केंद्र सरकारच्या वनीकरण कार्यक्रमाला वृक्षलागवडीसाठी जमिनीच उपलब्ध नसल्याने जबर तडाखा बसला आहे. देशाच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी ३३ टक्के जमीन जंगलाखाली असावी, असे राष्ट्रीय वन धोरण असले तरी गेल्या अनेक वर्षांपासून देशाचे वनीकरण २३ टक्क्यांवरच घुटमळत आहे. निसर्ग सुरक्षा आणि पर्यावरणीय संतुलनासाठी १९८८ साली राष्ट्रीय वन धोरण आखताना जंगल व वृक्षलागवडीचे उद्दीष्ट ३३ टक्के ठेवले होते; परंतु हे उद्दीष्ट पूर्ण होऊ शकले नाही. यात जमिनीची उपलब्धता हा सर्वात मोठा अडथळा आहे.
गैर-जंगल क्षेत्रातील जमिनीवर वनीकरण केल्याशिवाय उद्दीष्ट गाठणे कठीण आहे, असे पर्यावरण मंत्रालयाच्या अहवालात म्हटले आहे. शेती, उद्योग, मूलभूत विकास, शहरीकरण, अतिक्रमण तसेच जमिनीची नापिकी ही प्रमुख कारणे यासाठी जबाबदार आहेत. खाजगी जमिनीवर वृक्षलागवड करणे शक्य नाही. त्यामुळे दहा टक्के जमिनीचा शोध सुरू असून वनीकरण कार्यक्रम मात्र ठप्प पडले आहेत.
वनीकरणाचे राष्ट्रीय उद्दीष्ट पूर्ण करण्यासाठी बहुउद्देशीय वापराची जमीन वृक्षलागवडीसाठी वापरावी, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी पर्यावरण मंत्रालयाने आणखी काही सूचना केल्या आहेत. कृषी-वन खात्याचा जो अहवाल सध्या कृषी मंत्रालयाकडे पडून आहे तो पर्यावरण मंत्रालयाशी मेळ खात नसल्याचेही यानिमित्ताने उघड झाले आहे.
 कृषी हा राज्यांच्या अखत्यारीतील विषय, तर वने हा केंद्र – राज्य यादीतील विषय आहे. केंद्र सरकार ग्रीन इंडिया मिशन आणि वनीकरणासारखे उपक्रम देशपातळीवर राबवीत असताना पर्यावरण संतुलन रखडले आहे.