प्रत्येक विद्यार्थ्यांस दररोज ९ लिटर पाणी, क्रीडांगणाच्या आकारमानास निम्म्याने कात्री, प्राथमिक ३०, तर माध्यमिक शाळेतील ३५ विद्यार्थ्यांकरिता ४९० चौरस फूट आकाराची स्वतंत्र वर्ग खोली.. राज्यातील सर्व शाळांमध्ये उपलब्ध करावयाच्या मूलभूत सुविधांमध्ये झालेल्या बदलांपैकी ही काही प्रमुख वैशिष्ठय़े. हे निकष ठरविताना शिक्षण विभागाने पूर्वीच्या निकषांची शाळांकडून कितपत अंमलबजावणी केली गेली याची मात्र स्पष्टता केलेली नाही.
बालकांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्यानुसार प्रत्येक शाळेला मूलभूत सुविधा पुरविणे बंधनकारक आहे. नुकत्याच मुंबईत झालेल् शिक्षण विभागाच्या बैठकीत प्रचलित निकष विचारात घेऊन बदल करण्यात आले. या सुधारीत निकषांनुसार ६० विद्यार्थ्यांपर्यंत दोन स्वच्छतागृहे व एक शौचालय, ६० ते १२० विद्यार्थी संख्या असल्यास तीन स्वच्छतागृहे व एक शौचालय, पुढील प्रत्येक ३० विद्यार्थ्यांमागे एक अतिरिक्त स्वच्छतागृह व १०० विद्यार्थ्यांमागे एक अतिरिक्त शौचालय शाळांना उपलब्ध करावे लागेल. आवश्यकतेनुसार तात्पुरते शौचालय किंवा फिरते शौचालय ठेवण्याची सूचना शिक्षण विभागाने केली आहे. विशेष गरजा असणाऱ्यांसाठी बैठय़ा शौचालयाची व्यवस्था करण्याचाही अंतर्भाव आहे. आधीचे निकष १२० पर्यंत पटसंख्या गृहीत धरून असले तरी सुधारीत निकषांत उपरोक्त घटकांच्या संख्येत फारसा बदल नसल्याचे लक्षात येते.
वेगवेगळ्या कारणास्तव एका विद्यार्थ्यांस किती पाणी लागू शकते, याचाही हिशेब मांडण्यात आला आहे. त्यानुसार अन्न शिजविण्यासाठी दोन, स्वच्छतेसाठी पाच तसेच पिण्यासाठी दोन याप्रमाणे प्रत्येक विद्यार्थ्यांंस दररोज नऊ लिटर पाणी आवश्यक आहे. त्याकरिता किमान दोन हजार लिटर पाण्याची टाकी बसविणे, पहिल्या ६० विद्यार्थ्यांसाठी किमान दोन नळजोडण्या व त्यापुढील प्रत्येक ३० विद्यार्थ्यांकरिता एक नळजोडणी आवश्यक आहे. नळ जोडणी ही विद्यार्थ्यांची उंची विचारात घेऊन वेगवेगळ्या स्तरावर असणे अभिप्रेत आहे. प्रत्येक शाळेला प्रवेशद्वारासह सहा फूट उंचीची संरक्षक भिंत, पक्की संरक्षण भिंत नसल्यास वनस्पतीचे कुंपण, जिथे वाहतुकीचा रस्ता, जंगली श्वापदे, ओढा, नदी असे अडथळे आहेत, तिथे पक्की संरक्षक भिंत आवश्यक असेल.
वर्गखोल्यांचे पक्के व भूकंपरोधक बांधकाम, प्राथमिकच्या ३० तर माध्यमिकच्या ३५ विद्यार्थ्यांसाठी ४९० चौरस मीटर आकाराची स्वतंत्र वर्गखोली, त्यात खेळती हवा राहण्यासाठी पुरेशा खिडक्या अशी रचना करणे बंधनकारक आहे. या शिवाय, अग्निशमन यंत्रणा व प्रथमोपचार पेटी आणि स्वयंपाकगृहाचे पटसंख्येनुसार आकारमान असे बदल करण्यात आले आहेत.
हे बदल करताना आधीच्या निकषांचे पालन करण्यात राज्यातील शाळा उत्तीर्ण झाल्या की अनुत्तीर्ण, ही बाब शिक्षण विभागाने गुलदस्त्यात ठेवली आहे.
शाळेच्या क्रीडांगणाला कात्री
५०० विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळांना आता क्रीडांगणाचे क्षेत्रफळ दोन हजार चौरस मीटर तर त्याहून कमी विद्यार्थी असल्यास ६४८ चौरस मीटर इतके किमान क्षेत्रफळाचे क्रीडांगण उपलब्ध करून देण्याची मुभा शिक्षण विभागाने दिली आहे. आधी सर्वशिक्षा अभियानातंर्गत प्राथमिक शाळेसाठी हा निकष चार हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा होता. राष्ट्रीय भवन संहितेनुसार शाळेच्या चार हजार चौरस मीटर जागेपैकी निम्मी क्रिडांगणासाठी राखीव असावी, हा निकष होता. परंतु, शिक्षण विभागाने कमी विद्यार्थी संख्या असणाऱ्या शाळांसाठी क्रिडांगण जवळपास ६५ ते ७० टक्क्यांनी कमी केल्याचे दिसून येते. वास्तविक, आज अनेक शहरी भागातील शाळांकडे क्रिडांगणासाठी जागा उपलब्ध नाही. त्यातच शिक्षण संस्थाना शाळा काढण्याचा सोस आवरला जात नाही. क्रिडांगणाचा निकष अतिशय अत्यल्प ठेवण्यामागे या शिक्षण संस्थांचे हित जपण्याचा शिक्षण विभागाचा प्रयत्न दिसतो. विद्यार्थ्यांच्या क्रीडा गुणांना प्रोत्साहन देण्याऐवजी क्रिडांगणाचे आकारमान कमी करून शिक्षण संस्थांना प्रोत्साहन दिल्याचे लक्षात येते.
