बफर क्षेत्रांसाठीचे प्रस्ताव पाठविण्याची मुदत राज्य सरकारांना आणखी दोन महिने वाढवून देतानाच राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाने महाराष्ट्रातील दोन महत्त्वाच्या प्रकल्पांना हिरवी झेंडी दाखवून बफर झोनमुळे विकास प्रकल्पांना कोणताही अडथळा येणार नसल्याची वस्तुस्थिती स्पष्ट केली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील बागलिंग लघु सिंचन प्रकल्प तसेच माथेरानच्या संवेदनशील वनक्षेत्रातून जाणाऱ्या ४०० केव्हीच्या वीज वाहिन्यांचे काम लवकरच पूर्णत्वाच्या मार्गाला लागणार आहे.
महाराष्ट्राच्या सीमेला लागून असलेल्या मध्य प्रदेशातील रातपानी व्याघ्र प्रकल्प आणि सातपुडा व्याघ्र प्रकल्पातील बफर झोनमधून जाणाऱ्या प्रस्तावित राष्ट्रीय महामार्गाचाही मार्ग मंडळाने मोकळा केला असून, सातपुडय़ातील जीएसपीएल इंडिया ट्रान्स्को लिमिटेडच्या नैसर्गिक गॅस पाइपलाइनच्या मार्गात पर्यावरण मंत्रालयाच्या आडमुठय़ा भूमिकेमुळे अडथळे आणले जात असल्याच्या आरोपांना प्रत्युत्तर देत ही पाइपलाइन टाकण्यास मंजुरी दिली आहे. खाण क्षेत्रातील अत्यंत शक्तिशाली म्हटल्या जाणाऱ्या ‘मायनिंग लॉबी’ने बफर झोनमधील प्रकल्पांना केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्रालय परवानगी देत नसल्याबद्दल तीव्र टीकेची झोड उठविली होती. तसेच विकास कामांना राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळ अडथळे आणत असल्याचे आरोप केले होते. एकदम चार प्रकल्पांना मंजुरी देऊन मंडळाने सर्व  आरोपांना प्रतिशह दिल्याचे समजले जात आहे. नवी दिल्लीत झालेल्या राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत या प्रकल्पांचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले.
विदर्भातील अमरावती जिल्ह्य़ातील मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर झोनमधील बागलिंगा लघु सिंचन प्रकल्पाचे अडलेले घोडे योग्य दिशेने धावण्याची दिशा सिंचन खात्याला निश्चित करावी लागणार आहे. या प्रकल्पाला गेल्या २० वर्षांपासून परवानगी मिळालेली नव्हती. पूर्व मेळघाट वन विभागाच्या कंपार्टमेंट क्रमांक २६ मधील आणि मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील मेळघाट अभयारण्यातील बफर क्षेत्राच्या १० किमी परिसरातील हा प्रकल्प एकूण १४.७५ हेक्टर वनक्षेत्र तोडून उभारला जाणार असून त्यासाठी ७०९ झाडांची कत्तल केली जाईल. संरक्षित वनक्षेत्रापासून हे अंतर अवघे साडेआठ किलोमीटरवर आहे, हे विशेष. सशर्त परवानगी मिळाल्याने विस्थापित होणाऱ्या येथील अल्पभूधारक आदिवासींचे पुनर्वसन प्राधान्यक्रमाने केले जाणार आहे. शिवाय माथेरानच्या संवेदनशील वनक्षेत्रातून टाकण्यात येणाऱ्या प्रस्तावित ४०० केव्हीच्या वीज वाहिन्यांचेही घोडे मंजुरीअभावी अडले होते. त्याचा मार्गदेखील आता मोकळा झाला आहे. गुजरातमधील वापी ते महाराष्ट्रातील नवी मुंबई अशी ही विद्युत वाहिनी राहील. यासाठी महाराष्ट्राला मात्र सशर्त परवानगी मिळाली आहे.
महाराष्ट्रातील दोन प्रकल्पांबरोबरच महाराष्ट्राच्या सीमेला लागून असलेल्या मध्य प्रदेशातील बैतुल सेक्टरमधील राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६९ च्या चौपदरीकरणाचाही प्रस्ताव आता मंजूर झाला असून हा मार्ग रातपानी व्याघ्र प्रकल्पातून जाणारा आहे. सातपुडा व्याघ्र प्रकल्पातील बोरी वन्यजीव अभयारण्याच्या १० किमी परिसरातील ओबेदुल्लागंज-बैतुलचे चौपदरीकरणातही मंडळाने मंजूर केले आहे. तसेच जीएसपीएल इंडिया ट्रान्स्को लिमिटेडचा अडलेला गॅस लाइन प्रकल्पही अडथळ्यांमधून मुक्त केला आहे. मंडळाने घेतलेले निर्णय ‘खाण लॉबी’ आणि राजकीय नेत्यांच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारे असल्याची प्रतिक्रिया राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाचे सदस्य किशोर रिठे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना व्यक्त केली. योग्य विकास प्रकल्पांना मंडळाने कधीही अडथळे आणलेले नाहीत. मात्र वाघ आणि अन्य वन्यजीवांच्या संरक्षणाचे भान ठेवतानाच स्थानिक आदिवासी समुदायाच्या योग्य पुनर्वसनाचे लक्ष्य पूर्ण करूनच प्रकल्पांचे मार्ग सशर्त खुले करण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. शर्ती फार जाचक नसल्याचा दावा करतानाच राष्ट्रीय हित आणि संरक्षित वनक्षेत्रांचे राष्ट्रीय महत्त्व लक्षात घेऊनच मंडळाने सदर प्रकल्पांना मंजुरी दिलेली असल्याचेही रिठे यांनी सांगितले.