जगाच्या पाठीवर पाणी हा आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेतील एक महत्त्वाचा घटक आहे.महाराष्ट्रात आजवर त्याचा बहुअंगाने विचार झाला आहे. जागोजागी उपलब्ध असलेले पाणी, त्याचे वाटप, पुरवठय़ाचे व वापराचे अर्थशास्त्र, पाण्याची उत्पादकता व करधोरण असे या प्रश्नाला अनेक पलू आहेत. पाण्यासंदर्भात धुळे जिल्ह्य़ातील शिरपूरला केलेल्या प्रयोगाच्या अनुषंगाने भूशास्त्रज्ञ सुरेश खानापूरकर यांनी बारामतीत शुक्रवारी सुरू झालेल्या अखिल भारतीय मराठी विज्ञान परिषदेच्या ४७व्या वार्षिक अधिवेशनाच्या अध्यक्षपदावरून काही विचार मांडले.
त्या भाषणाचा हा गोषवारा..
पाण्याच्या उपलब्धतेच्या बाबतीत जगात भारताचा दुसरा क्रमांक लागतो. पण जोवर खेडय़ातील स्त्रीचे पाण्यासाठीचे हेलपाटे कमी होत नाहीत तोवर या विधानावर कोणी विश्वास ठेवणार नाही. दिवसेंदिवस पाण्याचा तुटवडा वाढत्या प्रमाणात जाणवत आहे, पण गेल्या १०० वर्षांतील पाऊसमानात फारसा फरक पडलेला नाही. उलट पावसाच्या प्रमाणात वाढ होत असून अतिवृष्टीत दुपटीहून जास्त वाढ झाल्याचे दिसून येते. राज्यात गोदावरी, कृष्णा, तापी, नर्मदा व कोकण अशा पाच मुख्य व २५ उपखोऱ्यांमध्ये महाराष्ट्राचे भौगोलिक क्षेत्र विभागले गेले आहे. राज्यात लहान-मोठय़ा मिळून ४०० नद्या आहेत. सह्य़ाद्रीचे क्षेत्र १३ टक्के असून पाऊस २५ टक्के पडतो, पठाराचे क्षेत्र १३ टक्के असून पाऊस १९ टक्के पडतो, खानदेश-कृष्णा व गोदावरीच्या खोऱ्याचे क्षेत्र ३४ टक्के असून पाऊस २० टक्के पडतो तर घाटाकडील काही भाग-विदर्भ व मराठवाडय़ाचे क्षेत्र मिळून ४० टक्के असून पाऊस ३६ टक्के पडतो. महाराष्ट्रात दरवर्षी नवनवीन भागात पूर येतो तसेच दुष्काळाचे सावटही दरवर्षी फार मोठय़ा भागावर असते. महाराष्ट्रातल्या बहुतेक नद्या पावसाळ्यात पाऊस थांबल्यावर अथवा पावसाळा संपल्यावर लगेचच कोरडय़ा पडतात. त्यामुळे शेतीच्याच काय, पिण्याच्या पाण्याचीही चणचण जाणवते. शासन टँकर पाठवून प्रश्न मिटविण्याचा प्रयत्न करते. पण हे सर्व थातूरमातूर उपाय आहेत. याचे वर्णन शस्त्रक्रिया यशस्वी पण रोगी दगावला असेच करावे लागेल. हे टाळता येणे शक्य आहे का? होय ते शक्य आहे, जर या राज्यातील लोकप्रतिनिधी, राजकीय नेते, शासकीय अधिकारी एकत्र येतील तर माझ्या मते हे संकट निसर्गनिर्मित नसून मानवनिर्मित आहे. एवढेच नव्हे तर पुढे जाऊन असेही म्हणता येईल की ते शासननिर्मित आहे.
गेल्या १०० वर्षांत महाराष्ट्रात जलव्यवस्थापनात दोन मोठे बदल आपण पाहिले आहेत. १) व्यक्तीने आणि समाजाने पाणी पुरवठय़ाची जबाबदारी शासनावर ढकलली नाही तर शासनाने ती स्वीकारली. पूर्वी गावकरी ही व्यवस्था सामूहिकरीत्या पार पाडीत. २) सुलभरीत्या पाणी साठविण्याचे तंत्रज्ञान मागे पडून धरणात व िवधन विहिरीत ते साठविण्याची पद्धत पडली. पण या नवीन पद्धती फारच मर्यादित आहेत. जलव्यवस्थापन शासनाकडे आल्याने पाणी पुरवठय़ाची किंमत वाढली, देखभाल-दुरुस्तीचा खर्च वाढला, पाणी काटकासरीने वापरणे बंद झाले. परिणामी पाणी तुटवडा पडणाऱ्या गावांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त आणि महापूरमुक्त करण्यात शासन कमी पडले. देशाच्या तुलनेत महाराष्ट्रात चांगला पाऊस पडतो, त्यामुळे दुष्काळ पडण्याचे काही कारण नाही. शासनाच्या जलसंपदा विभागाने कृषी उत्पादन वाढविण्यासाठी फार मोठय़ा प्रमाणात सिंचन विकास केला आणि पिण्याचे पाणी पुरविण्यावर लक्ष केंद्रित केले. तरीही पूर आणि दुष्काळ येतातच. कारण हे प्रयत्न शास्त्रशुद्ध झाले नाहीत. उलट शासनाने जलचक्रात ढवळाढवळ केली. उदा. भूजल उपशाला प्रोत्साहन दिले आणि पुनर्भरणाबाबत उदासीनता दाखवली. त्यामुळे राज्यात भूजल पातळी खोल जात आहे. ९० टक्के ग्रामीण जनता पिण्याच्या पाण्यासाठी भूजलावर अवलंबून आहे. साधी विहीर िवधण विहिरीपेक्षा लवकर कोरडी होते. गेल्या काही वर्षांत विदर्भ-मराठवाडय़ात ५००० पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी कर्जबाजारीपणासाठी आत्महत्या केल्या आहेत. या सगळ्याचे मूळ कारण पावसाचा लहरीपणा हे आहे व त्यातून सुटका करून घेण्यासाठी पावसाचे पाणी साठवले पाहिजे. राज्यातील ८० टक्के शेतकरी सिंचनापासून वंचित आहे. १९६५-७० पर्यंत पाऊस वेळच्या वेळी येत असे. रोज थोडा थोडा पडायचा. त्यामुळे तो जमिनीत मुरायचा. भूजलाचा उपसा मोटेने व्हायचा व इतरत्र मुरलेले पाणी नदीत यायचे. आता पाऊस उशिरा येतो. एकाच दिवशी खूप येतो, त्यामुळे तो जमिनीत न मुरता वाहून जातो. पाण्याबरोबर सुपीक मातीचा थरही वाहून जातो. शेतीचे पारंपरिक कालमान बदलले, पण शेतकरी मात्र पारंपरिकच राहिला. जंगलतोड प्रचंड प्रमाणात झाली व भूजल उपसा वाढला. त्यामुळे ऐन पावसाळ्यातही नद्या कोरडय़ा पडतात.
राज्यात पशाची व विद्वानांची कमतरता नाही. पण बदलत्या परिस्थितीला योग्य अशी पावले उचलली नाहीत. यात पावसाचे बदलते टाइमटेबल व स्वरूप, भूस्तर रचनेचा अभ्यास, नियोजन या कमतरता दिसतात. पाऊस तेवढाच असूनही पावसाचे दिवस कमी झाले आहेत, तो सगळीकडे सारखा पडत नाही, दोन वर्षे दुष्काळ व तिसऱ्या वर्षी महापूर येतो, जंगले नष्ट झाल्याने अथवा झाडांच्या मुळावाटे नसíगकरीत्या पाणी जमिनीत मुरण्याचे प्रमाण कमी झाले. जंगले नष्ट झाल्यामुळे डोंगरावरील माती नद्यांत येऊन त्या उथळ झाल्या. त्यामुळे बंधारे बांधले किंवा धरणे बांधली तरी पाणी जमिनीत मुरत नही. रोजगार हमी योजनेची सांगड जलसंधारणाशी घातली नाही. बेसाल्ट व तापी-पूर्णेच्या गाळाच्या प्रदेशात पाणी टंचाई जाणवते. जिथे दुष्काळ जाणवतो तिथेच काही महिन्यांत महापूर येतो. बेसाल्ट भागात पूर्वी नद्या बारमाही वाहत असत. आता पावसाळ्यातही पात्र कोरडे पडते. ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी उगमापासून संगमापर्यंत नद्या-नाले १२ मीटर रुंद व ८ मीटर खोल करून घ्यायला हवेत. नंतर त्यावर दर ३००-४०० मीटर लांबीवर बंधारे बांधावेत. बंधाऱ्यांना दारे किंवा सांडवे बांधू नयेत.१९९५ पर्यंत बांधलेल्या कोल्हापूर बंधाऱ्यांची स्थिती दरवाजांमुळे वाईट झाली. शिवाय दरवाजे न बांधल्याने किमतही कमी होते. नाल्यातील गाळ कडक झाल्याने सुरुंग लावून तो फोडावा लागतो. गाळ काढल्याने मुरुम उघडा पडून मग त्यात पावसाचे पाणी मुरते व भूजलाची पातळी वाढते. खानदेशातील नद्यांत पिवळ्या मातीचे व वाळूचे थर आढळतात. हे थर पाणी जमिनीत झिरपू देत नाहीत. १९७२ साली जागोजाग विजेचे पंप आले व त्यामुळे १९८५ पर्यंत सगळ्या विहिरी आटल्या. नंतर कूपनलिका खोदल्या. पण पाणी मिळवण्यासाठी २५० मीटपर्यंत खोल जावे लागते. आता तर कूपनलिकाही आटल्या आहेत. पावसाच्या पाण्याने धरण भरल्यावर ते पाणी गाळून विहिरीत टाकले तर विहिरी भरतील व पाणी जमिनीतही मुरेल.
धुळे जिल्ह्य़ातील विहिरीत भोवती  २-२ टाक्या बांधल्या. एका टाकीत पाणी घेऊन, गाळ बसवून घेऊन ते पाणी दुसऱ्या टाकीमार्फत विहिरीत सोडून विहिरी भरल्या. गेली तीन वष्रे या पद्धतीने पाणी भरले जाते. यामुळे ऐन उन्हाळ्यातही आठ मीटरवर पाणी लागते. जर महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करायचा असेल तर प्रत्येक खेडय़ाने आपल्या शिवारात पडलेला पाऊस अडविला पाहिजे व लहान बंधाऱ्यात साठविला पाहिजे. त्यामुळे भूजलाची पातळी वाढते. शिरपूरला २०० चौ. मीटरच्या क्षेत्रफळातील ३५ गावांत दरवाजे नसलेले, सांडवा नसलेले बंधारे बांधले. त्यामुळे बंधाऱ्याच्या वरच्या भागात किमान ५ कोटी लिटर व कमाल १५ कोटी लिटर पाणी थांबेल. २००४ पासून हा प्रकल्प सुरू झाला. त्यात ५९ विहिरींचे पुनर्भरण केले, ३६ किमी नाल्यांचे ८ ते १० मीटर एवढे रुंदीकरण केले, ८ ते ११ मीटर खोलीकरण केले. त्याला साडेपंधरा कोटी रुपये खर्च आला. तो आमदार अमरिश पटेल यांनी त्यांच्या आमदार निधीतून केला. त्यासाठी दरवर्षी दोन कोटी रुपये खर्च केला. हा प्रकल्प चालूच राहणार असून अजून ११४ गावांत तो राबवला जाईल.यामुळे गेल्या ५-६ वर्षांत शेतीसाठी, पिण्यासाठी आणि औद्योगिक कारणासाठी पाणी टंचाई जाणवली तर नाहीच, पण सर्वत्र पाण्याचा सुकाळ झाला तोही वर्षांचा बाराही महिने. जर महाराष्ट्र शासन प्रत्येक जिल्ह्य़ासाठी २२ कोटी रुपये देईल, २२ पोकलान यंत्रे आणि ७ डंपर्स देईल तर पुढील १० वर्षांत महाराष्ट्र राज्य सुजलाम होईल.