नंदुरबारमध्ये आश्रमशाळांची कोटय़वधींची दुरूस्ती वादाच्या भोवऱ्यात

दर्जात्मक आणि जलद बांधकाम तसेच दुरुस्तीच्या अनुशंगाने शासनाने बांधकाम विभागातून विभक्त केलेला आदिवासी बांधकाम विभागदेखील कुचकामी ठरत असल्याचे चित्र नंदुरबारमध्ये आहे. त्यामुळे आश्रमशाळांसाठी होणारी कोटय़ावधी रुपयांची दुरुस्ती पुन्हा वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.

आदिवासी विकास विभाग अंतर्गत येणाऱ्या आश्रमशाळा आणि वसतिगृहांची भकास अवस्था नेहमीच चर्चेचा विषय राहिली आहे. यावरच प्रभावी उपाय योजना करण्यासाठी नव्याने होणारे आश्रमशाळांचे बांधकाम आणि जुन्यांच्या दुरूस्ती अनुशंगाने तीन ते चार वर्षांंपूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागातून आदिवासी बांधकाम विभाग विभक्त करण्यात आला. हा विभाग देखील ‘ये रे माझ्या मागल्या’ प्रमाणेच कार्य करत असल्याचे उदाहरण नंदुरबार प्रकल्प अतंर्गत येणाऱ्या नवलपूर शासकीय आश्रमशाळेच्या दुरूस्तीतून पुढे आले आहे. २०१६-१७ वर्षांत या आश्रमशाळेच्या जवळपास एक कोटी रुपयांच्या दुरुस्तीला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने याची निविदा प्रक्रिया राबविली. परंतु, यानंतर विभक्त झालेल्या आदिवासी बांधकाम विभागाला ‘जैसै थे’ परिस्थितीत सर्व हस्तांतरण झाले. हा विभाग कार्यरत होवून तीन वर्षांपेक्षा अधिकचा कालावधी उलटला असला तरी या आश्रमशाळेतील दुरुस्ती पूर्ण झालेली नाही. मुळातच सर्व दुरुस्त्या वर्षभरात पूर्ण करणे निविदा प्रक्रियेन्वये बंधनकारक असतांना ठेकेदारांवर असलेली आदिवासी बांधकाम विभागाची मर्जी याला कारणीभूत आहे की काय, असा प्रश्न निर्माण होत आहे.

या शाळेच्या आवारात विद्यार्थ्यांंसाठी शौचालयाचे काम तब्बल तीन वर्षांंहून अधिक काळापासून सुरु आहे. या शौचाची टाकी निकृष्ठ दर्जाची आहे. याबाबत आदिवासी विकास विभाग आणि आदिवासी बांधकाम विभाग एकमेकांकडे टोलवाटोलवी करतांना दिसतात. या दुरुस्त्याच निकृष्ठ दर्जाच्या झाल्याचा पत्रव्यवहार देखील दोन्हीमध्ये झाला. परंतु, यावर देखील कुठलीही कारवाई झाली नसल्यानेच याचा नाहक त्रास विद्यार्थ्यांना सहन करावा लागत आहे. मुळातच जर वर्षभरात दुरुस्त्यांचे काम पूर्ण झाले नाही, तर त्याचा शिल्लक पैसा देखील नियमान्वये शासनजमा करण्याची तसदी आदिवासी विकास विभागाने घेतली नाही. तीन वर्षांंपासून शौच टाकीचे झाकण उघडय़ा अवस्थेत आहे. याठिकाणी कोणी टाकीत पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

हे सर्व दिसत असतांना आदिवासी विकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी त्याकडे डोळेझाक करावी, याविषयी आश्चर्य व्यक्त होत आहे. आजारी विद्यार्थ्यांसाठी ‘सीक रुम’ या शौचालयालगत बांधण्याचा पराक्रम या विभागाने केला आहे.