नवे धोरण दोन महिन्यांत उच्च न्यायालयात
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य सरकारने अपूर्ण रस्त्यावरील पथकरात (टोल) कपात करण्याचे ठरविले आहे. राज्य सरकारने नेमलेली सचिव समिती त्यासंबंधीचा अभ्यास करीत आहे. संपूर्ण राज्यासाठी पथकर कपातीचे धोरण तयार करून ते १० ऑक्टोबरपूर्वी उच्च न्यायालयाला सादर करण्यात येणार आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर त्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे, असे सार्वजनिक बांधकाम विभागातील उच्चपदस्थ सूत्राकडून सांगण्यात आले.
रस्त्याची कामे अपूर्ण असली तरी त्यावर पथकर मात्र पूर्ण आकारला जात आहे. अशाच प्रकारच्या नगर-शिरुर रस्त्यावरील पथकर वसुलीच्या विरोधात उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. जूनच्या अखेरीस त्यावर झालेल्या सुनावणीच्या वेळी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची कानउघाडणी करताना यासंदर्भात तीन महिन्यांत धोरण आखण्याचे आदेश मुख्य सचिवांना दिले होते.
न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य सरकारची धावपळ सुरू झाली. मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांनी नियोजन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सचिव समिती स्थापन केली. त्यात वित्त, सार्वजनिक बांधकाम, विधी व न्याय विभागांचे सचिव तसेच महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक बिपिन श्रीमाळी यांचा समावेश आहे.
राज्याच्या सध्याच्या धोरणात अपूर्ण रस्त्यावरील पथकर वसुलीचा कालावधी कमी करण्याची तरतूद आहे, पथकर कमी करण्याची नाही. हा कालावधीही मध्येच कमी करता येत नाही. परिणामी, अपूर्ण रस्त्यावर पूर्ण पथकर वसूल करून एक प्रकारे वाहनधारकांची लुबाडणूकच होत असते. वाहनधारकांना ताबडतोब दिलासा मिळाला पाहिजे, त्यासाठी पथकरात कपात करणे हाच त्यावरचा मार्ग आहे, असे न्यायालयानेही सूचित केले आहे. या साऱ्या घटकांचा अभ्यास करून सचिव समिती अपूर्ण रस्त्यावरील पथकर कपात करण्याबाबतचे संपूर्ण राज्यासाठी धोरण तयार करणार आहे. त्यासाठी न्यायालयाकडून मुदतवाढ घेण्यात आली आहे. त्यानुसार येत्या १० ऑक्टोबरपूर्वी हे धोरण न्यायालयाला सादर केले जाईल. त्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशानुसार धोरणाची संपूर्ण राज्यात अंमलबजावणी केली जाईल, असे बांधकाम विभागातील सूत्रांकडून सांगण्यात आले.