कोटय़वधी रुपयांच्या वेगवेगळ्या गैरव्यवहारांमुळे चर्चेत असलेल्या आणि जिल्ह्यातील राजकारणाचे प्रमुख केंद्रबिंदू ठरलेल्या नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या चौकशी अहवालाची गांभीर्याने दखल घेत या बँकेचे संचालक मंडळच बरखास्त करण्याची शिफारस राज्य शासनाकडून रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे करण्यात आली आहे. बँकेत गेल्या काही वर्षांत झालेल्या गैरव्यवहारांना चौकशी समितीने पुष्टी दिल्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. याशिवाय, फेर लेखापरीक्षणाचा अहवाल आल्यानंतर बँकेच्या व्यवस्थापन समितीवर फौजदारी गुन्हे दाखल केले जाणार आहेत. बँकेच्या या अर्निबध कारभारावर ‘लोकसत्ता’ने सातत्याने प्रकाश टाकला आहे.
राष्ट्रवादीचे जयंत जाधव यांनी विधान परिषदेत मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना सहकार राज्यमंत्री प्रकाश सोळंके यांनी ही माहिती दिली. जिल्हा बँकेत कोटय़वधींचे घोटाळे होऊनही शासन कारवाई करत नसल्याकडे जाधव यांनी लक्ष वेधले. बँकेच्या संचालक मंडळाला मुदतवाढ दिल्यामुळे या संधीचा गैरफायदा घेऊन आर्थिक घोटाळे सुरू असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. राज्याच्या सहकार आयुक्तांनी ३ जानेवारी २०१२ पासून बँकेला खर्च करण्यास प्रतिबंध केला होता, तरीदेखील २६ कोटींच्या संगणक खरेदीचा निर्णय घेण्यात आला. इतकेच नव्हे तर, त्यापोटी १९ कोटी रुपये आगाऊ देण्यात आले. बँकेच्या कलम ८९ अ अन्वये झालेल्या चौकशीत बँक व्यवस्थापन समितीने आर्थिक फायद्यासाठी अधिनियम, नियम व उपविधीचे उल्लंघन केल्याचे दिसून येते. बेकायदेशीर कर्ज प्रकरणांना मंजुरी, नाबार्डच्या आदेशांचे उल्लंघन करून मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची अल्प काळासाठी नेमणूक, बांधकाम व फर्निचरच्या कामात भ्रष्टाचार, अवाजवी किरकोळ खर्च आदी गैरव्यवहार या बँकेत झाल्याचे चौकशी अहवालावरूनही स्पष्ट झाल्याचे जाधव यांनी सांगितले.  यावर उत्तर देताना सहकार राज्यमंत्री प्रकाश सोळंके यांनी चौकशी समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्याचे सांगून बँकेच्या व्यवस्थापन समितीने नियमांचे उल्लंघन केल्याचे नमूद केले. तसेच व्यवस्थापन समितीने आपली जबाबदारी योग्य पद्धतीने पार पाडली नसल्याने महाराष्ट्र संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ११० अ अन्वये बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्यासाठी राज्याच्या सहकार आयुक्तांनी भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेला प्रस्ताव सादर केला आहे. शासनाकडून संचालक मंडळ बरखास्त करण्याची कारवाई लवकरच केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्थेला बँकेच्या फेर लेखापरीक्षणाचा अहवाल १५ दिवसांत सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचेही सोळंके यांनी सांगितले. या अहवालाच्या आधारे संचालक मंडळावर फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील. सहकार विभागाने निर्देश देऊनही नियमांची पायमल्ली केल्याचे स्पष्ट झाल्यामुळे दोषी संचालक मंडळाला पाठीशी घातले जाणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.