रौप्य महोत्सवी वर्षांत प्रवेश, तरीही पूर्णत्व नाहीच

‘गोसीखुर्द’ला अपूर्णतेचे ग्रहण
शेतकरी अद्याप सिंचनाच्या प्रतीक्षेत; 
प्रकल्पाची किंमत १३ हजार ७३९ कोटींवर
देशाचा राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यात आलेल्या महत्त्वाकांक्षी गोसीखुर्द सिंचन प्रकल्पाच्या अर्धवट बांधकामाचे रौप्य महोत्सवी वर्ष आज पूर्ण झाले. तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हस्ते २२ एप्रिल १९८८ रोजी भंडारा जिल्ह्य़ातील या ‘बिग बजेट’ प्रकल्पाचे भूमिपूजन करण्यात आले होते. तत्कालीन खासदार विलास मुत्तेमवार यांनी प्रकल्प विदर्भात खेचून आणला होता. परंतु, दुर्दैवाच्या फे ऱ्यात अडकलेल्या गोसीखुर्दचे बांधकाम अजूनही अर्धवट स्थितीत असून प्रारंभी ३७२ कोटी २२ लाख रुपयांचा असलेला हा प्रकल्प आता १३ हजार ७३९ कोटींच्या घरात जाऊन पोहोचला आहे.
 विदर्भाच्या विकासातील मैलाचा दगड असे वर्णन राजीव गांधींनी भूमिपूजनाच्या वेळी केले होते. परंतु, २५ वर्षे पूर्ण होऊनही प्रस्तावित २ लाख ५० हजार ८०० हेक्टर सिंचनापैकी फक्त १५ टक्के सिंचन होऊ शकते, एवढीच या प्रकल्पाची प्रगती आहे. प्रारंभी अंदाजित प्रकल्पाच्या किंमतीत आतापर्यंत तीन वेळा वाढ करण्यात आली. जुलै १९९९ साली या प्रकल्पाची फेरमूल्यांकित किंमत २०९१.१३ कोटी झाली होती. त्यानंतर नोव्हेंबर २००७ साली हाच आकडा ५,६६९.०९ कोटींपर्यंत वाढला तर केंद्रीय जल आयोगाच्या फेररचित किंमतीनुसार २००८ साली याची किंमत ७७७७.७८ कोटी धरण्यात आली. तिसऱ्या फेररचित किंमतीचा आकडा आता १३ हजार ७३९ कोटी झाला आहे.
या प्रकल्पासाठी आतापर्यंतच्या ताज्या आकडेवारीनुसार ८२२८.४१ हेक्टर जमीन अधिग्रहण अपेक्षित होते. त्यापैकी ४६८८.५२ हेक्टर (५६.९८ टक्के) जमीन अधिग्रहित करण्यात आली असून उर्वरित जमीन अधिग्रहणाची प्रक्रिया सुरू आहे. वन खात्याच्या प्रस्तावित १६०५ हेक्टर जमिनीपैकी १०१०.१४ हेक्टर जमिनीचे संपादन करण्यात आले आहे. उजवा कालवा, डावा कालवा, असोलामेंढा टेकेपार एलआयएस, अंभोरा एलआयएस, मोखाबर्डी एलआयएसची वर्तमान स्थिती २८३.४६ किमी एकूण लांबीच्या कामांपैकी २३६.१९ किमीचे काम पूर्ण झाले आहे. या प्रकल्पाची सिंचनक्षमता २ लाख ५० हजार ८०० हेक्टरावरील सिंचनाची असली तरी फक्त ३६ हजार ८९४ हेक्टर सिंचन केले जात आहे. एकंदर आकडेवारीवरून या प्रकल्पापासून विदर्भाच्या शेतकऱ्यांना फायदा झाल्याचे चित्र मुळीच दृष्टिपथात नाही.
प्रकल्पाच्या कामाच्या दर्जाबाबतही अनेकवार प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. राज्य सरकारने  कॅग, वडनेरे आणि मेंढेगिरी समितीने या प्रकल्पाच्या कामाच्या दर्जावर ठपका ठेवला आहे. निकृष्ट बांधकाम आणि नियमांच्या उल्लंघनाकडे झालेले गंभीर दुर्लक्ष याकडेही अंगुली निर्देश केला आहे. कंत्रादार आणि औद्योगिक प्रकल्पांना फायादा पोहोचविण्यावरही ठपका ठेवण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात या प्रकल्पाचा शेतकऱ्यांना अद्याप फायदा तर झालेला नाहीच शिवाय प्रकल्पाची किंमत कित्येक पटींनी वाढून सरकारी खचिन्यावर प्रचंड भार आलेला आहे. भूमिपूजनाच्या दिवसापासून राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारकडून या प्रकल्पाची उपेक्षा झाल्याने ही स्थिती उद्भवली आहे. सिंचन घोटाळा उघडकीस आल्याने केंद्र सरकारने प्रकल्पाचा निधी काही प्रमाणात रोखून धरला असून कंत्राटदारांची प्रलंबित बिलेसुद्धा अद्याप देणे बाकी आहे. एकंदरीत रौप्य महोत्सवी वर्षांत प्रवेशतानाही गोसीखुर्द प्रकल्पाला लागलेले ग्रहण कायम आहे.