आंतरराष्ट्रीय प्रवासी वाहतूकीतून करोना चीनमधून इतर देशात पसरला गेला. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय वाहतूक बंद करण्यात आली. यामुळे अनेक भारतीय परदेशात अडकून पडले. परदेशात असलेल्या अनेकांना नोकऱ्याही गमवाव्या लागल्या असून, त्यांना परत आणण्याचं काम सरकारनं सुरू केलं आहे. वंदे भारत मिशनद्वारे हे केलं जात असून, शिवसेनेनं देशात पायी घरी जाणाऱ्या मजुरांच्या मुद्याकडे लक्ष वेधलं आहे. केंद्र सरकारनं जाहीर केलेल्या २० लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजवर शिवसेनेनं 'सामना'च्या अग्रलेखातून भूमिका मांडली आहे. "करोनाची महासाथ म्हणजे आपले संपूर्ण आयुष्य नव्हे. कोरोना दीर्घकाळ आपल्या सोबतच राहणार आहे म्हणून आपलं आयुष्य करोनाच्या अवतीभोवतीच असण्याची गरज नाही, असं पंतप्रधान म्हणाले व हा सगळ्यात महत्त्वाचा संदेश आहे. शेतकरी व कष्टकरी यांना उठून उभे राहावेच लागेल. २० लाख कोटीच्या पॅकेजच्या वर्षावातून किती थेंब त्यांच्यापर्यंत पोहोचतील हे कोणीच सांगू शकणार नाही," अशी खंत शिवसेनेनं व्यक्त केली आहे. "देशभरातील प्रमुख शहरांतून लाखो मजूर पायी आपल्या राज्यांत निघाले आहेत. हे राज्यव्यवस्थेचे सगळ्यात मोठे अपयश आहे. मोदींनी या मजुरांबाबत संवेदना व्यक्त केल्या व आर्थिक पॅकेजमधून या मजुरांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल असे सांगितले. (म्हणजे नक्की काय होईल?) मजुरांच्या स्थलांतरामुळे अनेक राज्यांचे सामाजिक व औद्योगिक विघटन झाले आहे. मजुरवर्ग नसेल तर पायाभूत प्रकल्पांची उभारणी कशी होणार? अमेरिकेसारख्या राष्ट्रांतून जे लोक नोकर्‍या गमावून येथे आले आहेत आणि 'वंदे भारत मिशन'च्या सरकारी योजनेतून जे येथे अवतरले आहेत ते काही अशी अंगमेहनतीची कामे करणार नाहीत. त्यामुळे २० लाख कोटींचे स्वप्न हे त्या मजुरांना काय देईल? करोनाआधीच आपली अर्थव्यवस्था खचली होती. एअर इंडिया, भारत संचार निगमसारखे मोठे सरकारी प्रकल्प मरायला टेकले होते. त्यांना जिवंत ठेवण्यासाठी चारेक हजार कोटींचे आर्थिक पॅकेज द्यायचीही सरकारची ऐपत नव्हती. जेट विमान कंपनीस तातडीने पाचशे कोटींचा आधार दिला असता तर तो उद्योग व तेथील लोकांच्या नोकर्‍या वाचल्या असत्या. या पार्श्वभूमीवर २० लाख कोटी सरकार कोठून जमा करणार?," असा सवाल शिवसेनेनं केंद्र सरकारला केला आहे.
