राज्यामधील ३०० आमदारांना मुंबईत घरं देण्याच्या मुद्द्यावरुन रयत क्रांती संघटनेचे युवा प्रदेशाध्यक्ष पांडुरंग शिंदे यांनी ठाकरे सरकावर निशाणा साधलाय. एकीकडे शेतकरी आत्महत्या, अतिवृष्टीच्या नुकसानाची भरपाई, न मिळालेला पीकविमा असे अनेक प्रश्नांवर सरकारी तिजोरीत खडकडाट असल्याचं सांगणारं सरकार आमदारांच्या घरांसाठी तिजोरी खुली करतंय हे निषेधार्ह आहे असं शिंदे म्हणालेत. नक्की वाचा >> ३०० आमदारांच्या घरांचं प्रकरण: “तत्वज्ञान देणारे देवेंद्र फडणवीस आता तोंडात…”; BJP भूमिकेबद्दल उपस्थित केली शंका आमदार निधी दोन कोटींवरुन."करोना महामारीपासून राज्यातील सर्व स्तरातील सामान्य माणूस मेटाकुटीला आलेला आहे. राज्यात शेतकऱ्याच्या दररोज १२ आत्महत्या होत आहेत, सहा महिन्यापासून एसटी कामगाराचा संप चालू आहे. शेतकरी, एसटी कर्मचाऱ्यांबरोबरच अनेकांनी करोना काळात सरकारकडून काही मदत मागितली तिजोरीत खडखडाट आहे असे म्हणायचे. मग आमदार निधी दोन कोटींवरून पाच कोटी करण्यासाठी आणि निवासस्थान देण्यासाठी तिजोरीत पैसा कुठून येतो? उद्धवा वारे अजब तुझे सरकार," अशी खोचक टीका शिंदे यांनी केली आहे. .पण आमदारांची चांदी"मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी राज्यातील आमदारांना मुंबईमध्ये घरं देण्याचा निर्णय घेतलाय तो चुकीचा आहे. एकीकडे तुम्ही सांगताय राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. दुसरीकडे आमदारांची चांदी करण्यासाठी निधी देता. एकीकडे आमदारांचा विकासनिधी दोन कोटी होता होत पाच कोटींपर्यंत केला. करोनामुळे दोन वर्षांपासून १२ बलुतेदार असतील, शेतकरी असतील, शेत कामगार असतील सर्वच आर्थिक मेटाकुटीला गेलेत. पण सरकार त्यांना मदत द्यायला तयार नाही, पण आमदारांची चांदी करत आहे," असं शिंदे म्हणालेत. ठाकरे सरकारचं आमदारांबाबतचं धोरण हे "माझे आमदार, माझी जबाबदारी," असं असल्याचा टोलाही शिंदेंनी लगावलाय. शेतकऱ्यांना पीकविमाही मिळाला नाही.."गेल्यावर्षी शेतकऱ्याला अतीवृष्टीनंतर एक रुपयाची मदत मिळालेली नाही. दोन टप्प्यात मदत करणार होते ती सुद्धा अनेक शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही. हक्काचा पीकविमासुद्धा शेतकऱ्याला मिळालेला नाही. अशा अनेक अडचणींमध्ये राज्यातील शेतकरी, विद्यार्थी, महिला अडचणीत असताना सरकार मदत करायला तयार नाही. पण आमदारांची चांदी करण्यासाठी तिजोरी खुली करण्याचं काम या सरकारनं केलंय. त्यांचा आम्ही जाहीर निषेध करतो," असं शिंदेंनी म्हटलं आहे. सरकारकडून स्पष्टीकरणआमदारांसाठी मुंबईत घरे देण्याच्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या घोषणेवरून टीका झाल्याने ही घरे मोफत दिली जाणार नाहीत तर ७० लाख रुपये मोजावे लागतील, अशी सारवासारव गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी केली. तसेच मुंबई महानगर क्षेत्रातील आमदारांना तसेच मुंबईत मालकीचे घर असणाऱ्यांना घरे दिली जाणार नाहीत, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. प्रकरण काय?मुंबईतील गोरेगावमध्ये ३०० आमदारांना घरे देण्याची घोषणा जितेंद्र आव्हाड यांनी आधी विधानसभेत केली होती. त्यानंतर मुंबईवरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री ठाकरे यांनीही हीच घोषणा केली. या घरांची किंमत किती असेल याचा काहीच उल्लेख नव्हता. घरे कशी द्यायची हा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांनी करताच कायमस्वरूपी अशी एकमुखी मागणी सत्ताधारी व विरोधी आमदारांनी केली होती. त्यावर ही घरे कायमस्वरूपी दिली जातील, असे ठाकरे यांनी जाहीर केले. ही घरे मोफत देणार की बाजारभावाने मिळणार याचा कसलाच उल्लेख मुख्यमंत्री वा गृहनिर्माणमंत्र्यांच्या घोषणेत नव्हता. यातूनच आमदारांना सरकार मोफत घरे देणार अशी चर्चा सुरू झाली. आव्हाड काय म्हणाले?सर्वसामान्यांना मुंबईत घरे घेणे परवडत नसताना आमदारांचे लाड का, अशी चर्चा सुरू झाली. समाज माध्यमातून तर सरकारच्या निर्णयावर जोरदार टीका करण्यात येत होती. आम्हाला घरे नकोत अशी भूमिका प्रणिती शिंदे, राम कदम, राजू पाटील आदी आमदारांनी मांडली. आमदारांच्या घरांवरून उलटसुलट चर्चा सुरू झाल्यानेच ही घरे मोफत दिली जाणार नाहीत, असे गृहनिर्माणमंत्री आव्हाड यांनी स्पष्ट केले. जागेची किंमत आणि बांधकाम खर्च अशा पद्धतीने एका सदनिकेची किंमत अंदाजित ७० लाख रुपये असेल, असेही आव्हाड यांनी सांगितले. तसेच मुंबई महानगर क्षेत्रातील आमदारांना ही घरे मिळणार नाहीत. याशिवाय मुंबईत आमदार किंवा त्यांच्या पत्नीच्या नावे घर असल्यास या योजनेत आमदारांना घरे मिळणार नाहीत, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. आमदार फुटण्याची भीती वाटत असल्यानेच आमदारांना घरांचे आमिष दाखविण्यात आल्याचा आरोप भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केला. ७० लाखांमध्ये घर कशाला?७० लाख रुपयांत आमदारांना घरे मिळतील या आव्हाड यांच्या वक्तव्यावरही संतप्त प्रतिक्रिया उमटली. कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता असल्याची निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात नोंद करणाऱ्या आमदारांना ७० लाख रुपये या एवढ्या सवलतीच्या दरात घर कशाला, असाही सवाल करण्यात येत आहे.
