राज्य कर्मचाऱ्यांना पाच हप्त्यांत रोखीने थकबाकी

मुंबई : राज्यातील ज्या शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना  राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन अथवा परिभाषित अंशदायी निवृत्ती योजना लागू आहे, त्यांना सातव्या वेतन आयोगामुळे झालेल्या वेतनवाढीतील फरकाची थकबाकीची रक्कम पुढील पाच वर्षांत पाच समान हप्त्यात रोखीने देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार पहिला हप्ता १ जुलैला देण्यात, यावा असा आदेश वित्त विभागाने गुरुवारी जारी केला आहे.

राज्य सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०१६ पासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने सातवा वेतन आयोग  लागू केला. १ जानेवारी २०१९ पासून त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरु केली. मात्र १ जानेवारी २०१६ ते ३१ डिसेंबर २०१८ पर्यंत मागील तीन वर्षांतील वेतनसुधारणेतील फरकाची रक्कम कशी द्यायची हा प्रश्न होता.

या पूर्वी सहाव्या वेतन आयोगाची फरकाची रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीत जमा केली होती. परंतु १ नोव्हेंबर २००५ नंतर शासकीय सेवेत प्रवेश केलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना नवीन राष्ट्रीय व परिभाषित अंशदायी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यात आली.

या कर्मचाऱ्यांना भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू नाही. अशा कर्मचाऱ्यांना थकबाकीची रक्कम कशी द्यायची याबाबतचा स्वतंत्र आदेश काढण्याचे सरकारने जाहीर केले होते.

थकबाकीच्या हप्त्याची रक्कम संबंधित वर्षांच्या जून महिन्याच्या वेतनासोबत काढण्यात यावी. त्यानुसार संबंधित वर्षांत १ जुलै रोजी थकबाकीची रक्कम देण्यात येईल, त्याची संबंधित विभागप्रमुखांनी व कार्यालय प्रमुखांनी दक्षता घ्यायची आहे. त्याबाबत विलंब झाल्यास, त्याची गंभीर दखल घेतली जाईल, असे वित्त विभागाच्या आदेशात म्हटले आहे.

* वित्त विभागाने गुरुवारी काढलेल्या आदेशानुसार, राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन व अंशदायी निवृत्ती वेतन योजना लागू असलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना २०१९-२० या आर्थिक वर्षांपासून पुढील पाच वर्षांत समान पाच हप्त्यात रोखीने थकबाकी देण्याच्या सूचना सर्व विभागांना देण्यात आल्या आहेत.

* सुधारीत वेतनावर देय असलेली व्यवसाय कराच्या रकमेची थकबाकी, शासकीय निवासस्थानांत राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना देय असलेली शुल्काची रक्कम, तसेच १ जानेवारी २०१६ ते ३१ डिसेंबर २०१८  या कालावधीत काही शासकीय देणी असल्यास ती वळती करुन उर्वरित रक्कम रोखीने देण्यात येणार आहे.