पहिल्या तीन फे ऱ्यात फक्त २१ युनिटचा लिलाव

वनखात्याच्या जाचक अटी व ग्रामसभांनी आपले अधिकार वापरण्यासाठी सुरू केलेल्या तयारीमुळे राज्यातील तेंदू व्यापाऱ्यांनी लिलाव प्रक्रियेवर बहिष्कार टाकल्याने यंदाही हा हंगाम उशिरा सुरू होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान लिलावाच्या पहिल्या तीन फेऱ्यांमध्ये केवळ २१ युनिटचा लिलाव करण्यात वनखात्याला यश आले आहे.
संपूर्ण राज्यात तेंदूपानांचे ४५७ युनिट आहेत. वनखात्यातर्फे दरवर्षी या युनिटचा लिलाव केला जातो. या माध्यमातून वनखात्याला कोटय़ावधीचा महसूल मिळतो. गेल्या वर्षी खात्याला १२० कोटीपेक्षा जास्त महसूल मिळाला होता. यावेळी खात्यातर्फे गेल्या ३१ जानेवारीला लिलावाची पहिली फेरी नागपुरातील वन मुख्यालयात आयोजित करण्यात आली होती.
 या फेरीवर व्यापाऱ्यांच्या संघटनेने बहिष्कार टाकला. यानंतर ४ फेब्रुवारीला झालेल्या दुसऱ्या फेरीच्या वेळी सुद्धा हा बहिष्कार कायम होता. काल झालेल्या तिसऱ्या फेरीत व्यापारी बहिष्काराच्या भूमिकेत असताना अचानक गडचिरोलीतील काही व्यापाऱ्यांनी २१ युनिटसाठी निविदा दाखल केल्या.
 या घडामोडींमुळे वनखात्याला व्यापाऱ्यांमध्ये फूट पाडण्यात यश मिळाले असले तरी राज्यभरात असलेल्या इतर युनिटचे काय असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.
युनिट विकत घेणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर त्यात असलेल्या जंगलाला जर आग लागली तर त्याची जबाबदारी शासनाची राहणार नाही तर व्यापाऱ्याची राहिल अशी अट वनखात्याने यंदा निविदेत नमूद केली आहे. याशिवाय तेंदूपानाचे संकलन करताना एखाद्या मजूराचा वन्यजीवाने बळी घेतल्यास त्याला ५ लाखाची भरपाई देण्याचे बंधन व्यापाऱ्यांवर टाकण्यात आले आहे.
या दोन्ही अटींना व्यापाऱ्यांनी विरोध केला आहे. उल्लेखनीय म्हणजे वनखात्याने गेल्या वर्षीसुद्धा याच अटींचा समावेश निविदेत केला होता. तेव्हाही व्यापाऱ्यांनी लिलावावर बहिष्कार टाकला होता. नंतर शासनाने या अटी मागे घेतल्या. त्यामुळे यंदाही शासन माघार घेईल या अपेक्षेने व्यापारी सध्या शांत बसले आहेत. याशिवाय यंदा ग्रामसभांनी तेंदूपाने गोळा करण्यासाठी सुरू केलेली तयारी सुद्धा व्यापाऱ्यांच्या वर्तुळात चलबिचल निर्माण करणारी ठरली
आहे.
वनहक्क कायद्यांतर्गत जंगलाची सामूहिक मालकी मिळवलेल्या ग्रामसभांना तेंदू व बांबू विकण्याचे अधिकार कायद्याने मिळाले आहेत. गडचिरोलीतील सुमारे ७० ग्रामसभांनी या अधिकाराचा वापर करत व्यापाऱ्यांना लिलावासाठी निमंत्रित केले होते. यामुळे खडबडून जागे झालेल्या वनखात्याने तेंदू विक्रीचा अधिकार अजूनही शासनाकडे आहे, अशी भूमिका जाहीर केली होती. ही भूमिका न्यायालयात टिकणारी नाही याची जाणीव ग्रामसभांना व व्यापाऱ्यांना सुद्धा आहे. त्यामुळे एखाद्या ग्रामसभेने शासनाला बाजूला सारत तेंदू विक्रीची निविदा जारी केली तर अशा स्थितीत वनखात्याच्या लिलावात सहभागी होवून फसगत कशाला करून घ्यायची असा व्यापाऱ्यांचा सवाल आहे.
या मुद्यावर वनखाते ठोस स्पष्टीकरण देण्यास तयार नसल्याने व्यापाऱ्यांनी बहिष्काराचे शस्त्र उगारले आहे. तिकडे नक्षलवाद्यांनी सुद्धा ग्रामसभांनी तेंदू विक्रीचे काम सुरू करावे, त्यांना पूर्ण संरक्षण देण्यात येईल असे गावागावात बैठका घेवून सांगणे सुरू केले आहे. नक्षलवाद्यांनी यात हस्तक्षेप केला तर वनखात्याचे अधिकारी सुद्धा काही करू शकणार नाही. अशा स्थितीत थेट ग्रामसभांशी संपर्क साधायचा की वनखात्याच्या लिलाव प्रक्रियेत सहभागी व्हायचे असा पेच व्यापाऱ्यांपुढे उभा ठाकला आहे.
गेल्या वर्षी बहिष्कारामुळे तेंदूचा हंगाम एक महिना उशिरा सुरू झाला होता. यंदाही तसाच प्रकार घडण्याची शक्यता आहे.