सिंचन प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर सिंचित क्षेत्राचे उद्दिष्टपूर्तीसाठी आता अधिका-यांवर जबाबदारी निश्चित करण्याची भूमिका जलसंपदामंत्री सुनील तटकरे यांनी आज मांडली. यंदाच त्याची अंमलबजावणी होईल, सिंचित क्षेत्राचे नियोजन व व्यवस्थापनही त्यांच्याकडे सोपवले जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
औरंगाबादहून पुण्याला जाताना तटकरे काही वेळ शहरातील राष्ट्रवादी भवनात थांबले होते. त्या वेळी पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली. जिल्हाध्यक्ष घनश्याम शेलार, माजी आमदार प्रसाद तनपुरे, सोमनाथ धूत, युवकचे जिल्हाध्यक्ष कपिल पवार, माजी जिल्हाध्यक्ष सिद्धार्थ मुरकुटे, शारदा लगड आदींनी त्यांचे स्वागत केले.
राज्यात समन्यायी पाणीवाटप धोरणाची अंमलबजावणी यंदापासूनच होईल, असे स्पष्ट करताना तटकरे यांनी सांगितले की, जलसंपदा प्राधिकरण स्थापन करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे, त्यासाठीचे कायदे व नियमावली तयार करण्यात आली आहे, आता समन्यायी पाणीवाटपाचे धोरणही स्वीकारले जाईल.
सिंचन श्वेतपत्रिकेसंदर्भात त्यांनी सांगितले, की भूसंपादनाअभावी रखडलेले प्रकल्प कालमर्यादेत सोडवण्याचा प्रयत्न आहे, अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी सुसूत्रता आणली जाईल, जे ७५ टक्क्य़ांपेक्षा अधिक अपूर्ण आहेत, ते प्रथम पूर्ण केले जातील. अपूर्ण प्रकल्पांसाठी बजेट तरतूद करण्याचा प्रयत्न आहे. यंदा घळभरणीनंतर ज्या प्रकल्पात पाणी अडेल तेथे पुढील वर्षी सिंचित क्षेत्राचे नियोजन व व्यवस्थापन करण्याची जबाबदारी अधिका-यांवर टाकली जाणार आहे. त्याचबरोबर विभागाकडील जुनी धरणे, जमीन इतर मालमत्ता याच्या देखभालीसाठी विभागीय स्तरावर‘इस्टेट मॅनेजर’चे पद निर्माण करण्यात येईल.
केंद्रीयमंत्री शरद पवार यांनी कायम दुष्काळी तालुक्यांसाठी पंतप्रधानाकडे ६० हजार कोटी रुपयांची मागणी केली होती. त्यातील ५० टक्के निधी राज्य सरकार देणार आहे, त्यास तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली आहे, त्याचा आराखडा तयार केला जात आहे. मराठवाडय़ासाठी जायकवाडीत पाणी सोडणे व नगर व नाशिक जिल्ह्य़ातील धरणातील पाणीसाठय़ांबाबत मेंढेगिरी यांचा अभ्यासगट तयार करण्यात आला आहे, त्याचा अहवाल येत्या ८-१० दिवसांत प्राप्त होईल, त्यानुसार उचित निर्णय घेतला जाईल, असे तटकरे यांनी सांगितले.
 
सर्वेक्षणासाठी १ कोटी
गोदावरी खो-यातील तूट भरून काढण्यासाठी पश्चिम घाटातून वाहून जाणारे पाणी पूर्वेकडे गोदावरी खो-यात वळवण्यासाठी व त्यातील वळण बंधा-यांसाठी धोरणात्मक निर्णय घेऊन नियोजन करावे लागणार आहे, नियमित पाऊस झाला तरी ही तूट असतेच, त्यासाठी सर्वेक्षण आवश्यक आहे, या सर्वेक्षणासाठी १ कोटी रुपयांचा निधी देणार असल्याचे जलसंपदामंत्री तटकरे यांनी सांगितले.