भारतीय अर्थव्यवस्थेची घडी अद्यापही सुरळीत झालेली नाही. गेल्या चार दशकात पहिल्यांदाच नागरिकांचा उपभोग खर्च कमी झाल्याचा एका अहवालातून पुढे आलं आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेची झालेली घसरगुंडी आणि घटलेला बेरोजगार यावरून शिवसेनेनं मोदी सरकारवर प्रश्नांचा भडिमार केला आहे. "'रोजगार मेला आहे' असा आक्रोश सरकारी आणि खासगी संस्थांचे आकडे करीत आहेत. 'हाताची घडी आणि तोंडावर बोट' ठेवून बसलेले आता तरी हे दाहक वास्तव मान्य करणार आहेत का?," असा सवाल शिवसेनेनं केला आहे. शिवसेनेनं सामनाच्या अग्रलेखातून देशातील अर्थव्यवस्थेचा सद्यस्थितीवर मोदी सरकारला चिमटे काढले आहेत. "देशाचा विकास दर पंधरा वर्षांतील निचांकी पातळीवर आला आहे. बेरोजगारीचा दर ४५ वर्षांतील उच्चांकीवर आहे. बँका बुडीत कर्जाच्या ओझ्याखाली दबल्या आहेत. सार्वजनिक उपक्रमदेखील सरकारी सहाय्याचा 'बुस्टर डोस' मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. एअर इंडिया आणि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन या दोन मोठय़ा कंपन्या तर सरकारने विक्रीलाच काढल्या आहेत. बीएसएनएलसारख्या उपक्रमांना 'निर्गुंतवणुकी'चा ऑक्सिजन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र हे सर्व उपाय अर्थव्यवस्थेला जो 'लकवा' मारला आहे तो बरा करतील याची शाश्वती कोणी देणार आहे का? मुळात देशात मंदी आहे, अर्थव्यवस्था घसरली आहे, रोजगाराला फटका बसला आहे वगैरे गोष्टी मान्य करायला सरकार तयार आहे का, हा खरा प्रश्न आहे. देशाचे माजी पंतप्रधान आणि अर्थतज्ञ डॉ. मनमोहन सिंग यांनी दोन दिवसांपूर्वी देशाच्या घसरलेल्या अर्थव्यवस्थेवरून सरकारला चार गोष्टी ऐकवल्या; पण अर्थ राज्यमंत्री मात्र देशाची आर्थिक स्थिती उत्तम आहे. हिंदुस्थानचा आर्थिक विकास दर ७.५ टक्के असून 'जी-२०' देशांपेक्षा जास्त वेगाने वाढत आहे असे सांगत आहेत. 'सीएमआयई'सारख्या मान्यवर संस्थेने आता देशातील बेरोजगारीचे भीषण वास्तव मांडले आहे. हिंदुस्थानी जनतेचा 'उपभोग खर्च' चाळीस वर्षांत प्रथमच घटल्याचे सरकारी अहवालच सांगत आहे. 'रोजगार मेला आहे' असा आक्रोश सरकारी आणि खासगी संस्थांचे आकडे करीत आहेत. 'हाताची घडी आणि तोंडावर बोट' ठेवून बसलेले आता तरी हे दाहक वास्तव मान्य करणार आहेत का?," असं शिवसेनेनं म्हटले आहे. नोटाबंदी, जीएसटीविषयी शिवसेना म्हणते. "आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर असलेले मंदीचे गहिरे सावट ही काही आता बातमी राहिलेली नाही. रोजच त्याविषयीच्या बातम्या प्रसिद्ध होत असतात. आताही अशीच एक बातमी प्रसिद्ध झाली आहे. हिंदुस्थानी आर्थिक निरीक्षण केंद्र (सीएमआयई) या मान्यवर संस्थेने आपल्या देशातील रोजगाराच्या सद्यस्थितीवर प्रकाश टाकला आहे. या संस्थेने काढलेला निष्कर्ष वस्तुस्थिती उघड करणारा आणि विकासाचे दावे पोकळ ठरवणारा आहे. देशातील बेरोजगारीचे प्रमाण गेल्या दोन वर्षांतील खालच्या पातळीवर पोहोचले आहे, असे 'सीएमआयई'ने सादर केलेल्या आकडेवारीतून समोर आले आहे. सरकार रोजगार निर्मितीचे जे दावे करीत असते, प्रत्यक्ष - अप्रत्यक्ष नोकऱ्या निर्माण केल्याचे जे आकडे जाहीर करीत असते त्या दाव्यांना टाचणी लावणारा हा निष्कर्ष आहे. सध्या संपूर्ण जगातच मंदीबाईचा फेरा आहे हे मान्य केले तरी आपल्या देशाच्या अर्थचक्राचे चाक जमिनीत रुतण्यासाठी फक्त तेवढे एकच कारण नाही. नोटाबंदीपासून सुरू झालेली अर्थव्यवस्थेची घसरण सरकारच्याच काही धोरणांमुळे सुरू राहिली आहे. जीएसटीचा गाजावाजा झाला खरा, पण त्यातून होणारे करसंकलन काही अपवाद वगळता अपेक्षेपेक्षा कमीच होत आहे. अनेक कारखाने, कंपन्यांमधून रोजगार कपात हे नित्याचे संकट झाले आहे. आयटी आणि सेवा क्षेत्रातील इतर कंपन्यांमध्येही नोकऱ्यांवर रोजच कुऱहाड पडत आहे. म्हणजे नवीन रोजगारनिर्मिती नाही आणि आहे त्या रोजगारातही कपात अशी विचित्र परिस्थिती सध्या देशात आहे. औद्योगिक उत्पादनाचा वेग मंदावला आहे. बाजारपेठदेखील सुस्तावली आहे. मध्यंतरी देशातील वाहन उद्योगावर जी संक्रांत आली होती ती त्यामुळेच," असं सांगत शिवसेनेने अर्थव्यवस्थेच्या आजच्या स्थितीला मोदी सरकारला जबाबदार ठरवले आहे.
