मालमत्ताकरासंबंधी चर्चा सुरू होती. मात्र, मनपाने नोटीस न देता अचानक वसुली सुरू केली, हे उद्योजकांचे म्हणणे निखालस खोटे आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मालमत्ताकर आकारण्याचा अधिकार महापालिकेला नाही, येथपासून उद्योजकांनी आपली भूमिका मांडली होती. मालमत्ताकर भरला पाहिजे हे उद्योजकांना माहीत आहे व त्यांनी ते मान्यही केले. मालमत्ताकरासंबंधीचा दर जुनाच आहे. त्यात मनपाने अजिबात बदल केला नाही. गेल्या ६ वर्षांपासूनची थकबाकी वसूल करण्याचे अधिकार कायद्यानुसार आयुक्तांना आहेत. त्यात फार तर हप्ते पाडून देता येतील. मात्र, कर हा भरलाच पाहिजे. महापालिका एमआयडीसी परिसरात कोणतीही सुविधा देत नाही. तेव्हा कर कसला द्यायचा? अशी उद्योजकांची भूमिका असली, तरी यात ज्या सेवा मनपा देत नाही त्या सेवेचे कर वजा करण्यात आले आहेत. यापूर्वी उद्योजकांनी कर भरला नसल्यामुळे आता त्यांना ही रक्कम भरणे अवघड जात असेल. त्यासाठी महापालिका मुदत देण्यास तयार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शहरातील औद्योगिक वसाहतीकडून जो कर आकारला जातो, त्याच दराने आम्हाला कर लावावा, असे एमआयडीसीतील उद्योजकांचे म्हणणे आहे. मात्र, औद्योगिक वसाहतीतील उद्योजक १९९४पासून मालमत्ताकर भरत आहेत. गेली २० वष्रे ते नियमित कर भरत आहेत. त्यांना तत्कालीन न.प.च्या पदाधिकाऱ्यांनी का सवलत दिली? याची आपल्याला कल्पना नाही. न.प.च्या सर्वसाधारण सभेला तसे अधिकार असतात. विद्यमान सर्वसाधारण सभेने जो निर्णय घेतला, तो प्रशासनाला बंधनकारक राहणार असल्याचे सांगत तेलंग म्हणाले, की उद्योजकांनी नियमानुसार कराचा भरणा करावा. महापालिकेकडून काही चूक झाली असेल, तर ती दुरुस्त केली जाईल. मात्र, फाटे न फोडता पहिल्यांदा कर भरण्याची भूमिका घेतली गेली पाहिजे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.