जमिनी आमच्या हक्काच्या, नाही कुणाच्या बापाच्या, इन्सुली-क्षेत्रफळ येथील सूतगिरणीच्या जमिनी परत करा, परप्रांतीयांच्या घशात घालू नका अशा एकापेक्षा एक घोषणा देत इन्सुली गावाने सूतगिरणीच्या जमिनी दलालाच्या विळख्यातून सोडवून शेतकऱ्यांना परत करण्यासाठी एकजुटीने मोर्चा काढत सरकारला निर्णय मिळेपर्यंत लोकशाही व न्यायालय मार्गाने आंदोलने छेडण्याचा इशारा दिला.
इन्सुली क्षेत्रफळ येथील मे. रत्नागिरी पॉवरलूम व्हिव्हर्स को. ऑफ. स्पीनिंग मिलच्या जमिनी शेतकऱ्यांना परत मिळण्यासाठी तहसीलदार कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी महिलांनी उत्स्फूर्त उपस्थिती दर्शवून सर्वाचेच लक्ष वेधले. सावंतवाडी शहरातून हा मोर्चा सहसीलदार कार्यालयावर नेत निवेदन सादर केले. हे निवेदन नायब तहसीलदार खोर्जुबेवकर यांनी स्वीकारले.
इन्सुलीत रोजगाराच्या अपेक्षेने सूतगिरणीस सन १९७६-७७ मध्ये सुमारे १२८ एकर जमीन सूतगिरणीसाठी काडीमोल भावाने दिली. या ठिकाणी सूतगिरण जास्त काळ चालली नाही. त्यामुळे गिरणी कामगार व शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. या जमिनीत संबंधित शेतकऱ्यांची कब्जा-वहिवाट सुरूच आहे, असे निवेदन तहसीलदार विकास पाटील यांना देण्यात आले.
सूतगिरणीच्या थकीत रक्कमेसाठी राज्य बँकेने लिलाव घातला तो बेकायदेशीर असल्याने तो रद्द व्हावा तसेच रोजगाराच्या आशेने कायदाभंग करत सहकारी संस्थेच्या १२६ एकर जमीन नावे करण्यात आली. महसूल कायद्याने भंग होणाऱ्या या साऱ्या गोष्टीमुळे शेतकऱ्यांना जमिनी परत मिळाव्यात, अशी मागणी या मोर्चाने केली.
गिरणी कामगार, शेतकरी व भागधारक, ग्रामपंचायत आदींना विश्वासात घेण्याचे टाळत सूतगिरण जमिनीचा लिलाव करण्यात आला. हा लिलाव घेणाऱ्या लाभार्थिला सीलिंग अ‍ॅक्टचा  कायदा लागत असल्याने र्सवकष चौकशी करावी अशी मागणी करण्यात आली. राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग मंडळाची पूर्वपरवानगी लिलावाला नव्हती तसेच शासनाचे सहकार संस्थेचे भागभांडवलही परत केले नव्हते, अशी विविध कारणे या मोर्चाने निवेदनाद्वारे दिली आहेत.
गिरणी कामगारांची नुकसानभरपाई, त्यांना घरे देण्याचा शासन पातळीवर विचार व्हावा, त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेद्वारे घरांचा हक्क आबाधित ठेवत आहोत असे या निवेदनात म्हटले आहे. कूल व तुकडा जोड कायदा भंग करण्यात आला आहे. महसूल कायद्याने साऱ्या प्रकरणांची चौकशी केल्यास जमिनी शेतकऱ्यांना परत मिळण्यास कोणतीही अडचण नाही, असे संघर्ष समिती अध्यक्ष विकास केरकर यांनी म्हटले आहे.
इन्सुली-क्षेत्रफळ येथील जमिनी परत शेतकऱ्यांना मिळाव्यात, वीज मंडळ व पाटबंधारे खात्याकडील नुकसानभरपाई संबंधितांना मिळावी आणि गिरणी कामगारांना नुकसानी व घरे मिळावीत अशा मागण्या या मोर्चाने केल्या.
इन्सुली गावाने स्वतंत्र्यानंतर प्रथमच हक्कासाठी मोर्चा काढला तो उत्स्फूर्त होता. सर्वानी आपापल्या वाहनानी येऊन एकजुटी दाखविली, असे संघर्ष समिती अध्यक्ष विकास केरकर व सचिव गुरुनाथ पेडणेकर यांनी स्पष्ट केले.
नायब तहसीलदार खोर्जुवेकर यांनी निवेदन स्वीकारले. ते म्हणाले, जिल्हाधिकारी यांच्याकडून मार्गदर्शन घेऊन सर्व कायद्याच्या दृष्टीने तपासले जाईल. तुमच्या भावनेशी आम्ही सहमत असून जमीनदारांना न्याय मिळावा म्हणून कायद्याच्या चौकटीत राहून प्रकरण तपासले जाईल, असे आश्वासन दिले. पोलीस निरीक्षक जगदीश शिंदे व बांदा पोलीस निरीक्षक संजय पालांडे यांनी सुरक्षा कडेकोट ठेवली होती.
यावेळी भाजपाचे शामकांत काणेकर, संघर्ष समिती अध्यक्ष विकास केरकर, सचिव गुरुनाथ पेडणेकर, राष्ट्रवादी तालुका अध्यक्ष अशोक दळवी, काँग्रेस तालुका अध्यक्ष बाळा गावडे, शिवसेना तालुका अध्यक्ष रुपेश राऊळ, उपसंघटक भाई देऊळकर व इतरांनी आंदोलनाला पाठिंबा दिला.
यावेळी सरपंच नम्रता खानोलकर, उपसरपंच नाना पेडणेकर, पंचायत समिती सदस्य नारायण राणे, बांदा सरपंच शीतल राऊळ, मंदार कल्याणकर, पंचायत सदस्या श्वेता कोरगांवकर, अध्यक्ष सावंत, तंटामुक्त अध्यक्ष नंदू पालव, नलू मोरजकर, प्रताप सावंत, विजय गावकर, उल्हास हळदणकर, संदीप कोठावळे, प्रसाद पालव, सचिन पालव, सखाराम बागवे, रामचंद्र कोनवळे, गंगाराम वेंगुर्लेकर, प्रकाश आईर, नरेंद्र मुळीक, अनंत मुळीक, ज्ञानेश्वर राणे, राजाराम राणे, शिवाजी सावंत, नारायण मोरजकर, न्हानू कानसे, बांदीवडेकर, बाळू मेस्त्रीसह हजारभर आंदोलक होते.