रोजगार हमी योजनेची ओळख देशाला करून देणाऱ्या महाराष्ट्रात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे (मनरेगा) सामाजिक अंकेक्षण व्यापक पातळीवर होत नसल्याबद्दल ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या ताज्या अहवालात चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. अपूर्ण कामे त्वरित पूर्ण करणे, प्रत्येक जिल्ह्य़ात तक्रार निवारण प्राधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे, जॉब कार्ड्सची पडताळणी त्वरित पूर्ण करणे, अशा अनेक सुचना राज्याला देण्यात आल्या आहेत.
‘मनरेगा’ अंतर्गत २०१२-१३ या आर्थिक वर्षांत ९४४ लाख मनुष्यदिवस रोजगार निर्मितीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. डिसेंबर २०१२ अखेर राज्यात ६४० लाख मनुष्यदिवस रोजगारनिर्मिती होईल, असे अपेक्षित होते, पण प्रत्यक्षात ५७७ लाख एवढीच रोजगारनिर्मिती झाली आहे. मजुरीची रक्कम देण्यात उशीर लावणाऱ्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा अव्वल क्रमांक आहेच, आता ही योजना राबवताना किमान निकष पाळतानाही महाराष्ट्र माघारत चालल्याचे दिसून आले आहे.
सामाजिक अंकेक्षणामध्ये गावांमधील प्रत्येक कामाची, त्याच्या अभिलेखाची खर्चाची तपासणी होते आणि यासंदर्भातील माहिती ग्रामसभेत सादर करण्यात येते. ‘मनरेगा’ अंतर्गत काम केलेल्या मजुरांना इतर गावांमध्ये सामाजिक अंकेक्षक म्हणून काम करण्याची संधी आहे. यामुळे योजनेची पारदर्शकता वाढेल, असे सांगण्यात येत होते. पण, रोजगार हमी योजनेचे धुरिणत्व घेणाऱ्या महाराष्ट्राच या कामाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.
राज्यात स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण आयुक्तालय स्थापन करून वेळोवेळी अंकेक्षण करणे, त्याची व्यापकता वाढवणे आवश्यक आहे, अशी सुचना ग्रामीण विकास मंत्रालयाने केली आहे. प्रत्येक जिल्ह्य़ात तक्रार निवारण प्राधिकाऱ्यांची नियुक्ती प्राधान्याने केली जावी, मजुरांच्या जॉब कार्ड्सची पडताळणी त्वरित पूर्ण करावी, पात्र मजुरांना बेरोजगारी भत्ता देण्याविषयीची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी नियमावली आणि अधिसुचना त्वरेने काढावी, तपशील नोंदीचे काम ‘ऑनलाईन’ करावे, ‘मनरेगा’ अंतर्गत ज्या मालमत्ता उभ्या झाल्या आहेत, त्यांच्याविषयीची संपूर्ण माहिती गोळा करण्यासाठी राज्यपातळीवरील गुणवत्ता निरीक्षकांच्या नियुक्त्या तातडीने कराव्यात अशा सुचना देखील अहवालात करण्यात आल्या आहेत.
‘मनरेगा’ च्या कामांविषयी अनेक वेळा गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारी येतात. त्या प्रलंबित ठेवण्याचा कल वाढला आहे, याविषयी देखील ग्रामीण विकास मंत्रालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. व्हीआयपी आणि सर्वसामान्यांच्या तक्रारींची दखल घेण्यासाठी नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी, तक्रारींचे निराकरण न झाल्यास त्याचा परिणाम निधी वितरणावर होईल, असा इशारा या अहवालात देण्यात आला आहे. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्य़ात तक्रार निवारण प्राधिकाऱ्याची तातडीने नियुक्ती करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहे.
राज्यात ‘मनरेगा’ च्या कामांविषयी विविध सरकारी विभागांमध्ये समन्वयाचा अभाव असतो, ही गेल्या अनेक वर्षांची ओरड आहे. समन्वयाअभावी गरजूंपर्यंत कामे पोहचत नाहीत आणि अनेक ठिकाणी मजूर नाहीत म्हणून कामे ठप्प पडण्याची स्थिती निर्माण होते. वनविभाग, फलोत्पादन, कृषी आणि जलसंधारण या सारख्या विभागांमध्ये अधिक समन्वय ठेवून कामांची निवड केली जावी, असे अहवालात सुचवण्यात आले आहे.
राज्यात ‘मनरेगा’च्या मजुरांना वेळेवर मजूरी मिळत नाही. मजुरांना त्यांच्या कामाचे पैसे त्वरित मिळावे, यासाठी मजुरीची रक्कम थेट बँक खात्यात जमा करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
पुणे, नंदूरबार, अमरावती आणि वर्धा या चार जिल्ह्य़ांमध्ये येत्या २६ जानेवारीपासून प्रायोगिक तत्वावर हा प्रयोग राबवला जाणार आहे.