स्वच्छता कार्यक्रमाच्या यशानंतर आता महाराष्ट्रात सर्वांना राहण्यासाठी घरे उपलब्ध करून देण्याच्या दिशेने पावले उचलण्यात येत असून २०१९ पर्यंत राज्यातील ग्रामीण भागात सर्वांना घरे मिळतील यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. दिल्ली येथे आयोजित महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय स्वच्छता परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहभागी झाले होते. ‘स्वच्छ भारत अभियान व शाश्वत विकास’ या विषयावर त्यांनी मत मांडले. २०१९ अखेर राज्यातील ग्रामीण भागात प्रत्येकाला घर व स्वच्छ पिण्याचे पाणी देण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले. आतापर्यंत ग्रामीण भागात ४ लाख घरे बांधण्यात आली. सध्या ६ लाख घरे बांधण्यास केंद्राकडे मंजुरीसाठी प्रयत्न सुरु असून पुढील वर्षी २ लाख घरे बांधण्यास मंजुरी घेऊन डिसेंबर २०१९ पर्यंत १२ लाख घरे बांधण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले. उत्तर प्रदेशनंतर लोकसंख्येच्या बाबतीत महाराष्ट्र हे देशातील सर्वात मोठे राज्य आहे. मात्र, पुरोगामी व औद्योगिकदृष्ट्या विकसित राज्यापुढे स्वच्छतेचे मोठे आव्हान होते. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी ‘स्वच्छ भारत अभियानासाठी’ देशवासियांना आवाहन केले. महाराष्ट्रानेही या अभियानात सक्रीय सहभाग घेतला. राज्यात स्वातंत्र्यानंतर वर्ष २०१४ पर्यंत एकूण ५० लाख शौचालये होती व स्वच्छता कार्यक्रमाची व्याप्ती ४५ टक्के होती. गेल्या तीन वर्षात ६० लाख शौचालये बांधण्यात आली व ५५ टक्क्यांनी या कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढून आज ही व्याप्ती १०० टक्के झाली आहे. राज्यातील ग्रामीण व शहरी भाग पूर्णपणे हागणदारी मुक्त झाला आहे. राज्य शासनाने आखलेला कार्यक्रम व त्यात जनतेने दिलेल्या सहभागमुळेच हे शक्य झाले असून यासाठी राज्याने ३ वर्षाचा कार्यक्रम आखला होता, असे त्यांनी नमूद केले. राज्यातील प्रत्येक नागरिकाने स्वच्छता अभियानात सहभाग घेतला व स्वच्छतेच्या सवयी अंगी बाणवल्या. तसेच शौचालयाचा वापर करण्यासही सुरुवात केली. एकंदरित जनसहभागामुळे हा कार्यक्रम यशस्वी झाला, म्हणूनच स्वच्छ सर्वेक्षणात देशातील 100 शहारांच्या यादीत महाराष्ट्रातील २८ शहरांचा समावेश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
