सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी विदर्भात नागपूर आणि अमरावती अशा दोन ठिकाणी विशेष तपास पथकामार्फत (एसआयटी) चौकशी केली जाईल, अशी माहिती राज्य सरकारच्या वतीने हायकोर्टात देण्यात आली. सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल झाली होती. या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. राज्य सरकारच्या वतीने या प्रकरणात महत्त्वाची माहिती हायकोर्टात देण्यात आली. या प्रकरणाच्या तपासासाठी दोन एसआयटीमार्फत तपास केला जाईल, अशी माहिती दिली. यासाठी नागपूर आणि अमरावती अशा दोन ठिकाणी एसआयटीची स्थापना केल्याचे राज्य सरकारने हायकोर्टात सांगितले. दरम्यान, या प्रकरणात मार्चमध्ये झालेल्या सुनावणीत हायकोर्टाने सरकारवर ताशेरे ओढले होते. सिंचन घोटाळ्यासंदर्भात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून अतिशय संथपणे तपास सुरु आहे. याबाबतीत सरकार गंभीर नाही. झोपेत असलेल्या सरकारला जागे करण्याची वेळ आली आहे, अशी शब्दात हायकोर्टाने फटकारले होते. या संदर्भात एसआयटीची स्थापना करावी किंवा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला अतिरिक्त मनुष्यबळ उपलब्ध करुन द्यावे, असे सांगितले होते. या पार्श्वभूमीवर सरकारने एसआयटीची स्थापना केल्याची माहिती दिली.
