महाबळेश्वरमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या तीन दिवसीय शिबिरात पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी युवकांशी संवाद साधला. "देशाची सत्ता भाजपाच्या हातात आहे. सत्ता ही समाजा-समाजामध्ये प्रेमाचे वातावरण ठेवण्यासाठी असते. मात्र आज काय घडत आहे. त्रिपुरामध्ये काही घडल म्हणून महाराष्ट्र बंद ठेवण्यात येतो. तालुक्याच्या ठिकाणी जाऊन निदर्शने केली. काही ठिकाणी परिस्थिती चिघडली होती हे मान्या आहे, त्याबवर कारवाई देखील सरकारने केली. मात्र महाराष्ट्र बंद करण्याची आवश्यकता होती का?, असा प्रश्न शरद पवार यांनी उपस्थित केला. "ज्यावेळी समाजात अस्वस्थता आहे. त्यावेळी शहाण्या लोकांनी राज्याचा विचार करणाऱ्या लोकांनी ती अस्वस्थता वाढणार नाही, अशी खबरदारी घ्यायला पाहीजे. पण राज्याचे एकेकाळी मुख्यमंत्री असलेले आणि त्यांचे सहकारी सांगतात, हे सहन करणार नाही. यासाठी पाहीजे ते करु, अशाप्रकारे चिथावणी देण्याचे काम करण्यात आले," असा आरोप शरद पवार यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर केला. "शेतकरी आंदोलनावर शरद पवार म्हणाले, कृषी हा विषय राज्यातील आहे. मात्र सत्तेत आल्यानंतर केंद्र सरकारने तीन कायदे आणले. संसदेत हे कायदे मांडण्यात आले. यावेळी विरोधकांनी विरोध केला. मात्र त्या गोंधळात तीन्ही बील पास झाली, असे झाल्याचे जाहीर केले गेले आणि तो कायदा झाला?, असा कायदा करत असतात का?", असा प्रश्न देखील शरद पवार यांनी उपस्थित केला. त्यावेळी पेटलेला पंजाब विझवायला जवळपास ५ वर्ष लागली "चर्चेविना मंजूर केलेली कायदे थांबावा आणि चर्चा करा ही शेतकऱ्यांची मागणी होती. लोकशाहीमध्ये चर्चेशिवाय निर्णय घ्यायचे नसतात. चर्चा करा हे सांगणाऱ्या लोकांना खलिस्तानी म्हणण्यात आलं कारण त्यामध्ये शीख होते. शेतकऱ्यांना खलिस्तानी म्हणू नका असं, आम्ही काही लोकांना सांगितल होत. शिखांना डिवचू नका. एका सुवर्ण मंदिरा घडलेल्या प्रकाराची देशाला मोठी किंमत मोजावी लागली. इंदिरा गांधींची हत्या झाली होती. त्यावेळी पेटलेला पंजाब विझवायला जवळपास ५ वर्ष लागली. देशाचे रक्षण करण्यासाठी सर्वाधिक शीख जातात, पंजाबचे लोक जातात आणि त्यांना खलिस्तानी म्हणून डिवचण्यात आलं आणि उद्या हा सर्व वर्ग टोकाला गेला तर याची किंमत देशाला द्यावी लागेल. याच तारतम्य भाजपाच्या नेत्यांना नव्हते.", असे शरद पवार म्हणाले. शरद पवार म्हणाले, "देशाच्या पंतप्रधानांना शेतकऱ्यांनी विनंती केली तेव्हा कायदे मागे घेतले नाहीत. पण आता त्यांना कळलं की, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाबच्या निवडणुका येतील. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मत मागायला गेल्यावर शेतकरी काय हातात घेईल हे सांगता येत नाही. त्यामुळे कायदे मागे घेण्यात घेण्यात आले. लोकांच्या मागणीचा सन्मान करणे राज्यकर्त्यांचे काम असते, ती केली गेली नाही."
