नगर : खरीप हंगामासाठी लागणारी बियाणे, खतांची कृत्रिम टंचाई निर्माण केल्यास खपवून घेतली जाणार नाही. कृषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी गावनिहाय भेटी देऊन कुठे काय अडचणी आहेत, याचा लेखी अहवाल द्यावा. खोटे अहवाल दिल्यास या तालुक्यात काम करणे अवघड होईल, असा सज्जड दम आमदार लहू कानडे यांनी श्रीरामपुर तालुका कृषी अधिकारी अशोक साळी यांना दिला. श्रीरामपूर मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीत आयोजित खरीप हंगाम नियोजन बैठकीत आ. कानडे बोलत होते. प्रांताधिकारी अनिल पवार, तहसीलदार प्रशांत पाटील, पोलीस उपअधीक्षक संदीप मिटके, उपविभागीय कृषी अधिकारी विकास नलगे, माजी सभापती वंदना मुरकुटे, अरुण नाईक, अशोक कानडे, राजेंद्र कोकणे आदी उपस्थित होते. तालुका कृषी अधिकारी साळे यांनी खरीप हंगामात लागणाऱ्या बियाणे व खतांच्या मागणीचा व उपलब्धतेचा आढावा सादर केला. या वेळी आ. कानडे यांनी कपाशीला ज्यादा दर मिळत असल्याने अनेक शेतकरी उसाकडून कपाशी, कडवळकडे वळाले आहेत. तसेच मका व सोयाबीन क्षेत्रही वाढले आहे. त्यामुळे खते व बियाण्यांची टंचाई होता कामा नये. कृषी अधिकाऱ्यांनी कृषी सेवा केंद्रांना भेटी देऊन त्यांची तपासणी करावी. खते व बियाण्यांची कृत्रिम टंचाई निर्माण केल्यास ती खपवून घेतली जाणार नाही असा स्पष्ट इशारा त्यांनी या वेळी दिला. सोयाबीनसाठी शेतकऱ्यांना त्यांच्याकडील बियाणे तयार करायला सांगितले होते. त्या माध्यमातून ७ हजार ५०० क्विंटल बियाणे राखून ठेवले असून त्याची उगवण क्षमता कृषीसेवकांनी गावोगावी भेट देऊन तपासल्याचे कृषी विभागाने सांगितल्यावर उपस्थित सरपंचांनी,आमच्या गावात कृषिसेवक आलेच नसल्याच्या तक्रारी केल्या. आमदार कानडे यांनी गावनिहाय कुठे भेटी दिल्या व काय अडचणी आल्या, याचा लेखी अहवाल देण्याचे कृषी अधिकाऱ्यांना सांगितले. तसेच कृषी सेवकांनी सरपंच व उपसरपंचांशी संपर्क ठेवावा, ग्रामपंचायतीला भेट द्यावी असे सुचविले. आपण आठ दिवसात गावोगाव जाऊन घोंगडी बैठक घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.विमा योजनेला उत्तरे नाहीतपंतप्रधान पीक विमा योजनेसंदर्भात साळी यांना आमदार कानडे यांच्या प्रश्नांची उत्तरे देता आली नाहीत. १०४ लाभार्थीचे अनुदान प्रलंबित आहे, मात्र तालुका कृषी अधिकारी आमचे फोन उचलत नाहीत. शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला नाही तरी चालतो, हे डोक्यात असेल तर ते साफ करा. अन्यथा या तालुक्यात काम करणे अवघड होईल, असा सज्जड इशाराही त्यांनी दिला. बैठकीला महाबीज, महावितरण, पाटबंधारे आदी विभागाच्या अधिकाऱ्यांची अनुपस्थिती होती. महाबीज अधिकारी अनुपस्थित असल्याने सोयाबीनसंदर्भात निर्णय होऊ शकत नसल्याचा आक्षेप कारेगावचे नितीन पटारे यांनी घेतला. त्यावर आ. कानडे यांनी पुन्हा बैठक घेण्याचे सूतोवाच केले.
