महाराष्ट्रातील वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना भारतीय पोलीस सेवेत (आयपीएस) जाण्याची संधी नाकारण्यात आल्याने त्यांच्यासाठी मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर यासारख्या मोठय़ा शहरांचे आयुक्तपद, तसेच पोलीस दलातील सीआयडी, गुप्तवार्ता विभाग, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग यासारख्या विविध विभागांचे प्रमुखपद हे स्वप्नच राहणार आहे. आतापर्यंत गुलाबराव पोळ, भगवंतराव मोरे, अशोक धिवरे, व्ही. एन. देशमुख, रामराव वाघ असे महाराष्ट्र सेवेतील अधिकारी या पदांपर्यंत पोहोचू शकले. आता मात्र प्रशासकीय विलंबामुळे इतर अधिकाऱ्यांसाठी मात्र ही दारे बंद झाली आहेत.
महाराष्ट्र राज्यसेवा आयोगाच्या परीक्षा उत्तीर्ण होऊन डीवायएसपी बनलेल्या अधिकाऱ्यांना वीस वर्षे झाली तरी अद्याप आयपीएस म्हणून पदोन्नती मिळालेली नाही. त्यामुळे त्यांची पदोन्नती व पगारावर मर्यादा आल्या आहेत. या विलंबामुळे त्यांना इतक्या वर्षांनंतरही जिल्ह्य़ाच्या पोलीस अधीक्षकपदीही जाता येत नाही. त्यांना उशिराने पदोन्नती मिळाली तरी ते फारतर पोलीस महानिरीक्षक (आयजी) म्हणून निवृत्त होतील. मात्र, मुंबई, पुणे, नागपूर यासारख्या शहरांचे आयुक्तपद हे त्यांच्यापुढे एक पद म्हणजे अपर पोलीस महासंचालक (एडीजी) बनले तरच भूषविता येते. याचबरोबर सीआयडी, गुप्तवार्ता विभाग, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, कारागृह विभाग, रेल्वे पोलीस विभाग यांचे प्रमुखपदसुद्धा ‘एडीजी’ झाल्यावरच भूषविता येते. महाराष्ट्र सेवेत १९८६ नंतर प्रवेश केलेल्या अधिकाऱ्यांना आयपीएस बनण्यास विलंब लागल्यामुळे त्यांना या पदांवर जाता येणार नाही. याआधी मात्र फारसा विलंब लागत नसल्याने डीवायएसपी म्हणून सेवेत आलेले अधिकारी या पदांवर आहेत किंवा त्यावरून नुकतेच निवृत्त झाले आहेत.
राज्यात आयपीएसचे प्रमाण कमी
महाराष्ट्रात एकूण पोलिसांच्या प्रमाणात आयपीएस अधिकाऱ्यांची संख्या इतर राज्यांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. राज्यात एकूण दोन लाख पोलीस आहेत आणि मंजूर आयपीएस अधिकाऱ्यांची संख्या ३०१ आहे. त्यामुळे हे प्रमाण दर हजारी केवळ १.५ इतकेच आहे. त्यापैकी रिक्त जागांचा विचार करता हे प्रमाण दरहजारी १ इतकेच येते. इतर मोठय़ा राज्यांमध्ये हे प्रमाण खूपच जास्त आहे. पोलीस संशोधन व विकास केंद्राच्या (बीपीआरडी) आकडेवारीनुसार, पश्चिम बंगालमध्ये हे प्रमाण ३.९१ इतके आहे. मध्य प्रदेश (३.७५), बिहार (२.७०), राजस्थान (२.६२), गुजरात (२.५६), तामिळनाडू (२.५५), आंध्र प्रदेश (२.१२), कर्नाटक (२.१०) ही राज्येही महाराष्ट्राच्या तुलनेत बरीच पुढे आहेत. मोठय़ा राज्यांपैकी केवळ उत्तर प्रदेश (१.३३) महाराष्ट्राच्या मागे आहे.  
हे प्रमाण थोडेसे वाढवून २ वर नेले, तरी आयपीएस अधिकाऱ्यांची संख्या वाढेल आणि महाराष्ट्र सेवेतील अधिकाऱ्यांना त्यात सामावून घेता येईल, असे काही अधिकाऱ्यांनी सुचविले आहे.     (उत्तरार्ध)