नीलेश पवार नंदुरबार : राज्यातील क्रमांक एकचा मतदार असलेले वर्सन बिज्या वसावे यांना शासकीय अनास्थेमुळे थेट रस्त्यावर संसार मांडण्याची वेळ आली आहे. आधीच प्रशासनाच्या चुकीमुळे पाच वर्षे ३०० किलोमीटरचा खडतर प्रवास करून शासनाने दिलेली जमीन ते कसत होते. अशातही वर्सन यांना पुनर्वसन वसाहतीत घरांसाठी एक इंच जागाही शिल्लक नसतानाही त्यांचे बिऱ्हाड मुशगावा येथून हलवून उघडय़ावर आणण्यात आले आहे. त्यामुळे ऐन पावसाळय़ाच्या तोंडावर राज्यातील पहिल्या मतदाराचा संसार उघडय़ावर पडला आहे. स्वातंत्र्याचे अमृत महोत्सवी वर्ष साजरे करणाऱ्या देशातील विदारक चित्र राज्यातील क्रमांक एकचा मतदार असलेल्या वर्सन बिज्या वसावे यांच्या माध्यमातून पुढे आले आहे. ३५ वर्षांहून अधिकचा काळ सरदार सरोवर विरोधात संघर्ष केल्यानंतर मणिबेली गावातील जमीन आणि घर बुडिताखाली गेल्याने वसावे यांना शहादा तालुक्यातील काथर्दे येथील पुनर्वसन वसाहतीजवळ पाच एकर जमीन शासनाकडून देण्यात आली. पाच वर्षांपूर्वी वर्सन यांना जमीन देऊन प्रशासनाने एक प्रकारे त्यांची थट्टाच केली. कारण ज्या काथर्दे गावच्या शिवारात त्यांना शेतीसाठी जमीन दिली, त्या काथर्दे गावालगत असलेल्या पुनर्वसन वसाहतीत त्यांना शासकीय नियमान्वये घरासाठी भूखंड मिळालाच नाही. त्यामुळे पाच वर्षे वर्सन हे मणिबेली ते काथर्दे असा आठवडय़ातून एकदा ३०० किलोमीटरचा प्रवास करून शेती करत होते. पोटाची खळगी भरण्यासाठी शेती आवश्यक असल्याने त्यांनी अंतराचा कधी विचारच केला नाही. मात्र आता नर्मदा विकास विभागाने मणिबेली येथील त्यांचे घर पाडून सारे बिऱ्हाड पुनर्वसन वसाहतीत आणून ठेवले आहे. पुनर्वसन वसाहतीमध्ये घरासाठी एक इंचही जागा शिल्लक नसताना त्यांना प्रशासन का घेऊन आले, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. जागा नसल्याने गावातील एक मोकळय़ा जागेत त्यांना उघडय़ावर, मोडक्यातोडक्या घरात संसार थाटावा लागला आहे. पावसाळय़ाआधी घरासाठी भूखंड न मिळाल्यास कुटुंबाची काय अवस्था होईल, असा प्रश्न उपस्थित करताना वर्सन यांचे डोळे पाणावले. मुळात घर बुडिताखाली गेले तर नियमान्वये त्यांना विस्थापित करण्याआधी एक वर्षे अगोदर घरासाठी भूखंड दिला पाहिजे. मात्र वर्सनप्रमाणेच काथर्दे शिवारात ४३ असे प्रकल्पबाधित आहेत, ज्यांना जमिनी मिळाल्या, पण घर, भूखंड मिळाले नाही. या शिवारालगत असणाऱ्या प्रकाशे गावाचे काही शेतकरी त्यांची जमीनही पुनर्वसनासाठी देण्यास तयार असल्याचा दावा नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या वतीने करण्यात आला आहे. मात्र शासकीय अनास्थेमुळे कागदी घोडे नाचविण्यापलीकडे काही होत नाही. त्यामुळे प्रकल्पबाधितांना आज उघडय़ावर संसार थाटण्याची वेळ आल्याचा दावा सामाजिक कार्यकर्ते करतात. या प्रकाराची चौकशी करून दोषींवर कारवाईचा इशारा जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री यांनी दिला आहे. काथर्दे दिगरात भूखंड मागणी अधिक असल्याने याबाबत शासनाला अवगत केले असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. आपण वर्सनचे घर हलवले नसून भूखंड हस्तांतरणाच्या प्रकरणातून हा प्रकार झाल्याचा दावा नर्मदा विकास विभागाने केला आहे. पुनर्वसनाचे घोंगडे.. गेल्या ३६ वर्षांपासून सरदार सरोवराच्या पुनर्वसनाचे घोंगडे भिजत पडले आहे. मूळ गावाहून पुनर्वसन वसाहतीत विस्थापित झालेल्या नागरिकांना आजही या ठिकाणी मूलभूत सुविधा मिळत नाही. वसाहतीतील रस्ते आणि घरांवरून त्याची प्रचीती येते. पुनर्वसनाच्या नावाखाली कोटय़वधी रुपये येतात, पण ते कुठे जातात, हा प्रश्न विस्थापितांना पडला आहे.
