म्हाळुंगी नदीवरील पुलाचा श्रेयवाद उफाळला; आमदार सत्यजित तांबे आक्रमक

याबाबतची माहिती अशी की, शिंदे सेनेचे शहर प्रमुख विनोद सूर्यवंशी यांनी काही प्रसार माध्यमांतून आमदार तांबे यांना लक्ष करताना काँग्रेस पुरस्कृत आमदाराने म्हाळुंगी पुलाचे काम रखडवले, असा गंभीर आरोप केला होता. ऐन निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अशा स्वरूपाचा आरोप झाल्याने आमदार तांबे आक्रमक झाले. हे सगळे आरोप खोटे आणि दिशाभूल करणारे असल्याचे त्यांचे म्हणणे असून, केलेले आरोप चार दिवसात सिद्ध करावेत अथवा बिनशर्त माफी मागावी अन्यथा दहा कोटी रुपयांच्या अब्रुनुकसानीचा दावा ठोकण्याचा इशारा त्यांनी वकील ॲड. अमोल घुले यांच्यामार्फत पाठवलेल्या कायदेशीर नोटीसेद्वारा दिला आहे.

आपली भूमिका मांडताना तांबे यांनी स्पष्ट केले की, म्हाळुंगी पुलासाठी लागणारा संपूर्ण निधी तत्कालीन महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनीच मंजूर केला होता. शिवसेना किंवा त्यांच्या नेत्यांनी या कामासाठी निधी उपलब्ध करून दिलेला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. नाटकी नाल्याच्या सुशोभीकरणासाठी मंजूर झालेला निधी नगरपालिकेने पुढे व्यावसायिक संकुलाकडे वळवला आणि नंतर तोच निधी पुन्हा वळवून म्हाळुंगी पुलाचे काम सुरू करण्यात आले. त्यामुळे काही संबंध नसताना आपल्यावर पुलाचे काम रखडवण्याचा आरोप करण्यास कोणताही आधार नाही.

यासोबतच आपण पूर्णपणे अपक्ष आमदार म्हणून निवडून आलेलो असून विधान परिषदेत भारतीय जनता पक्ष, काँग्रेस किंवा कोणत्याही राजकीय पक्षाचे सहयोगी सदस्यत्व स्वीकारलेले नाही. याउलट, आरोप करणाऱ्यांचे ज्येष्ठ नेते कधी त्यांना भाजपचे, तर कधी काँग्रेसचे असल्याचे म्हणतात. ही विधाने गोंधळलेल्या अवस्थेत आणि अज्ञानाने केलेली असून, यातून जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.

नोटीसमध्ये नमूद करण्यात आले आहे की, सूर्यवंशी यांच्या या खोट्या माहितीमुळे आपली सार्वजनिक प्रतिमा खराब झाली आहे. तसेच या प्रकारामुळे कायद्यांचे उल्लंघन झाले आहे. त्यामुळे कायद्यातील सर्व तरतुदींनुसार सूर्यवंशी यांच्या विरोधात १० कोटी रुपयांच्या अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल करण्याचा तसेच गुन्हा नोंदविण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.

सूर्यवंशी यांनी चार दिवसांच्या आत दोन लायक साक्षीदारांच्या उपस्थितीत लेखी माफी मागावी तसेच त्याला वृत्तपत्रे आणि समाज माध्यमातून प्रसिद्धी द्यावी, अशी मागणी नोटीसमध्ये करण्यात आली आहे. या मुदतीत माफी न मिळाल्यास, कायदेशीर पर्याय अवलंबणार असल्याचे तांबे यांनी स्पष्ट केले आहे.