राज्याच्या अर्थसंकल्पात पाटबंधारे प्रकल्पांचा निधी पुढील आर्थिक वर्षांसाठीच्या तरतुदीत २४० कोटींनी घटविण्यात आल्याने विदर्भातील प्रकल्पांना निधीटंचाईचा सामना करावा लागणार आहे. कंत्राटदारांची कोटय़वधी रुपयांची देयके थकीत असल्याने प्रकल्पांचे काम ठप्प अवस्थेत किंवा संथ गतीने सुरू असून त्यावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण होणार आहे. कंत्राटदारांची जवळपास ६०० कोटी रुपयांची बिले प्रलंबित असून पैसे मिळाल्याशिवाय काम सुरू करणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. सिंचन प्रकल्प घोटाळा उघडकीस आल्याने केंद्रानेही त्याच्या वाटय़ाचा निधी रोखून धरला आहे.
विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळासाठी मंजूर झालेली २७०० कोटी रुपयांची राशी अत्यंत तोकडी आहे. यावर्षीचा निधी लवकर आला तर कंत्राटदार कामे पुढे सुरू करू शकतात, असे विदर्भ काँन्ट्रक्टर्स अँड बिल्डर्स असोसिएशनतर्फे सांगण्यात आले. चालू आर्थिक वर्ष संपायला थोडे दिवस बाकी असूनही चालू वर्षांचा पूर्ण ३१०० कोटींचा निधी महामंडळाकडे आलेला नाही. अद्यापपर्यंत फक्त ६०० कोटी रुपयेच प्राप्त झालेले असून केंद्र आणि राज्य सरकारनेही निधी रोखून धरला आहे. वर्षांनुवर्षे लांबत चालल्याने सिंचन प्रकल्पांची परावर्तित किंमत वाढली असून, सिंचन घोटाळ्यामुळे प्रकल्पांच्या नव्या किमतींना अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. त्यामुळे निधी जारी होण्यात मोठी अडचण निर्माण झाली आहे.
महाराष्ट्रात विदर्भ, कोकण, तापी, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे आणि गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळासह पाच पाटबंधारे विकास महामंडळे आहेत. विदर्भासाठीच्या एकूण पाटबंधारे निधीच्या २७०० कोटींपैकी ५०० कोटी गोसीखुर्द प्रकल्पासाठी आहेत. हा प्रकल्प यावर्षी पूर्ण होण्याची अपेक्षा केली जात असली, तरी सध्याची अवस्था ‘काम ठप्प’ अशीच असल्याने याचा पूर्ण होण्याचा कालावधी निश्चित सांगता येणार नाही, असे महामंडळाच्या एका अधिकाऱ्याने नाव न जाहीर करण्याच्या अटीवर ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले. गोसीखुर्द प्रकल्पाचे काम केंद्राने निधी रोखल्याने पुढे सरकू शकलेले नाही. त्यामुळे हा राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्प अनेक वर्षांपासून रेंगाळलेला आहे. काही गावांतील प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन रखडलेले असून त्यांच्या आंदोलनांचाही सरकारला फटका बसत आहे. २०१२-१३ या वर्षांसाठीचे ५०० कोटी रुपये  प्राप्त झालेले नाहीत.
 राज्याच्या नव्या अर्थसंकल्पातील निधी कपातीचा नेमका आकडा अद्याप विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या नागपूर कार्यालयाला प्राप्त झालेला नाही, परंतु ७२०० कोटींमध्ये मोठी कपात केली जाईल, असा अंदाज आहे. सद्यस्थितीत मिळणाऱ्या एकूण ३१०० कोटी रुपयांच्या निधीतील कपात वगळून अवघे २७०० कोटी रुपये विदर्भाच्या हाती पडण्याची शक्यता आहे. केंद्राने निधी रोखल्याने पाटबंधारे प्रकल्प डगमगत्या अवस्थेत आले आहेत.  
सरत्या आर्थिक वर्षांत अन्य प्रकल्पांसाठीचे २०० कोटी रुपयेसुद्धा अजून आलेले नाहीत. त्याचाही विपरीत परिणाम प्रकल्पांच्या कामांवर होणार आहे.