यापुढे वर्षांतून एकदाच शिष्यवृत्तीचे वाटप

यापुढे वर्षांतून एकदाच शिष्यवृत्तीचे वाटप करण्यात येणार असून विद्यार्थ्यांकडून जबरदस्तीने शुल्क वसूल करणाऱ्या महाविद्यालयांवर कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासन सामाजिक न्याय मंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी विधान परिषदेत दिले. शिष्यवृत्ती वाटपात पारदर्शकता आणण्याच्या उपाययोजनेसंबंधी सुभाष चव्हाण यांनी प्रश्न विचारला होता. राज्यात १९९४ पासून सलग १८ वर्षे शासनाची कुठलीही मंजुरी नसताना व्यावसायिक व इतर अभ्यासक्रमांकरता लाखो विद्यार्थ्यांच्या नावे शेकडो शिक्षण संस्थांना किमान दोन हजार कोटी रुपये शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्क किंवा परीक्षा शुल्कापोटी वाटले असल्याने शिक्षण संस्थांनी शासनाची कोटय़वधी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप चव्हाण यांनी केला.
ओबीसी, एनटी, व्हीजेएनटी आणि एसटी, ईबीसी विद्यार्थी नियमात बसत नसतानाही शिष्यवृत्ती दिलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे आश्वासन मिळूनही त्यांच्यावर कारवाई केली नसल्याचे सांगून चव्हाण यांनी मोघे यांच्या लेखी उत्तरात चूक असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. मात्र, हा आरोप खोडून काढत मोघे यांनी वेगवेगळ्या संस्थांनी एकच विद्यार्थी अनेक ठिकाणी दाखवल्याच्या आरोपाची चौकशी करण्यासाठी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक नऊ सदस्यीय समिती नेमल्याचे सांगितले. तसेच सहा अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्या असून तीन कर्मचाऱ्यांना शिष्यवृत्तीत अपहार केल्याप्रकरणी निलंबित केल्याचेही सभागृहाला सांगितले.
दोन वर्षांपूर्वी ११ जानेवारी २०१०ला ई-शिष्यवृत्ती सुरू करण्यात आली. गेल्यावर्षी एकूण १५ लाख विद्यार्थ्यांना १८०० कोटी रुपयांच्या शिष्यवृत्तीचे वाटप करण्यात आले. यावर्षी एकूण १६ लाख ३१ हजार ७०३ विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज आले आहेत. यापुढे महिन्याला शिष्यवृत्ती न देता वर्षांतून एकदाच शिष्यवृत्तीचे वाटप होईल. तसेच महाविद्यालये विद्यार्थ्यांकडून शुल्क वसूल करतील किंवा विद्यार्थ्यांवर शुल्कासाठी दडपण आणत असतील तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही मोघे यांनी यावेळी दिला.