जैतापूर येथील प्रस्तावित अणुऊर्जा प्रकल्पासाठी संपादित जमिनीच्या भरपाईपोटी शेतकऱ्यांना घसघशीत रक्कम देण्याच्या निर्णयानंतरही प्रकल्पग्रस्तांचा प्रतिसाद फारसा वाढला नसल्याचे चित्र  आहे.सुमारे एक महिन्यापूर्वी, ५ फेब्रुवारी रोजी राज्य शासनाने जैतापूर परिसरातील प्रकल्पग्रस्तांसाठी हेक्टरी २२ लाख रुपये भरपाई देण्याचे शासन निर्णयाव्दारे जाहीर केले. राज्यातील अन्य कोणत्याही प्रकल्पाच्या तुलनेत ही रक्कम काही पटींनी जास्त आहे.
 त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांचा चांगला प्रतिसाद मिळेल, अशी शासनाची आणि भरपाईची रक्कम देण्याची जबाबदारी घेतलेल्या अणुऊर्जा महामंडळाची अपेक्षा होती. पण ती फोल ठरली आहे.
या प्रकल्पाअंतर्गत एकूण २ हजार ३३६ प्रकल्पग्रस्त आहेत. त्यापैकी जेमतेम दहा टक्के (२५१) खातेदारांनी आज अखेर भरपाईचे धनादेश स्वीकारले आहेत. जिल्हा प्रशासनातर्फे गेल्या मंगळवारी (५ मार्च) आयोजित खास कार्यक्रमामध्ये फक्त १६ प्रकल्पग्रस्तांनी एकूण सुमारे पाच लाख रुपयांचे धनादेश  देण्यात आले.
तसेच आणखी ३५ जणांनी प्रकल्पग्रस्त म्हणून आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज केले आहेत. एकूण प्रकल्पग्रस्तांच्या संख्येच्या तुलनेत हे प्रमाण अतिशय नगण्य आहे.
दरम्याने जैतापूर प्रकल्पविरोधी जनहित सेवा समितीचे अध्यक्ष प्रवीण गवाणकर यांनी, प्रकल्पग्रस्तांपैकी कोणीही भरपाई स्वीकारली नसल्याचा दावा करून, जागेशी थेट संबंध नसलेले लोक धनादेश घेत असल्याचा आरोप केला आहे.