नियमावली नाहीच, प्राधान्यक्रमाला हरताळ!

आधी शेती की उद्योग, हा प्राधान्यक्रम अजूनही सुस्पष्ट नसणे, तसेच महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणातील मार्गदर्शक (सुस्पष्ट) नियमावली हा कायदा अमलात आल्यानंतर सात वर्षे लोटूनही अजून तयार नसणे या काही ठळक बाबी धरणांमधील सध्या उपलब्ध पाण्याचे दिशादर्शक व सुनियोजन न होण्यास कारणीभूत ठरल्या आहेत! त्यामुळेच आजही निव्वळ राजकारणापलीकडे या प्रश्नाकडे पुरेशा गांभीर्याने पाहिले जात नाही. खालच्या भागात आपत्कालीन परिस्थिती तयार झाल्यास वरच्या धरणांतून नेमके किती पाणी सोडायचे व लाभार्थी भागालाही नक्की किती पाणी हवे, हेही यंत्रणेला अजून स्पष्टपणे ठरवता न येणे हीच यातली खरी मेख आहे. नेमका याचाच राजकारणी मंडळी आपली पोळी भाजण्यासाठी पुरेपूर वापर करीत आहेत!
मराठवाडय़ाची कामधेनू असलेल्या जायकवाडी धरणात आजवरच्या इतिहासात प्रथमच वरच्या धरणांतून पाणी सोडावे लागण्याची वेळ आली. मागील महिन्यात (ऑक्टोबर) भंडारदरा (निळवंडे) धरणातून अडीच टीएमसी पाणी सोडण्यात आले. सहा दिवसांच्या प्रवासानंतर प्रत्यक्षात यातील एक ते सव्वा टीएमसी पाणी जायकवाडीत दाखल झाले. आताही भंडारदरा व मुळा, तसेच नाशिकच्या दारणा धरणातून प्रत्येकी तीन असे नऊ टीएमसी पाणी जायकवाडीत सोडण्यात येणार आहे. परंतु यातील नेमके किती जायकवाडीत पोहोचते, त्यावरच येथील पाण्याच्या वापराचे पुढील गणित ठरणार आहे. तहानलेल्या प्रदेशाला मन मोठे (घट्ट!) करून पाणी देण्याचा नवाच ‘आदर्श’ही या निमित्ताने समोर आला. गरजवंताला पाणी देणे ही संस्कृती, परंतु पाण्याचे राजकारण ही विकृती नव्हे काय, हा प्रश्नही या निमित्ताने विचारला जातो. अर्थात, ‘पाणी आमच्या हक्काचे नाही कोणाच्या..’ या घोषणेचा आधार घेऊनही अधूनमधून दमदार घोषणाबाजी होते, हा भाग वेगळा. पण तो राजकीय अपरिहार्यतेचा भाग मानला, तरी मूळ प्रश्न आहे तेथेच राहतो. तो म्हणजे ज्या कायद्याचा (महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण) आधार घेऊन हक्काच्या पाण्याची मागणी येथील राजकारणी मंडळी मोठय़ा आवेशाने करीत आहेत, त्या कायद्याची मार्गदर्शक तत्त्वे वा नियमावली हा कायदा स्थापन झाला व तो स्वीकारला गेल्यापासून ७ वर्षांत अजूनही पुरेशा सुस्पष्टपणे निश्चित होऊ शकली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.
एखादी गंभीर आपत्कालीन परिस्थिती (कमी पर्जन्यमानामुळे) उद्भवल्यास वा अगदीच अपवाद करायचा झाल्यास (तीव्र पाणीटंचाईचे संकट) जायकवाडीसारख्या मोठय़ा प्रकल्पांत त्या वेळेत उपलब्ध असणारे पाणी, त्याच्या वापराचे नियोजन, शिवाय वरच्या भागातील धरणांतून नक्की किती पाणी सोडले जावे, ते या नियमावलीतील मार्गदर्शक तत्त्वांशी पडताळून पाहून पाणी देण्यावर सांगोपांग विचार होऊ शकतो. त्या दृष्टीने जलनियमन प्राधिकरणातील बाबी पुरेशा सुस्पष्ट नसणे सध्याच्या परिस्थितीत धोकादायक मानले जात आहे. तसेच सन २००५ च्याही आधी दोन वर्षे (२००३) अस्तित्वात आलेल्या ‘जलनिधी’ धोरणानुसार राज्य सरकारने प्रकल्पांमधील उपलब्ध पाण्याच्या वापराचा प्राधान्यक्रम निश्चित केला. त्यानुसार आधी पिण्यास, नंतर उद्योग व शेवटी शेती असे सूत्र ठरले होते. परंतु हे सूत्र पुढे राजकीय वळणे घेतल्याने सरकारनेच मोडीत काढत शेतीला दुसऱ्या प्राधान्यक्रमावर आणले. परंतु तरीही शेतीकडे आधी व नंतरही सातत्याने दुर्लक्षच करण्यात आले. त्याच वेळी शेतीच्या पाण्याचा आपली राजकीय पोळी भाजण्यासाठीही नेत्यांनी पद्धतशीर वापर केला. निश्चित नियमावली नसणे राजकीय सोयीसाठी किती व कसे फायद्याचे ठरते, ते सध्या पाण्यावरून सुरू झालेल्या राजकीय आतषबाजीकडे पाहिल्यास स्पष्ट होते!
खोरेनिहाय धोरणच व्यवहार्य!
राज्यात पाण्याचे समन्यायी वाटपाचे सूत्र ठरवले जाताना खोरेनिहाय धोरण ठरविले गेले. कोणते धरण आधी झाले वा कोणते नंतर हा विचार यात नव्हता आणि तो वादाचा मुद्दाही होऊ शकत नसल्याचे जलतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण स्थापन झाले खरे, परंतु नियमावली तयार केली नाही. सात वर्षांत याची फारशी चर्चाही झाली नाही आणि आता एकदम डोक्यात लख्ख प्रकाश पडावा, याप्रमाणे म्हणे हक्काच्या पाण्यासाठी सारेच ईरेला पेटले आहेत. त्यातच पाण्याचा प्राधान्यक्रमही अजूनही पुरेसा निश्चित नसणे या प्रश्नाचे गांभीर्य वाढण्यास आणखीच पूरक ठरले आहे. पिण्यास पाणी हवेच. मुद्दा तो नाहीच. परंतु शेती की उद्योग हेच जर ठरत नसेल, तर शेतीचे आणखी किती नुकसान झाल्यावर एकदाचे निश्चित धोरण ठरणार आहे, त्याचा जाब विचारण्याची धमक राजकारण्यांनी दाखवावीच; किंबहुना आजच्या काळाची ती गरज बनली आहे.