मागील वर्षभरापासून रखडलेली जि. प. शाळांची ऑनलाईन संचमान्यता अखेर देण्यात आली. जि. प.अंतर्गत नव्या संचमान्यतेनुसार ९ हजार ५२५ पदांना मंजुरी मिळाली. काही त्रुटी पूर्ण झाल्यानंतर जवळपास १५ पदे वाढण्याची शक्यता आहे. संचमान्यता मिळाल्याने मागील २ वर्षांपासून सुरू असलेल्या अतिरिक्त शिक्षकांच्या पगाराचा प्रश्न मार्गी लागण्याचा मार्ग सुकर झाला. त्यामुळे आंतरजिल्हा बदलीने आलेल्या शिक्षकांना आता मूळ ठिकाणी जाण्याची वेळही येणार नसल्याचे सांगितले जात आहे. अतिरिक्त शिक्षकांच्या प्रश्नावर राज्यभर गदारोळ झाला होता. एका शिक्षकाने आत्महत्या केल्यानंतर विधिमंडळात व न्यायालयातही शिक्षकांच्या प्रश्नावर दाद मागण्यात आली होती. बीड जि. प.अंतर्गत शिक्षकांच्या जागा रिक्त नसतानाही आंतरजिल्हा बदलीने मोठय़ा प्रमाणावर शिक्षक सामावून घेण्यात आले. तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजीव जावळेकर यांनी आंतरजिल्हा बदलीने शिक्षक सामावून घेताना सर्व नियम बासनात गुंडाळून शिक्षकांना जिल्'ाात आणण्याची ‘उदात्त’ भूमिका घेतल्याने शिक्षण विभागाचा पुरता बोजवारा उडाला. िबदूनामावलीकडेही दुर्लक्ष करून शिक्षकांना सामावून घेतल्याने एनटी ‘ड’ आणि खुल्या प्रवर्गातील शिक्षक मोठय़ा संख्येने जिल्'ाात दाखल झाले, तर वसतिशाळेवरील निमशिक्षकांनाही अशाच उदात्त हेतूने नियमित शिक्षक म्हणून नियुक्त्या दिल्या गेल्या. यात अनेकांनी उखळ पांढरे करून घेतले. त्यामुळे जि. प.अंतर्गत जवळपास दीड हजार शिक्षक अतिरिक्त ठरले. अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचा पगार काढायचा कुठून असा प्रश्न निर्माण झाला. दरम्यान, शिक्षकांचे वेतन ऑनलाईन पद्धतीने सुरू झाल्यामुळे अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांना पगार मिळणे कठीण होऊन बसले. शिक्षकांनी पुढाऱ्यांचे उंबरठे झिजवल्यानंतर जि. प.समोर उपोषण सुरू केले. याच दरम्यान वसतिशाळेवरील अतिरिक्त शिक्षक ठरलेल्या हिरामण भंडाणे यांनी आत्महत्या केली. शिक्षकाच्या आत्महत्येने सरकार व प्रशासन खडबडून जागे झाले आणि अतिरिक्त शिक्षकांच्या प्रश्नाबाबत वेगाने प्रक्रिया सुरू झाली. ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी अतिरिक्त ठरलेल्या सर्व शिक्षकांना न्याय मिळवून देण्याची ग्वाही दिली होती. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयातील एका खटल्यामुळे शिक्षकांच्या संचमान्यता रखडल्या होत्या. बीड जि. प.ने २०१४च्या पटसंख्येनुसार ९ हजार ५२५ पदांना मंजुरी मिळावी, असा प्रस्ताव सरकारकडे पाठवला होता. मात्र, प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असल्याने शिक्षकांची संचमान्यता रखडली होती. संचमान्यता नसल्यामुळे अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचा पगार काढणेही अशक्य होते. अशा स्थितीत सरकारने नुकतीच जि. प.च्या पदांना संचमान्यता ऑनलाईन पद्धतीने दिली. जिल्'ाातील ९ हजार ५२५ पदांना मान्यता मिळाली. संगणकीय प्रणालीतील चुका दुरुस्त केल्यानंतर आणखी १०-१५ पदे वाढण्याची शक्यता आहे. संचमान्यता मिळाल्यामुळे अतिरिक्त शिक्षकांचा प्रश्न बहुतांश प्रमाणात मार्गी लागणार असल्याने आंतरजिल्हा बदलीने बदलून आलेल्या शिक्षकांवर आता मूळ जिल्ह्यात जाण्याची गरज उरणार नाही, असे सूत्रांनी सांगितले. संचमान्यतेनुसार अतिरिक्त शिक्षकांना सामावून घेतांना िबदूनामावलीनुसार पदे भरावी लागतील, त्या वेळी अडचण येणार आहे. असे असले, तरी आता जिल्'ाातील एकही शिक्षक अतिरिक्त राहील, असे होणार नाही.
