पर्यावरणविषयक परवानग्या मिळण्यात येणारे अडथळे लक्षात घेता छत्रपती शिवाजी महाराजांचे भव्य स्मारक समुद्रात उभारावे का, याबाबत वेगवेगळे मतप्रवाह असले तरी हे स्मारक मूळ योजनेनुसार अरबी समुद्रातच उभारण्याचा निर्धार राज्य सरकारने केला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध विभागांमध्ये समन्वय ठेवण्याकरिता मुंबईचे पालकमंत्री जयंत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे भव्य स्मारक आणि शिवसृष्टी मरिन ड्राईव्हजवळ अरबी समुद्रात उभारण्याची घोषणा राज्य सरकारने सन २००२ मध्ये केली होती. मात्र संरक्षण विभागाची हरकत आणि नव्या सीआरझेड कायद्यातील जाचक नियमांमुळे या स्मारकासाठी पर्यावरण विभागाच्या परवानग्या मिळणे अशक्य असल्याचे सांगत हे स्मारक अन्यत्र  उभारण्यात येणार असल्याची चर्चा सुरू झाली होती. त्यानुसार वरळी किल्ला, कमला मिल कंपाऊंड, वडाळा आणि वरळी येथील आरे डेअरी या पर्यायी जागांचा विचारही केला जात होता. या पाश्र्वभूमीवर स्मारकाबाबत विधान भवनात झालेल्या बैठकीत आधी निश्चित केलेल्या जागेतच हे स्मारक उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासह अजित पवार, नारायण राणे, राधाकृष्ण विखे-पाटील आदी या बैठकीला उपस्थित होते.