प्रदीप नणंदकर लातूर - मराठवाडय़ातील अतिरिक्त उसाच्या संकटामुळे राज्य सरकारने एक मेपासून साखर कारखान्यांना वाहतूक आणि साखर घट उतारा अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र ज्या शेतकऱ्यांचे नुकसान होते त्याच्यासाठी एकही रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला नसल्याने शेतकरीवर्गाकडून नाराजी व्यक्त कऱ्यात येत आहे. राज्यात आत्तापर्यंत १२. ३७.८४२ लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप झाले असून १२. ९१.१२९ लाख मेट्रिक टन साखरेचे उत्पादन झाले आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील उसाचे गाळप झाले असले तरी मराठवाडय़ातील लातूर, उस्मानाबाद या परिसरातील शेतकऱ्यांचा ऊस अद्याप तसाच उभा आहे. सुमारे २५ लाख टन उसाचे गाळप अजूनही झालेले नाही. उसतोड कामगार आता थकले असून त्यांना गावाकडे परतण्याची घाई झाली आहे. लातूर आणि उस्मानाबाद परिसरात एक एकर उसाची तोडणी करण्यासाठी ऊसतोड कामगार पंधरा हजार रुपये अतिरिक्त पैसे मागतात तर वाहतूक करणाऱ्या दहा टायर ट्रकसाठी वेगळे एक हजार रुपये द्यावे लागतात. तसेच ऊस आडवा पडलेला असल्याने त्यात साप असू शकतात त्यामुळे हा ऊस जाळल्याशिवाय आम्ही तोडणार नाही, अशी भूमिकाही या कामगारांनी घतेली आहे. ऊस जाळल्याने पन्नास टक्के घट होते. साखर कारखानदार संघटित असल्यामुळे त्यांच्यासाठी अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शेतकऱ्यांच्या अडचणीकडे कोणीच लक्ष देत नाही. दरम्यान या संदर्भात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, साखर कारखान्यांना वाहतूक अनुदान आणि साखर उतारा गट अनुदान अशी दुहेरी मदत दिली जाते. यापैकी वाहतूक अनुदान किंवा साखर उतारा गट अनुदान हे पैसे शेतकऱ्याला देण्याची गरज होती. तर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे मराठवाडा विभाग अध्यक्ष सत्तार पटेल यांनी सांगितले, ऊस उत्पादक शेतकरी यावर्षी पूर्णपणे अडचणीत असून आता पुढील वर्षी ऊस ठेवायचा की तो काढून टाकायचा याबद्दल तो संभ्रमावस्थेत आहे. शरद पवार केवळ साखर कारखानदारांचेच हित जपतात, सर्वसामान्य शेतकऱ्यांकडे ते लक्ष देत नाहीत.
